आयटीआयला मिळालेले कोट्यवधी रुपये पडून

राज्यात अडीचशे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थां (आयटीआय) चा दर्जा सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारकडून २००७ ते २०११ या चार वर्षांत तब्बल सव्वा सहाशे कोटी रुपये मिळाले.

- राजानंद मोरे 
पुणे : राज्यात अडीचशे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थां (आयटीआय) चा दर्जा सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारकडून २००७ ते २०११ या चार वर्षांत तब्बल सव्वा सहाशे कोटी रुपये मिळाले. पण या निधीचा पुरेपुर वापर न झाल्याने कोट्यवधी रुपये बँकांमध्ये पडून असल्याची माहिती समोर आली आहे. आता शासनाला जाग आली असून ‘आयटीआय’मधील संस्था व्यवस्थापन समिती सोसायट्यांचे (आयएमसीएस) पुनरुज्जीवन करून हा खर्च करण्यासाठी शासनाने पावले उचलली आहेत.
शासकीय आयटीआयमधील शैक्षणिक दर्जा सुधारणे तसेच विद्यार्थ्यांना रोजगारक्षम बनविण्यासाठी केंद्र सरकारने
२००७-०८ पासून ‘सार्वजनिक
खासगी भागीदारी’ (पीपीपी)
या संकल्पनेनुसार खासगी
उद्योगांना संस्थांशी जोडण्याचा निर्णय घेतला.
या योजनेअंतर्गत प्रत्येक संस्थेमध्ये ‘आयएमसी’ स्थापन करून सोसायटी म्हणून नोंदणी करणे आवश्यक होते. तसेच प्रत्येक संस्थेला २००७-०८, २००८-०९, २००९-१० आणि २०१०-११ या चार वर्षांत टप्प्याटप्याने अडीच कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. त्यानुसार राज्यातील एकूण ४१७ पैकी २५० शासकीय आयटीआयला हा निधी मिळाला.
उद्योगांना सहभागी करून घेत त्यांच्या मागणीनुसार नवीन अभ्यासक्रम, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, शिक्षणपद्धतीत बदल करून आयटीआयचे रूपडे पालटण्याचा हेतू होता. मात्र, बहुतेक संस्थांमधील ‘आयएमसी’ सक्रिय न राहिल्याने निधी खर्चच झाला नाही.
हा निधी बँकांमध्ये तसाच पडून
आहे. या निधीचा वापर न
झाल्याने संस्थांचा दर्जा अपेक्षेप्रमाणे वाढला नाही. परिणामी हजारो विद्यार्थी दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहिले.
सध्या राज्यातील सर्व ‘आयटीआय’चा विस्तार आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. या निमित्ताने बँकांमध्ये पडून राहिलेले कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याबाबत शासनाला जाग आल्याचे
दिसते. आराखड्यामध्ये ‘पीपीपी’ तत्त्वावरील २५० आयटीआयचाही समावेश केला आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने संबंधित २५० आयटीआयमधील ‘आयएमसी’ पुन्हा सक्रिय करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
बहुतेक सर्व ‘आयएमसी’ची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. सक्रिय नसलेल्या कंपन्याचे प्रतिनिधी बदलून नवीन कंपन्यांना संधी देण्यात
आली आहे. संस्थांचे जुने विकास आराखडे नव्याने तयार करून राज्य सुकाणू समितीकडे मान्यतेसाठी पाठविले जात आहे.
हे काम जवळपास अंतिम टप्प्यात आले आहे. या माध्यमातून केंद्र सरकारने दिलेल्या निधीचा पुरेपुर वापर करून ‘आयटीआय’
सुसज्ज केले जाणार आहेत. तसेच उद्योग क्षेत्राचा सहभागही मोठ्या प्रमाणावर करून घेत त्यांच्या गरजेनुसार नवीन अभ्यासक्रम सुरू केले जाणार आहेत.
>पुणे विभागात ३९ ‘आयटीआय’ : पुढील २ वर्षांत नवीन १९८ तुकड्या सुरू
पुणे विभागात एकूण ६१ शासकीय आयटीआय असून त्यापैकी ३९ संस्थांची निवड करण्यात आली आहे. संस्थांचे विकास आराखडे तयार झाले असून सुकाणू समितीकडे पाठविण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे.
या संस्थांमध्ये पुढील दोन वर्षांत नवीन १९८ तुकड्या सुरू करण्यात येतील. त्यातून तब्बल चार हजार नवीन प्रवेश क्षमता वाढणार आहे. नवीन समित्या करताना क्रियाशील नसणारे अध्यक्ष, कंपन्यांचे प्रतिनिधी बदलण्यात आले आहेत.
त्यामुळे या समित्या सक्षमपणे कार्यरत राहतील, अशी माहिती व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या पुणे विभागाचे प्रभारी सहसंचालक राजेंद्र घुमे यांनी दिली.
>‘आयएमसी’ची रचना
प्रत्येक आयटीआयमध्ये संस्था व्यवस्थापन समिती (आयएमसी) स्थापन करून त्यांची सोसायटी म्हणून नोंदणी करण्यात आली आहे. या सोसायटीचे अध्यक्ष संस्थेच्या परिसरातील कंपनीचे उच्च पदस्थ अधिकारी असतात. तर संस्थेचे प्राचार्य हे सोसायटीचे सचिव, अन्य चार कंपन्यांचे प्रत्येक एक पदाधिकारी, रोजगार अधिकारी, विद्यार्थी व कर्मचारी प्रतिनिधी असे एकूण ११ सदस्य असतात. केंद्राने थेट या समित्यांनाच अडीच कोटी निधी खर्च करण्याचे अधिकार दिले आहेत. शासनाच्या नियमानुसार निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
>असे होणार बदल...
उद्योगांच्या गरजेनुसार नवीन अभ्यासक्रम
कालबाह्य अभ्यासक्रम बंद करणार
तुकड्या वाढविणार
ई-लर्निंग सुविधा
संगणक कक्ष
उत्पन्नप्राप्तीसाठी प्रयत्न
अद्ययावत यंत्रसामग्री
विद्यार्थ्यांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी देणे
शैक्षणिक दर्जा सुधारणे
परिसर सौंदर्यीकरण
पायाभूत सुविधांचा विकास