शरद पवारांना मोठा धक्का; बारामतीचे पाणी माढ्याकडे वळवण्याचे आदेश 

फडणवीस सरकारनं शरद पवारांना मोठा धक्का दिला आहे...

पुणे : नीरा डाव्या कालव्याच्या वादात राज्य सरकारने थेट कृती करत बारामतीला जाणारे ६० टक्के पाणी हे माढ्याला देण्याचे आदेश काढले आहेत. जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी काही दिवसांपूर्वी माढ्याला हक्काचे पाणी मिळणार असे वक्तव्य केले होते. अखेर नवनिर्वाचित खासदार रणजीतसिंह नाईक निंबाळकर आणि  माजी खा. रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासोबत वारंवार केलेल्या पाठपुराव्यामुळे महाजन यांनी आदेश काढले आहेत. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा असलेल्या शरद पवार यांनी यापूर्वीच यावर नाराजी व्यक्त केली होती. आता ते कोणती भूमिका घेतात याकडे लक्ष लागले आहे. 

हा आदेश निघाल्याने सातारा जिल्ह्यातील वीर, भाटघर, नीरा-देवघर या धरणातून बारामती व इंदापूर तालुक्याला जाणारे नियमबाह्य पाणी कायमस्वरूपी बंद होऊन फलटण, माळशिरस, सांगोला व पंढरपूर या तालुक्यांना फायदा होणार आहे.  नीरा देवधर धरणातून 60 टक्के पाणी म्हणजेच सहा टीएमसी पाणी बारामती व इंदापूर तालुक्याला आणि  40 टक्के म्हणजेच पाच टीएमसी पाणी फलटण, माळशिरस, सांगोला, पंढरपूर तालुक्याला मिळत होते. आता सर्वच्या सर्व म्हणजेच तब्बल अकरा टीएमसी पाणी  फलटण, माळशिरस, सांगोला, पंढरपूर तालुक्याला मिळणार आहे. त्यामुळे बारामती भागातील शेतकऱ्यांचा आणि साखर कारखानदारांमध्ये नाराजी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

काय आहे करार आणि वादंग ?

• वीर-भाटघर धरणाच्या उजव्या कालव्याद्वारे 57 टक्के व डाव्या कालव्याद्वारे 43 टक्के पाणी वाटपाचे धोरण 1954 च्या पाणी वाटप कायद्यानुसार ठरले होते. त्यानुसार उजव्या कालव्यातून सातारा जिल्ह्यातील फलटण तर सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस, सांगोला व पंढरपूर या तालुक्यांना पाणी मिळत होते. डाव्या कालव्यातून बारामती व इंदापूर तालुक्याला पाणी मिळत होते.
   
• 4 एप्रिल 2007 रोजी राज्याच्या मंत्रिमंडळात स्वत:ची राजकीय ताकद वापरून राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार व तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सन 2009 मध्ये पाणी वाटपाचा करार बदलला. त्यामध्ये नीरा देवधर धरणातून 60 टक्के पाणी डाव्या कालव्यातून बारामती व इंदापूर तालुक्याला व 40 टक्के पाणी फलटण, माळशिरस, सांगोला, पंढरपूर तालुक्याला देण्याचा निर्णय घेतला. हा करार 3 एप्रिल 2017 पर्यंतचा करण्यात आला होता. 
   
• विधान परिषदेचे सभापतीपद मिळाल्याने आ. रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी या कराराला विरोध न करता संमती दिली होती. 3 एप्रिल 2017 रोजी करार संपल्यावरही बेकायदेशीरपणे हे पाणी बारामती तालुक्याला दिले जात होते.
   
• हे बेकायदा जाणारे पाणी बंद करून ते पुन्हा फलटण, माळशिरस, सांगोला व पंढरपूर तालुक्यास मिळावे, अशी मागणी खा. रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर व माजी खा. रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे केली होती. 
   
• याबाबत त्यांनी सोमवारी पुन्हा जलसंपदा मंत्री महाजन यांची भेट घेतली. महाजन यांनी डाव्या कालव्यातून बारामतीला नियमबाह्य जाणारे पाणी कायमचे बंद करण्याचा निर्णय जाहीर केला.याबाबत आदेश येत्या दोन दिवसांत काढावा, असेही त्यांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले.त्यानुसार हा आदेश निघाला आहे.