पुणे विभागामध्ये वाळूउपशावर बंदी, लिलाव पडणार बंद, हरित प्राधिकरणाचा निर्णय

नद्यांमधील पाण्याखालील वाळूउपसा करण्यावर राष्ट्रीय हरित न्याय प्राधिकरणाच्या (एनजीटी) दिल्ली खंडपीठाचे न्यायाधीश स्वतंत्रकुमार, न्यायाधीश जवाद रहीम यांनी बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत.

पुणे : नद्यांमधील पाण्याखालील वाळूउपसा करण्यावर राष्ट्रीय हरित न्याय प्राधिकरणाच्या (एनजीटी) दिल्ली खंडपीठाचे न्यायाधीश स्वतंत्रकुमार, न्यायाधीश जवाद रहीम यांनी बंदी घालण्याचे आदेश दिले आहेत. पुण्यासह पश्चिम महाराष्ट्रातील पाचही जिल्ह्यांमधील वाळूउपशावर निर्बंध आले असून, या जिल्ह्यांमध्ये वाळूउपशाचे लिलाव बंदच पडण्याची शक्यता आहे. सक्शन पंप किंवा मानवी पद्धतीने
वाळूउपसा करण्यात येणार नसल्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय हरित लवाद बार असोसिएशन विरुद्ध डॉ. सार्वभौम बंगाली या याचिकेवर खंडपीठाने निर्णय दिला असून, या खंडपीठामध्ये तज्ज्ञ सदस्य म्हणून बिक्रम सिंह सजवान आणि रंजन चॅटर्जी यांचा समावेश होता. नदीतील जैववैविध्य, नदीचा नैसर्गिक स्रोत, वहन आणि जलचर प्राणी व जीव यांच्या रक्षणाची जबाबदारी राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाची आहे. केवळ एखादी व्यक्ती, संस्था, कंपनीच्या आर्थिक फायद्यासाठी वाळूउपसा करण्यास परवानगी देणे पर्यावरण हिताच्या दृष्टीने घातक आणि बेकायदा आहे. त्यामुळे पुणे विभागांतर्गत पाच जिल्ह्यांमधील नद्यांमध्ये सक्शन पंप किंवा अन्य कुठल्याही मार्गाने वाळूउपसा करण्यास पूर्णत: बंदी घालण्यात येत असल्याचे न्या.कुमार आणि न्या.चॅटर्जी यांनी आदेशात स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्रामध्ये राज्य शासनाकडून नदी किंवा तलावांसराख्या जलाशयांमधून सक्शन पंप आणि मानवी पद्धतीने
वाळूउपसा करण्यासाठी परवानग्या दिलेल्या आहेत; मात्र या परवानग्या देताना कोणत्या नियमांचा आधार घेण्यात आला याबाबत राज्य शासनाने एनजीटीपुढे माहिती दिली नाही. शासनाला नदी, तलावामधून वाळू उपसा करण्यास परवानगी देता येत नसल्याचे पुणे खंडपीठामध्ये चाललेल्या ‘ज्ञानेश किसनराव फडतरे विरुद्ध बालाजी एंटरप्रायझेस व अन्य’ तसेच प्रफुल्ल शिवराव कदम विरुद्ध पर्यावरण खाते व अन्य’ या खटल्यांबाबतचा आदेश देताना नमूद करण्यात आले होते.

राज्य शासनाने प्राधिकरणाच्या परवानगी- शिवाय सक्शन पंपाद्वारे अथवा कोणत्याही प्रकारच्या वाळूउपशाची परवानगी देऊ नये. जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांनी अशा बेकायदा वाळूउपशाला प्रतिबंध करावा; तसेच हे प्रकार घडू नयेत म्हणून विशेष उपाययोजना कराव्यात, असे आदेश यापूर्वी देण्यात आलेले होते.

यासोबतच सक्शन पंप किंवा मानवी पद्धतीने वाळूउपसा करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्याचा निर्णयही देण्यात आलेला होता; परंतु या निर्णयांचा चुकीचा अर्थ लावत राज्य शासनाने दिलेल्या वाळूउपशाच्या परवानग्या बेकायदेशीर असल्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आलेले आहे. पाण्याखाली नसलेली किंवा नदी किनाºयावरील
वाळूउपसा करण्यास परवानगी आहे, परंतु नदीत सक्शन पंप किंवा मानवी स्वरूपात वाळूउपसा करण्यास परवानगी नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.