गैरव्यवहारांना आळा; कर्मचाऱ्यांसाठी पुणे महापालिकेची डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर योजना

महापालिकेच्या विविध योजनांसाठी वेगवेगळ्या साहित्याची खरेदी करताना होणारे गैरव्यवहार थांबवण्यासाठी महापालिकेने आता सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी डीबीटी पद्धत राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ठळक मुद्दे महापालिकेच्या १० हजार कर्मचाऱ्यांपासून या योजनेला करण्यात येणार सुरूवातया नुसार लाभार्थ्याच्या बँकेतील खात्यावर थेट पैसेच जमा केले जातील

पुणे : महापालिकेच्या विविध योजनांसाठी वेगवेगळ्या साहित्याची खरेदी करताना होणारे गैरव्यवहार थांबवण्यासाठी महापालिकेने आता सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर) पद्धत राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. विविध योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महापालिकेच्या १० हजार कर्मचाऱ्यांपासून या योजनेला सुरूवात करण्यात येणार असून त्यानंतर नागरिकांसाठीही अशीच पद्धत अमलात आणण्यात येणार आहे. 
अतिरिक्त आयुक्त शीतल तेली-उगले यांनी या योजनेचा आराखडा तयार केला आहे. काही विभागांमध्ये ती राबवण्यास सुरूवातही झाली आहे. महापालिकेचे वेगवेगळ्या विभागातील तब्बल १० हजार कर्मचारी महापालिकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेत असतात. शिपायांना गणवेश दिले जातात, महिला कर्मचाऱ्यांना साड्या घेतल्या जातात, स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना गमबूट, मास्क, झाडू, खराटे, असे साहित्य वाटप केले जाते. अशा प्रकारच्या खरेदी कराव्या लागणाऱ्या बऱ्याच योजना आहेत. ही खरेदी निविदा करून केली जात असली तरी त्यात अधिकारी, ठेकेदार, लाभार्थी यांच्या स्तरावर अनेक गैरव्यवहार होत असतात.
त्यालाच आळा घालायचा म्हणून ही पद्धत अमलात आणण्यात येत आहे. उगले यांनी सांगितले, की यात लाभार्थ्याच्या बँकेतील खात्यावर थेट पैसेच जमा केले जातील. तशी नोंद महापालिकेत होईल. त्यामधून त्याने त्याला हव्या त्या दर्जाचे कपडे खरेदी करायचे. महापालिकेने निश्चित केलेले रंग असावा इतकीच अट असेल. त्याला जास्त रक्कमेचा गणवेश खरेदी करायचा असेल तर महापालिकेने दिलेल्या रकमेशिवाय लागणारी जास्तीची रक्कम त्याने स्वत:च्या खिशातून घालायची आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांच्या आधार कार्डला बँक खाते लिंक करून घेण्याचे काम सध्या सुरू आहे. काही विभागात ते काम झाले असून त्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्यास सुरूवातही झाली आहे.
महापालिकेकडे संबधित कर्मचाऱ्याच्या खात्यात पैसे जमा झाल्याची नोंद असल्यामुळे त्याला ते पैसे दुसरीकडे खर्च करताच येणार नाहीत. त्यामुळे त्याच्याकडे गणवेश नसेल तर त्याचे वरिष्ठ त्याला जाब विचारू शकतील. स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनी त्यांना आवश्यक असलेले साहित्य खरेदी करून त्याचा वापर केला नाही तर त्यांच्यावरही कारवाई करता येईल. निविदा पद्धतीत प्रक्रिया पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष साहित्य वाटपाला बराच विलंब लागतो, त्यातही कोणी तक्रार केली की चौकशी सुरू होऊन सर्व प्रक्रियाच थांबते. या सर्व अनिष्ट प्रकारांना या नव्या पद्धतीत आळा बसेल. ठेकेदाराने साहित्य भांडारात जमा करायचे, कर्मचाऱ्यांनी तिथून घेऊन जायचे यातही विनाकारण कामाचे तास, मनुष्यबळ वाया जात होते. तेही आता जाणार नाही असे उगले यांनी सांगितले.
महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना महापालिकेच्या वतीने गणवेश वाटप करण्यात येते. यावर्षीपासून त्यांच्यासाठी हीच योजना कार्ड पद्धतीने वापरण्यात आली होती. यात विद्यार्थ्यांना कार्ड देण्यात आले होते. ते स्वाईप केले की त्यांना गणवेश मिळणार होते, मात्र गणवेश पुरवणाऱ्या ठेकेदारांनी थेट शाळांमध्येच स्टॉल सुरू केल्यामुळे या योजनेत थोडा गोंधळ झाला. मात्र आता त्यातील सर्व त्रुटी दूर करण्यात आल्या आहे, त्यामुळे पुढील वर्षात हा गोंधळ होणार नाही असा विश्वास उगले यांनी व्यक्त केला. कर्मचाऱ्यांसाठी मात्र थेट त्यांच्या खात्यातच महापालिका पैसे जमा करणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.