सीओईपीच्या ५४ प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या रद्द

शासकीय आभियांत्रिकी महाविद्यालयाने (सीओईपी) २००८ मध्ये केलेल्या ७१ पैकी ५४ प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या उच्च न्यायालयाने रद्द केल्या आहेत.

पुणे : शासकीय आभियांत्रिकी महाविद्यालयाने (सीओईपी) २००८ मध्ये केलेल्या ७१ पैकी ५४ प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या उच्च न्यायालयाने रद्द केल्या आहेत. सीओईपीने योग्य प्रक्रिया पार न पाडता या नियुक्त्या केल्याचा ठपका ठेवत त्या रद्द करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्यायमूर्ती भारती एच दांगडे यांनी दिला आहे.
सीओईपी हे पुण्यातील १६६ वर्षे जुने इंजिनिअरिंग महाविद्यालय आहे. राज्य शासनाने आयआयटीच्या धर्तीवर इंजिनिअरिंग महाविद्यालयांच्या गुणवत्तेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी २००२ साली टेक्निकल एज्युकेशन इंम्प्रुव्हमेंट प्रोग्रॅम हाती घेतला होता. त्याअंतर्गत सीओईपीसह राज्यातील ३ महाविद्यालयांची निवड करण्यात आली होती. त्याअंतर्गत सीओईपीने २००८ ते २०१३ या काळामध्ये ७१ प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या केल्या होत्या. मात्र, ही भरती प्रक्रिया राबविताना नियमांचे पालन करण्यात आले नाही, पात्रताधारक प्राध्यापकांची निवड करण्यात आली नाही, अशी तक्रार आभियांत्रिकी महाविद्यालय राजपत्रिक अधिकारी महासंघाने राज्य शासनाकडे केली होती. त्यानंतर याप्रकरणी शासनाने चौकशी समिती नेमली. या समितीच्या चौकशीमध्ये महासंघाने केलेल्या तक्रारीमध्ये तथ्य आढळून आल्याने प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र याविरोधात सीओईपी प्रशासन, संबंधित प्राध्यापक तसेच आभियांत्रिकी महाविद्यालय राजपत्रित अधिकारी महासंघ यांनी उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली.
सीओईपीला राज्य शासनाने स्वायत्तता दिली आहे, त्यामुळे प्राध्यापकांची नियुक्त्या करण्याचा अधिकार महाविद्यालयास आहे, अशी बाजू सीओईपीकडून मांडण्यात आली. राज्य शासनाने मात्र समितीने दिलेला नियुक्ती रद्द करण्याचा निर्णय योग्य असून त्यानुसार कार्यवाही असे म्हणणे मांडले. संबंधित प्राध्यापकांनी आम्हांला नोकरीमधून दूर करणे अन्यायकारक असल्याचे न्यायालयास सांगितले.
>राज्य शासनाला नियुक्ती व बडतर्फीचे सर्व अधिकार
राज्य शासनाने सीओईपीला स्वायत्तता दिली असली तरी या महाविद्यालयालातील प्राध्यापक व कर्मचारी यांचे वेतन शासनाकडून अदा केले जाते.
तसेच इतर अनेक प्रकारचे अनुदान शासनाकडून दिले जाते. त्यामुळे महाविद्यालयास स्वायत्तता असली तरी प्राध्यापकांची नियुक्ती व बडतर्फीचे संपूर्ण अधिकार राज्य शासनाला असल्याचे उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामध्ये नमूद केले आहे.
>उच्च न्यायालयाने सर्वांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर २००८ ते २०१३ या कालावधीमध्ये नियुक्त केलेल्या ७१ पैकी ५४ प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय दिला. या निर्णयाची लगेच अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना त्यांनी महाविद्यालय व शासनास केल्या आहेत. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी अपिल करेपर्यंत निर्णयाच्या अंमलबजावणी स्थगिती देण्यासही उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.