ठळक मुद्देनोव्हेंबर, डिसेंबर ते जानेवारी २०१७ या तीन महिन्यांत सुमारे ५ ते १० टक्के व्यवहार झाले कॅशलेशनोटाबंदीमुळे व्यवहार कॅशलेस झाले नाहीत अथवा काळा पैसाही बाहेर आला नाहीगेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत सुमारे ३० ते ४० टक्क्यांनी व्यवहार घटले

पुणे : काळापैसा बाहेर काढण्यासाठी व सर्व व्यवहार कॅशलेस करण्याच्या उद्देशाने ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाला वर्ष झाले, तरी मार्केट यार्डातील व्यवहाराची स्थिती ‘जैसे थे’ आहे. आजही मार्केट यार्डामध्ये ९० ते ९५ टक्के व्यवहार रोखीनेच सुरू आहेत. यामध्ये केवळ ५ टक्के व्यवहार हे धनादेशाद्वारे चालत असल्याचे चित्र भुसार, फळे, फुले, तरकारी, कांदा-बटाटा, केळी आणि पान बाजारात पाहण्यास मिळत आहे. 
नोटाबंदीनंतर काही दिवस लोकांकडे पैशाचा अभाव होता. त्यामुळे मार्केट यार्डातील सर्व व्यवहार सुमारे ७० ते ८० टक्क्यापर्यंत मंदावले होते. त्यामुळे नोव्हेंबर, डिसेंबर ते जानेवारी २०१७ या तीन महिन्यांत सुमारे ५ ते १० टक्के व्यवहार कॅशलेश झाले. त्यानंतर मात्र सर्वच विभागातील व्यवहार रोखीनेच सुरू आहेत. कामाच्या व्यापात व्यापार्‍यांना पेटीएम अथवा स्वाइप मशिन ठेवणे त्यावर व्यवहार करणे सोयीचे ठरत नाही. तसेच, नोटाबंदीच्या घोषणेनंतर स्वाइप मशिनसाठी वेटिंग होती. त्यामुळे व्यापारी मशिन खरेदीच्या भानगडीत पडलेच नाहीत. परिणामी, आजही पूर्वीप्रमाणेच रोखीने व्यवहार होत असल्याचे चित्र पाहण्यास मिळत आहे. 
नोटाबंदीमुळे व्यवहार कॅशलेस झाले नाहीत अथवा काळा पैसाही बाहेर आला नाही. मात्र, त्याचा फटका बाजारातील व्यवहाराला बसला आहे. आदी नोटाबंदीनंतर परतावा आणि जीएसटी या तिन्ही गोष्टींमुळे गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत सुमारे ३० ते ४० टक्क्यांनी व्यवहार घटले आहेत. त्याचा फटका शेतकरी, ग्राहक, व्यापारी, तसेच विक्रेत्यांनाही सहन करावा लागत आहे. नोटाबंदीमुळे बाजारातील व्यवहार मंदावल्याने कृषी उत्पन्न समितीच्या उत्पन्नातही मोठी घट झाली असल्याचे बोलले जात आहे. आज बाजारातील व्यवहार सुरू असले, तरी पैशाअभावी व्यापार बर्‍याच प्रमाणात घटला असल्याचेही आडते सांगत आहेत. मार्केट यार्डातील व्यवहाराबाबत माहिती देताना व्यापारी युवराज काची म्हणाले की, नोटाबंदीनंतर फळ विभागातील व्यवहार मोठ्या प्रमाणात घटला आहे. सुरुवातीच्या काळात कॅशलेस व्यवहार करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तो यशस्वी झाला आहे. सद्य:स्थिती बहुतांश व्यवहार रोखीने होतात. तर काही व्यवहार धनादेश अथवा आरटीजीने केले जातात. कॅशलेसचे व्यवहार शून्य प्रमाणात होत आहेत. नोटाबंदीनंतर व्यवहार कॅशलेस झाले नाहीत. उलट या निर्णयामुळे व्यापारात मंदी आली आहे.