आॅनलाइन सेवेमुळे एजंटांनाच अच्छे दिन, नागरिक आणि कर्मचा-यांमध्ये वादावादी

प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील (आरटीओ) जास्तीत जास्त सुविधा आॅनलाइन करण्यावर प्रशासनाकडून भर देण्यात येत आहे. मात्र त्यासाठी आॅनलाइन फॉर्म भरण्याच्या पुरेशा सुविधा उपलब्ध नसल्याने

पुणे : प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील (आरटीओ) जास्तीत जास्त सुविधा आॅनलाइन करण्यावर प्रशासनाकडून भर देण्यात येत आहे. मात्र त्यासाठी आॅनलाइन फॉर्म भरण्याच्या पुरेशा सुविधा उपलब्ध नसल्याने नागरिकांना मोठ्याप्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे. या असहायतेचा गैरफायदा उचलून एजंटांकडून नागरिकांची लूट केली जात असल्याचे ‘लोकमत’ने केलेल्या पाहणीमध्ये आढळून आले.
संगम पूल येथील आरटीओच्या मुख्य कार्यालयास शुक्रवारी ‘लोकमत’च्या टीमने भेट देऊन दिवसभर पाहणी केली. आरटीओ कार्यालयात शिकाऊ व पक्के लायसन्स काढण्यासाठी आॅनलाइन फॉर्म भरण्याची सुविधा दोन वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आली. त्यापाठोपाठ आता आणखी काही सुविधा या केवळ आॅनलाइनच उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. त्याचा नागरिकांना मिळणाºया सेवेवर काय परिणाम झाला आहे याचा आढावा या वेळी घेण्यात आला.
आॅनलाइन सुविधा उपलब्ध होण्याचे प्रमाण वाढले असले तरी आरटीओ कार्यालयातील एजंटांचे प्रमाण कमी झालेले नाही, तर उलट वाढत आहे. आरटीओ कार्यालयामध्ये विविध कामांसाठी येणाºया नागरिकांना आजही पूर्वीप्रमाणेच प्रवेशद्वारावरच गराडा घातला जात असल्याचे दिसून आले.
आरटीओ लायसन्स, टॅक्स भरणे, वाहन हस्तांतरण आदी सुविधा आॅनलाइन झाल्याची माहिती अजूनही अनेक नागरिकांपर्यंत पोहोचलेली नाही. आरटीओमध्ये आल्यानंतर त्यांना त्याविषयी समजते. त्या वेळी आॅनलाइनची प्रक्रिया ऐकूनच गोंधळून जातात. त्यानंतर एजंटांकडून तुम्हाला सर्व काम करून देऊ असे सांगून पैशाची मागणी केली जाते.
लर्निंग लायसन्स काढण्यासाठी एकूण १६५ रुपये शुल्क आहे, मात्र एजंटांकडून त्यासाठी १५०० ते २००० रुपयांची मागणी करण्यात आली. लायसन्स काढण्यासाठी एखादे कागदपत्र कमी असेल तर ते आम्ही काढून देऊ त्याचे जास्तीचे पैसे लागतील असे एजंटांकडून सांगण्यात आले. आॅनलाइन अर्ज करताना नागरिकांकडे डेबिट कार्ड नसल्यास एजंट स्वत:च्या कार्डावरून शुल्क भरून देतो, त्यासाठी मात्र रु. १०० जादा उकळले जातात. लर्निंग लायसन्सच्या आॅनलाइन अपॉइंटमेंटसाठी एक ते दोन महिन्यांची प्रतीक्षायादी आहे, मात्र एजंटकडून ती लवकर मिळवून देऊ असे सांगितले गेले. बीएसएनएलची इंटरनेट सेवा वारंवार खंडित होत असून त्यामुळे कामकाजात अडथळा व विलंब लागत असल्याचा फलक कार्यालयात लावण्यात आला आहे. मात्र नागरिकांना या सर्व्हर खंडित
होण्याचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. यावरून नागरिक व कर्मचाºयांमध्ये वाद होत असल्याचेही चित्र पाहायला मिळाले.

मुख्य इमारतीमध्ये विविध माहिती फलक लावलेले दिसले. त्यामध्ये आवश्यक कागदपत्रे, सेवा हमी कायदा व त्यांतर्गत कोणत्या कामासाठी किती कालावधी, त्यासंदर्भात अपिलीय अधिकारी कोण आहेत, कोणत्या खिडकीत कोणते काम चालते, आदी माहिती दिली आहे. मात्र नागरिकांकडून फलकांवरील माहिती वाचण्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे दिसून आले. माहिती वाचून त्यानुसार सेवेचा लाभ घेण्याऐवजी एजंटांकडून काम करून घेण्यावर भर त्यांच्याकडून दिला जात असल्याचेही चित्र पाहायला मिळाले.

कार्यालयात आॅनलाइन फॉर्म भरण्याची हवी सुविधा
आरटीओ कार्यालयामध्ये आॅनलाइन फॉर्म भरण्याची कोणतीही सुविधा उपलब्ध करण्यात आलेली नाही. त्याचाच गैरफायदा एजंटांकडून घेतला जात आहे. आरटीओ कार्यालयात आॅनलाइन फॉर्म भरण्याचे नागरिक सुविधा केंद्र सुरू झाल्यास नागरिकांच्या बहुतांश अडचणी दूर होऊ शकतील, अशी प्रतिक्रिया नागरिकांनी व्यक्त केली.

टेक्नोसेव्ही असूनही
एजंटांची घ्यावी लागते मदत
काही तरुणांनी लायसन्स काढण्यासाठी आॅनलाइन अपॉइंटमेंट घेतली होती. मात्र परीक्षा देण्यासाठी ते आरटीओमध्ये आले असता त्यांनी एजंटांची मदत घेतली. एजंटांच्या मदतीशिवाय आपण परीक्षा पास होऊ शकणार नाही किंवा आपल्या कागदपत्रांमध्ये काहीतरी त्रुटी काढली जाईल, अशी भीती त्यांना वाटल्याने ते एजंटांवरच अवलंबून राहात असल्याचे चित्र दिसून आले.