धनगर आरक्षणाचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास विरोध

निवडणुकीच्या तोंडावर धनगर समाजाला खुष करण्यासाठी आदिवासी समाजाचे आरक्षण धोक्यात आणून धनगर समाजाची दिशाभूल करू नये...

ठळक मुद्देआदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने धनगर आदिवासी नसल्याचे स्पष्टपणे केले सिध्द आदिवासी वसतीगृहासाठी सुरू करण्यात आलेली डीबीटी योजना तात्काळ बंद करून मेस करावी सुरू आदिवासींचे वळविण्यात आलेले बजेट पुन्हा आदिवासींना परत द्यावे

पुणे : धनगर  हेच धांगड आदिवासी असे, संविधान विरोधी व आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने दिलेला अहवाल डावलणारे खोटे प्रतिज्ञापत्र  येत्या 12 मार्च रोजी उच्च न्यायालयात दाखल करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाचा आदिवासी हक्क संरक्षण समितीने शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तिव्रनिषेध करण्यात आला आहे. तसेच निवडणूकीच्या तोंडावर धनगर समाजाला खुष करण्यासाठी आदिवासी समाजाचे आरक्षण धोक्यात आणून धनगर समाजाची दिशाभूल करू नये, असे आवाहन समितीने केले आहे.
आदिवासी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता धनगर समाजाला आरक्षण देऊ, असे शासनातर्फे सांगितले जात आहे. परंतु, मुळात धनगर आदिवासी नाहीतच हे प्रखर वास्तव असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत धनगरांचा समावेश आदिवासींमध्ये होऊ शकत नाही. केवळ धनगर समाज आंदोलन करत असल्याने काही मतदार संघात त्यांचे मतदान निवडणूकीवर परिणाम करू शकते, या भीतीने शासन संविधान पायदळी तूडवून धनगर समाजाचा समावेश आदिवासींमध्ये करत आहे. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेने धनगर आदिवासी नसल्याचे स्पष्टपणे सिध्द केले आहे. त्याचप्रमाणे संविधानातील पाचव्या अनुसूचीतील तरत्युदीनुसार आदिवासी सल्लागर परिषदेची मान्यता घेतल्याशिवाय कोणत्याही जातीचा समावेश आदिवासींच्या यादीत करता येत नाही. तरी सुध्दा महाराष्ट्राच्या आदिवासी यादीत 36 व्या क्रमांकावर असलेल्या ओरान धांगड ही जमात म्हणजे ह्यधनगर ह्णअसे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करून शासनाकडून संविधानाची पायमली केली जात आहे.त्यामुळे आदिवासी हक्क संरक्षण समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली.
ओरान धांगड ही जमात म्हणजेच धनगर असे संविधान डावलणारे प्रतिज्ञापत्र राज्य शासनाने सादर करू नये.तसेच याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठवू नये. आदिवासी समाजात इतर जमातींचा समावेश करण्यासाठी असलेल्या संविधानिक व कायदेशीर प्रक्रिया काटेकोरपणे पाळाव्यात. धनगर समाजासाठीच्या योजना आदिवासी विकास मंत्रालयाकडून राबवू नये आणि आदिवासींच्या बजेटला हात लावू नये, आदी प्रमुख मागण्या समितीतर्फे करण्यात आल्या. त्याचप्रमाणे आदिवासी वसतीगृहासाठी सुरू करण्यात आलेली डीबीटी योजना तात्काळ बंद करून मेस सुरू करावी. पुणे शहरात मध्यवर्ती भागात वसतीगृह सुरू करावेत.आदिवासींचे वळविण्यात आलेले बजेट पुन्हा आदिवासींना परत द्यावे,आदी मागण्याही यावेळी करण्यात आल्या.