‘आधार’च्या सक्तीनंतरही प्रशासनाकडून ढिलाईच; शासकीय कार्यालयांत चालकांकडून अरेरावी

प्राप्तिकर कर भरायचाय?... बँकेचे व्यवहार करायचेत?... रेशन हवे आहे?... शाळेत प्रवेश हवा आहे?... आॅनलाईन सातबारा हवाय?... मालमत्ता पत्रक हवेय?... कर्जमाफी हवीय?... मग द्या आधार कार्ड. राज्य आणि केंद्र शासनाने आधार कार्ड लिंक करण्याच्या सक्तीचा एकीकडे सपाटा लावला आहे.

पुणे : प्राप्तिकर कर भरायचाय?... बँकेचे व्यवहार करायचेत?... रेशन हवे आहे?... शाळेत प्रवेश हवा आहे?... आॅनलाईन सातबारा हवाय?... मालमत्ता पत्रक हवेय?... कर्जमाफी हवीय?... मग द्या आधार कार्ड. राज्य आणि केंद्र शासनाने आधार कार्ड लिंक करण्याच्या सक्तीचा एकीकडे सपाटा लावला आहे. तर दुसरीकडे शहरात आणि जिल्ह्यात पुरेशी आधार केंद्रेच उपलब्ध नाहीत. बोकाळलेला भ्रष्टाचार आणि नागरिकांची होलपट याकडे जिल्हा प्रशासन मात्र दुर्लक्ष करीत आहे. सुस्तावलेल्या जिल्हा प्रशासनातील अतिवरिष्ठ अधिकारी डोळ्यांवर कातडे ओढून बसले असून राज्य शासनाकडे बोट दाखवून स्वत:ची जबाबदारी झटकण्याचे प्रकार सध्या सुरूआहेत.
पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड आणि पुणे जिल्ह्याची लोकसंख्या पाहता मोठ्या प्रमाणावर आधार कार्ड नोंदणी केंद्रे सुरू करणे आवश्यक आहे. मात्र, सध्या तुरळक ठिकाणीच आधार कार्ड नोंदणी केंदे सुरू आहेत.
टपाल खाते आणि बँकांना आधार केंद्रे सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आलेली आहे. सध्या टपाल खात्याकडून दोन ठिकाणी केंदे सुरू असून विविध बँकांच्या २२ शाखांमध्ये आधार नोंदणी सुरु करण्यात आलेली आहे. या ठिकाणांवर दिवसभरात अवघ्या दहा ते बारा नागरिकांचीच नोंदणी अथवा अद्ययावतीकरणाची कामे होतात. नागरिकांना पाच ते सहा तास या कामासाठी थांबावे लागते. टोकन घेऊन नागरिकाचा नंबर लागेपर्यंत जवळपास तीन ते चार तासांचा कालावधी जातो. केंद्रावरील मशीनवर नागरिकांच्या हातांचे ठसेच उमटत नाहीत, तर अनेकदा डोळ्यांचा रेटीना व्यवस्थित येत नाही अशी कारणे देऊन नागरिकांना वाटेला लावले जाते. काही दिवसांनी पुन्हा नागरिकांना या आधार केंद्रांवर खेटे मारावे लागतात. याबाबत संबंधित अधिकाºयांकडे विचारणा केल्यावर नागरिकांना आधारची वेबसाईट बघा, त्यावर केंद्रांची यादी टाकण्यात आलेली आहे, अशी मोघम उत्तरे दिली जात आहेत.
दोन-तीन महिन्यांपूर्वी आधार नोंदणीचे काम चार कंपन्यांकडून काढून घेण्यात आले होते. त्यानंतर हे काम महाआॅनलाईनला देण्यात
आले आहे. महाआॅनलाईनकडूनही कामाच्या बाबतीत चालढकल करण्यात येत असल्याचे चित्र
सध्या निर्माण झालेले आहे.
आधार नोंदणीच्या सॉफ्टवेअरमध्ये बदल करण्याचे काम सुरू असल्याचे कारण देत आधार नोंदणीचे काम
संथ गतीने सरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

महाआॅनलाईनमुळे काम ठप्प?
आधार कार्ड नोंदणीच्या कामामध्ये सुसूत्रता यावी आणि नागरिकांचा वेळ व परिश्रम वाचावेत याकरिता महाआॅनलाईनला काम देण्यात आले होते. खासगी कंपन्यांकडून सुरू करण्यात आलेल्या केंद्रांवरील भ्रष्टाचार कमी करणे हासुद्धा एक हेतू त्यामागे होता. मात्र, महाआॅनलाईनकडून आधारच्या बाबतीत निराशा झाली असून, शासनाचा उद्देशच सफल झाला नसल्याचे चित्र आहे.

ऐन दिवाळीच्या काळात आधार कार्ड न दिलेल्या रेशन ग्राहकांना रेशन न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, जिल्ह्यात केवळ ३९ टक्केच आधार जोडणी झालेली असल्याने ग्राहकांना त्याचा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवीत माध्यमांनी आवाज उठवल्यानंतर प्रशासनाने हा निर्णय मागे घेतला होता.

जिल्ह्यासह पुणे आणि पिंपरी महापालिका क्षेत्रात आधार केंद्रांची संख्या, मशीन्स यांची संख्या कमी आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून आधार केंद्रे पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. यापूर्वी काम केलेल्या खासगी कंपन्यांना शासकीय कार्यालयांमध्ये येऊन आधार नोंदणी व दुरुस्तीची कामे करण्यास परवानगी द्यावी असा प्रस्ताव युनिक आयडेंटिफिकेशन अ‍ॅथोरिटी आॅफ इंडियाला (यूआयडी) जिल्हाधिकाºयांकडून देण्यात आला होता.

पुरेशा आधार केंद्रांअभावी नागरिकांची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे दोन्ही महापालिकांच्या क्षेत्रीय कार्यालयांसह जिल्ह्यातील मंडल स्तरावर आधार केंद्र सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचेही प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.

195
केंद्रांची आवश्यकता
पुण्यासाठी १२५ तर पिंपरी- चिंचवडसाठी ७० अशा १९५ आधार केंद्रांची आवश्यकता आहे. सद्य:स्थितीत केवळ ८७ केंद्रेच सुरू आहेत.

खासगी कंपन्या आणि महाआॅनलाईनमध्ये कमिशन वाटपावरून भांडणे जुंपली आहेत. एका आधार कार्डमागे कंपन्यांना तब्बल ५० रुपये मिळतात.
त्यामुळे आधार नोंदणीमधून कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फायदा मिळणार आहे.
पैसे मिळणार असले तरी सेवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले जाताना दिसत नाहीत. त्यासाठी मशीन्स आणि आॅपरेटर्सची संख्या वाढविणे आवश्यक आहे.