पुणे शहरासह जिल्ह्यातील आधार यंत्रे अजूनही ‘निराधार’; अहवाल लवकरच प्राधिकरणाकडे

गेल्या पाच महिन्यांपासून शहरासह जिल्ह्यातील आधार केंद्रांचे कामकाज ठप्प असताना अद्याप नादुरुस्त आधार यंत्रांची माहिती घेण्याचे काम पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे आधार यंत्रे अजूनही दुरुस्तीआभावी ‘निराधार’ असल्याची माहिती समोर आली आहे.

ठळक मुद्देनादुरुस्त आधार यंत्रे दुरुस्त करण्यासाठी खूप खर्च येणार असल्यास नवीन यंत्रांची मागणी : भालेरावपुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका कार्यक्षेत्रात १९५ आधार केंद्रांची गरज असताना केवळ ७१ केंद्र

पुणे : गेल्या पाच महिन्यांपासून शहरासह जिल्ह्यातील आधार केंद्रांचे कामकाज ठप्प असताना अद्याप नादुरुस्त आधार यंत्रांची माहिती घेण्याचे काम पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे आधार यंत्रे अजूनही दुरुस्तीआभावी ‘निराधार’ असल्याची माहिती समोर आली आहे. दरम्यान, येत्या गुरुवारी याबाबतचा अहवाल विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाकडे (युनिक आयडेंटिफिकेशन आॅथोरिटी आॅफ इंडिया) सादर केला जाणार असल्याचे संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे.
आधार यंत्रदुरुस्तीचे अधिकार स्थानिक पातळीवर मिळवेत आणि खासगी आधार यंत्रचालकांना शासकीय इमारतीत आधारची कामे करण्यास परवानगी द्यावी, असा अहवाल जिल्हा प्रशासनाने राज्य शासनाने सादर केला होता. त्याला डिसेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मान्यता मिळाली होती. मात्र, अजूनही शहर व जिल्ह्यातील आधार यंत्रांच्या दुरुस्तीची कामे झाली नसल्याची माहिती समोर आली. मागील महिन्यात झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत याचे पडसाद उमटले होते. 
दुरुस्तीच्या कामांबाबत शासनाकडून मान्यता मिळालेली असताना अद्याप जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सर्व तालुक्यांतील नादुरुस्त आधार यंत्रांची 
माहिती घेलेले नाही. आधारचे समन्वयक विकास भालेराव म्हणाले, ‘‘नादुरुस्त आधार यंत्रे दुरुस्त करण्यासाठी खूप खर्च येणार असल्यास नवीन यंत्रांची मागणी केली जाणार आहे.’’  दुरुस्तीसाठी नाममात्र खर्च येत असल्यास तो खर्च जिल्हा प्रशासनाकडून केला जाईल. तसेच, आधार दुरुस्तीच्या कामात अडचणी आल्यास विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाकडून नियुक्त केलेल्या अभियंत्यांकडूनच दुरुस्तीचे काम केले जाईल.

जिल्हा प्रशासनाचा दावा चुकीचा 
पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका कार्यक्षेत्रात १९५ आधार केंद्रांची गरज असताना केवळ ७१ केंद्र आहेत. तर, जिल्ह्यात केवळ ५९ आधार केंद्र आहेत. त्यामुळे आधार यंत्रदुरुस्तीचे अधिकार स्थानिक पातळीवर मिळाल्यानंतर आधार केंद्रांत वाढ होईल, असा जिल्हा प्रशासनाने केलेला दावा चुकीचा ठरल्याचे बोलले जात आहे.