अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी ३५ जणांवर गुन्हे दाखल

अनधिकृत बांधकाम धारकांना बांधकाम सुरु अवस्थेत असताना थांबविण्यासाठी वारंवार नोटीसा व तोंडी सूचना बजविण्यात आल्या होत्या. मात्र, तरी देखील बांधकाम सुरु ठेवले होते. 

ठळक मुद्देपीएमआरडीए क्षेत्र : वारंवार नोटीसा देऊनही जुमानले नाहीनऱ्हे , मारुंजी, मांजरी या भागात अनधिकृत बांधकाम कारवाई या गुन्ह्यामध्ये ५ हजार रुपयांपर्यंत दंड व ३ वर्षांपर्यंत कैदेची शिक्षा

पुणे : अनधिकृत बांधकाम पाडण्यात अडसर निर्माण केला. हडपसर व हिंजवडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील ३५ जणांवर २२ जून २०१८ पर्यंत एकूण ९ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए)च्यावतीने ही कारवाई करण्यात आली आहे. संबधित सर्व बांधकामाचा व्यावसायिक व रहिवाशी जागेसाठी वापर केला जात होता, असे पीएमआरडीएचे आयुक्त किरण गित्ते यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ५२,५३,५४,५५ व १८ अन्वये भारतीय दंडसाहिंता कलम ३४ प्रमाणे बांधकाम नियमितीकरणाचे कागदपत्रे हजर न केल्यामुळे संबधित अनधिकृत बांधकाम धारकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. अनधिकृत बांधकाम धारकांना बांधकाम सुरु अवस्थेत असताना थांबविण्यासाठी वारंवार नोटीसा व तोंडी सूचना बजविण्यात आल्या होत्या. मात्र, तरी देखील बांधकाम सुरु ठेवले होते. 
नऱ्हे , मारुंजी, मांजरी या भागात अनधिकृत बांधकाम कारवाई करण्यात आली आहे. ही कारवाई वास्तूविशारद , अभियंता, स्ट्रक्चरल अभियंता, मालक व विकसक यांच्यावर करण्यात आली आहे. हे सर्व गुन्हे अजामीनपात्र आहेत. या गुन्ह्यामध्ये ५ हजार रुपयांपर्यंत दंड व ३ वर्षांपर्यंत कैदेची शिक्षा होऊ शकते. अनधिकृत बांधकाम पथक १ व २ मार्फत सर्व प्रक्रिया पार पाडण्यात आली आहे. पोलीस अधीक्षक सारंग आव्हाड व अनधिकृत बांधकाम विभागाचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी मिलिंद पाठक यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली.
पीएमआरडीए हद्दीतील ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणासाठी जानेवारी २०१८ पासून ७५ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. ही मुदत चार महिने २१ आॅक्टोबर २०१८ पर्यंत वाढून देण्यात आली होती. 
...................
१ लाख ५ हजार चौरसफूट अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई 
जानेवारी २०१८ पासून १ लाख ५ हजार चौरसफूट बांधकाम पाडण्यात आले आहे. तर २२ लोकांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच नोंदणी महानिरीक्षक व महावितरण कार्यालयाना अनधिकृत बांधकाम नोंदणी केली जाऊ नये. यासाठी विनंती करण्यात आली आहे. 
..........................
अनधिकृत बांधकाम कारवाई सुरु राहणार आहे. अनधिकृत बांधकाम खरेदी करताना नागरिकांनी सावधगिरी बाळगावी. अनधिकृत सदनिका खोटी माहिती देऊन स्वस्त दराचे आमिष दाखवून नागरिकांची फसवणूक केली जात आहे. नागरिकांचे आर्थिक नुकसान टळावे याकरिता नागरिकांनी जागरूक राहावे. 
- किरण गित्ते, आयुक्त, पीएमआरडीए