भीषण दुष्काळ असतानाही निवडणुकीत शेतकरी दुर्लक्षित

निवडणूक आहे म्हणून नव्हे; तर शेतकरी हा कायमच दुर्लक्षित असतो. त्याच्याकडे पुरेसे लक्ष द्यायला सरकारला वेळ नसतो.

- अमर हबीब
निवडणूक आहे म्हणून नव्हे; तर शेतकरी हा कायमच दुर्लक्षित असतो. त्याच्याकडे पुरेसे लक्ष द्यायला सरकारला वेळ नसतो. सध्याचा दुष्काळ भीषण आहे. लाखोंच्या प्रचाससभांमध्ये कुठल्याही पक्षाच्या राष्ट्रीय नेत्याच्या तोंडात दुष्काळाचा विषय निघाला का? दुष्काळी उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीबाबत चर्चा ऐकायला आली का?
घरामध्ये आई, बहीण, पत्नी यांच्याकडे जसे बघितले जाते, तसेच शेतकऱ्यांकडे बघितले जाते. कुटुंबात स्त्रियांची उपेक्षा, तशीच समाजात शेतकऱ्यांची उपेक्षा कायम आहे. निवडणुकीत या बाबींकडे दुर्लक्ष होणे याचे मला आश्चर्य वाटत नाही.
सध्या महाराष्ट्रात दुष्काळाची भीषण परिस्थिती आहे. पिण्याचे हंडाभर पाणी मिळवण्यासाठी ग्रामीण भागातील जनतेला विशेषत: महिलांना मैलोन्मैल भटकावे लागत आहे. चारापाण्याची व्यवस्था नसल्याने जनावरे जगविण्यासाठी छावण्यांमध्ये आणली आहेत. जनावरांबरोबर आश्रयाला राहणाºया शेतकºयांचेही तेथे हाल होत आहेत. हाताला काम मिळत नसल्याने पोटाची खळगी भरण्यासाठी मजुरांचे मुंबई, पुण्याकडे मोठ्या संख्येने स्थलांतर होऊ लागले आहे. कपाशी, सोयाबीन यांचे भाव या वर्षी कमी आले. त्यामुळेच शेतकºयांच्या हातात पैसा राहिला नाही. परिणामी, शेतकºयांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. नवीन अभ्यासानुसार देशात दररोज ४३ शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. खरे तर त्यांना आत्महत्या म्हणणे चूक आहे. मरणारे सर्व शेतकरी सरकारच्या धोरणाचे बळी आहेत. या आत्महत्या नसून खून आहेत व त्याला थेट सरकार जबाबदार आहे. कायदे लोककल्याणासाठी बनविले जातात, मग ते शेतकरी विरोधी कसे? या कायद्यांच्या बेड्यांमध्ये जखडल्यामुळेच शेतकरी मरण पत्करतात.
इतकी भीषण परिस्थिती असतानाही निवडणुकीमध्ये शेतकºयांचा विषय केंद्रस्थानी आला नाही. मला वाटते शेतकºयांच्या आत्महत्या ही राष्ट्रीय आपत्ती आहे आणि शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करणे हा राष्ट्रीय कार्यक्रम असला पाहिजे. विविध पक्षांचे प्रकाशित झालेले जाहिरनामे पाहिले, तर त्याच भिकेची बरसात दिसते, पण या राष्ट्रीय मुद्द्यांना अजिबात स्पर्श केला गेलेला नाही.
परंपरागत पद्धतीने शेतकºयांचे प्रश्न सोडविणे चुकीचे आहे. कारण त्यातून प्रश्न न सुटता दलालांचे कल्याण होत असते. रोजगार हमी योजना, चारा छावणी, हे दलालांचे कल्याण करणारे कार्यक्रम आहेत.
(किसानपुत्र आंदोलनाचे प्रणेते)

-------------------

उद्योगसमूहांनी मदत करावी
प्रशासन, लोकप्रतिनिधी यांनी निवडणुकी बरोबरच दुष्काळग्रस्त जनतेच्या मदतीकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. मुंबई, पुणे येथील मोठ्या उद्योगसमूहांनी सीएसआरमधून मदत करावी. साखर कारखाने, तसेच शिर्डी, मुंबईतील सिद्धिविनायक यांसारख्या श्रीमंत देवस्थानांनी जनावरांसाठी चारापाणी, पाण्याच्या टँकरची व्यवस्था करावी. जनतेने देखील लग्नसमारंभातील अनावश्यक खचार्ला फाटा देऊन हा पैसा दुष्काळी भागातील मदतकार्यासाठी वापरावा. सर्वांच्या सहकार्यातूनच दुष्काळग्रस्तांना मोलाची मदत मिळेल.
- राजकुमार रंगनाथ पाटील, संचालक, महाराष्ट्र राज्य डाळिंब उत्पादक संशोधन संघ पुणे.
>दुष्काळावर मते मिळत नाहीत
आजची परिस्थिती बघता एकही राज्यकर्ता हा दुष्काळी उपाययोजना आणि भविष्यातील कार्य. याबद्दल चकार शब्द काढत नाहीत. कारण या 'स्टार प्रचारक ' सरकारला माहीत आहे की, ‘दुष्काळ’ या विषयावर मते मिळत नाहीत. तो मतपेटीचा विषय नाही, अशी त्यांची पक्की धारणा झाली आहे. त्याचा परिणाम आज गावेच्या गावे जनावरांच्या छावनीमध्ये स्थलांतरित झाल्याचे विदारक चित्र बघायला मिळत आहे. तरुण मंडळी प्रचाराच्या महान राष्ट्रकार्यात गुंतली आहेत. दुष्काळग्रस्तांना दिलासा देताना आज तरी कोणीच दिसत नाही.
- सागर संजय सोनवणे, पवननगर ,सिडको ,नाशिक.
>आश्वासनांवर जगायचे
लोकसभा निवडणूक आणि दुष्काळ एकत्र आला असताना निवडणुकीच्या धामधुमीत सर्वच पक्षातील नेते निवडणूक आणि मिरवणुका यामध्ये व्यस्त आहेत. आपण किती मोठे जनसेवक आहोत, याचा अभास निर्माण केला जात आहे. राज्यातील २५ हजारांहून अधिक गावात दुष्काळी परिस्थिती आहे. दुष्काळी जनता आश्वासनावर जगत आहे. मात्र मुक्या जनावरांनी काय करावे, हा प्रश्न आहे.
- सोमिनाथ दगडघाटे,
जाधववाडी, औरंगाबाद.
>कुठे गेली जलयुक्त शिवार योजना?
राज्यात सध्या २५ हजारांहून अधिक गावे दुष्काळात होरपळत आहेत. त्यांना पाणी मिळत नाही. जनावरांना चारा मिळत नाही. याबाबत कोणीतरी बोलेल असे वाटते, पण सत्ताधारी असो वा विरोधक दोघे सध्या निवडणुकीच्या प्रचारात मग्न आहेत. एकमेकांवर वैयक्तिक आरोपांबरोबरच जातीधर्माचा ऊहापोह केला जात आहे, पण दुष्काळाबाबत कोणीच बोलताना दिसत नाही. जलयुक्त शिवार योजनेचा मोठा गवगवा झाला. त्यामुळे पाणी पातळी वाढेल असे वाटले होते, पण त्यात पाण्याऐवजी पैसाच जिरला अन् ठेकेदारांचे कल्याण झाले, अशीच सध्याची परिस्थिती आहे.
- पद्माकर उखळीकर, परभणी.
>पाणीसाठ्याचे नियोजन गरजेचे
राज्यातील सर्वच धरणातील पाणीसाठी कमी झाला असून उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. अजून किमान दोन महिने तरी उपलब्ध पाणी पुरवावे लागणार आहे. पाण्याची नासाडी, पाइपलाइनची गळती याकडे प्रशासनाने लक्ष देणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर, गरजूंना पाणी मिळते की नाही, जनावरांच्या छावण्यात चारा, पाणी पुरेसे दिले जाते की नाही, याकडे लक्ष देण्याची गरज असताना यंत्रणा मात्र निवडणुकीत मग्न आहे. सगळ्यांनाच दुष्काळापेक्षा निवडणूक महत्त्वाची वाटते आहे.
- जगन्नाथ हरिश्चंद्र पाष्टे, गुलमोहर कॉलनी सिडको औरंगाबाद
>कोण म्हणतंय दुष्काळ आहे?
हजारो-लाखो जनसमुदायाच्या जंगी सभा होत आहेत. अपार गदीर्चे रोड शो होत आहेत. करोडो रुपयांची उलाढाल होत आहे. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. प्रचंड झगमागटाच्या रॅली निघत आहेत, हॉटेल-ढाबे फुल्ल होऊन कार्यकर्ते मजेत तर्र आहेत. न्यूज चॅनेलवर रात्रंदिवस अखंड निवडणुकीचाच रतीब सुरू आहे. गल्लोगल्ली कोण निवडून येणार याचीच अविरत चर्चा सुरू आहे. चहुबाजूला दिवसरात्र हे सर्व सुरू असतांना यातून पाच सेकंद मोकळ्या मिळालेल्या मेंदूला प्रश्न पडतो, खरंच महाराष्ट्रात भीषण दुष्काळ आहे?
- मेघा मोरे-म्हस्के, नवयुग कॉलनी, भावसिंग पुरा, औरंगाबाद.
> दुष्काळ नजरेआड
निवडणुकीच्या धामधुमीत राज्यात पडलेला भीषण दुष्काळ दुर्लक्षिला जात आहे. लोकांना पाणी, जनावरांना चारा मिळतो की नाही, हे पाहायला सध्या कोणालाच सवड नाही. किंबहुना, आचारसंहिता आड येत असल्याने दुष्काळ नजरेआड केला जात आहे.
- डॉ. पद्माकर गुल्हाणे,
बोरलेनगर, यवतमाळ.