प्रश्न सोडविणार, की पुन्हा आश्वासनेच? पिंपरी-चिंचवडवासियांना उत्सुकता

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आली आहे. सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रथमच पिंपरी-चिंचवड शहरात येणार आहे.

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आली आहे. सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रथमच पिंपरी-चिंचवड शहरात येणार आहे. पवना जलवाहिनी बंदी उठविणे, पोलीस आयुक्तालयाचा आदेश काढणे, शंभर टक्के शास्तीकरातून माफी देणे, भामा आसखेड प्रकल्पासाठी राज्य शासनाला देण्यात येणारे २३० कोटी माफ करणे, निगडीपर्यंत मेट्रो नेणे, मेट्रोसाठी निगडीतील भक्तीशक्ती चौकाचा आराखडा बदलणे, वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करणे, रिंगरोड रद्द करणे, जिल्हा न्यायालय सुरू करणे यावर मुख्यमंत्री काय निर्णय घेतात याबाबत उत्सुकता आहे. मुख्यमंत्री प्रश्न सोडविणार की, पुन्हा आश्वासनांचा पाऊस पडणार याबाबत पिंपरी-चिंचवडकरांना उत्सुकता आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत राष्टÑवादी काँग्रेसची सत्ता होती. ही सत्ता उलथवून लावण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पिंपरी-चिंचवडमध्ये लक्ष घातले होते. प्रभागरचना करण्यापासून शहराध्यक्षपदी आमदार लक्ष्मण जगताप यांची नियुक्ती करणे, आमदार महेश लांडगेंना पक्षात संलग्न करून घेणे, सचिन पटवर्धन यांना लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष करून घेण्याची व्यूहरचना केली होती. तसेच राष्टÑवादीचे माजी महापौर, नगरसेवकांनाही पक्षात घेतले होते. अनधिकृत बांधकामे नियमित करू, असे आश्वासन दिले होते. त्याबाबतच्या सूचना आणि हरकती सुरू आहेत. केवळ ५०० चौरस फुटांच्या घरास शास्ती माफ केली आहे.
पवना जलवाहिनीसंदर्भात चर्चा करून प्रश्न सोडवू, पोलीस आयुक्तालयाचा आदेश काढणे, शास्तीकरातून शंभर टक्के माफी देणे, भामा आसखेड प्रकल्प राबविणे, निगडीपर्यंत मेट्रो नेणे अशी आश्वासने दिली होती. मात्र, त्यांपैकी एकावरही परिणाम दिसेल अशी कार्यवाही झालेली नाही. भामा आसखेड प्रकल्पासाठी राज्य शासनाला देण्यात येणारे २३० कोटी माफ करणे, मेट्रोसाठी भक्तीशक्ती चौकाचा आराखडा बदलणे, वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करणे, जिल्हा न्यायालय सुरू करणे, शंभर टक्के शास्ती माफ या प्रश्नांवर मुख्यमंत्री काय निर्णय घेतात याची उत्सुकता आहे. 
रिंगरोड बाधितांचे काय होणार? 
गेल्या दोन महिन्यांपासून पिंपरी-चिंचवड प्राधिकरण आणि महापालिका क्षेत्रातील रिंगरोडला विरोध होत आहे. पर्यायी रस्ते असताना सत्ताधारी रिंगरोडचा आग्रह धरीत आहेत. तीस वर्षांपूर्वी आराखडा केल्यानंतर आता त्यावर कार्यवाही सुरू केली आहे. त्यामुळे सुमारे तीस हजार नागरिक विस्थापित होणार आहे. पर्यायी मार्गाचा विचार व्हावा, यासाठी पक्षविरहित आंदोलन सुरू आहे. त्यात सामान्य नागरिक उतरले आहेत. महापालिकेतील भाजपा सत्ताधाºयांकडून न्याय मिळत नसल्याने सामान्य माणसांच्या आंदोलनाची दखल मुख्यमंत्री घेतील, अशी आशा रिंगरोडमधील बाधितांना आहे. रिंगरोडच्या पर्यायांचा विचार करावा, अशी मागणी होत आहे. 
अनधिकृत बांधकाम दंडाबाबत उत्सुकता 
पिंपरी-चिंचवड शहरात एकूण पाच लाख मिळकतींपैकी निम्म्याहून अधिक अनधिकृत आहेत. पिंपरी एका याचिकेच्या सुनावणीत अनधिकृत बांधकामे भुईसपाट करावी असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर अनधिकृ त बांधकामाचा प्रश्न राज्यभर गाजला होता. महापालिका, प्राधिकरण, एमआयडीसी, रेडझोन, म्हाडा, एमआयडीसीतील बांधकामे नियमित करावीत, याबाबतच्या धोरणास काँग्रेस आघाडी सरकारच्या कालावधीत नियुक्त केलेल्या कुुंटे समितीच्या अहवालावर भाजपा सरकारने निर्णय घेतला आहे. अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणास मान्यता दिली आहे. सूचना आणि हरकती मागविल्या आहेत. मात्र, त्यात दंडाबाबत सुस्पष्टता नाही. त्यामुळे संभ्रमावस्था आहे. 
पवनाबाबत निर्णय काय?
पवना धरणातून बंदिस्त जलवाहिनी टाकण्यासंदर्भात भारतीय जनता पक्षात मतभेद आहेत. सहा वर्षांपूर्वी झालेल्या आंदोलनात गोळीबार झाला होता. तीन शेतकºयांचा बळी गेला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या प्रकल्पाला स्थगिती दिली होती. या प्रकरणातील शेतकºयांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय गृह मंत्रालयाने घेतला आहे. मात्र, प्रकल्प होणार किंवा नाही याबाबत भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. मावळातील भाजपावाले बंदिस्त जलवाहिनी रद्द करा, अशी मागणी करीत आहेत; तर पिंपरीतील भाजपावाले प्रेमाचे पाणी आणू, असे म्हणत आहेत. पवना बंदिस्त जलवाहिनी होणार की नाही?

पोलीस आयुक्तालय आणि न्यायालय 
पिंपरी-चिंचवडची लोकसंख्या २२ लाखांवर पोहोचली आहे. तसेच गुन्हेगारीतही प्रचंड वाढ झाली आहे. लोकसंख्या वाढ पाहता स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय सुरू करण्यात यावे, अशी मागणी आघाडी सरकारच्या कालखंडात झाली होती. भाजपाने याबाबत निर्णय घेतला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात हे काम कधी सुरू होणार याबाबत उत्सुकता आहे. तसेच जिल्हा न्यायालयासंदर्भात अजूनही निर्णय झालेला नाही. तसेच मोशीत आंतरराष्टÑीय प्रदर्शन केंद्र मंजूर झाले आहे. त्याचा आराखडा तयार आहे. मात्र, त्यावर कार्यवाही झालेली नाही. 
पिंपरीऐवजी मेट्रो निगडीपर्यंत न्यावी ? 
मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्यात स्वारगेट ते पिंपरी असे नियोजन आहे. निगडीपर्यंत मेट्रो नेण्यासंदर्भात भाजपासह सर्व पक्षांनी मागणी केली आहे. तसेच विविध सामाजिक संस्थांनीही जोरदार मागणी केली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री काय निर्णय घेतात, याची उत्सुकता आहे. तसेच भक्तीशक्ती चौकातील उड्डाणपुलाच्या नियोजनात मेट्रोचा विचार करावा, अशी मागणी भाजपाने केली आहे. मात्र, सत्ताधाºयांनी ती मान्य केलेली नाही.