शहरातील पाणी महागणार, सदनिकानिहाय पाणीपट्टी आकारणीचे धोरण 

पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांनी पाणीपुरवठा धोरण व पाणीपट्टी दरबदल करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यामुळे पिण्याचे पाणी महागणार आहे.

पिंंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांनी पाणीपुरवठा धोरण व पाणीपट्टी दरबदल करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यामुळे पिण्याचे पाणी महागणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव बुधवारी स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा दरवाढीवर सत्ताधारी कोणती भूमिका घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे. 

पिंपरी-चिंचवड शहराला पवना धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. गेल्या अनेक वर्षांपासून शहरासाठी पवना धरणातून ४५० एमएलडी पाणी घेतले जाते. सध्या पिण्याच्या पाण्याची बोंब असताना महापालिकेने नवे पाणीपुरवठा धोरण व पाणीपट्टी धोरण तयार केले आहे. मीटरने पाणी पुरवठा केला जात असताना नवे धोरण प्रशासनाने स्वीकारले आहे. त्यात वर्गवारी करण्यात आली आहे.

नळजोडणीला दरवाढ

शहरातील प्रतिकुटुंबाला, प्रतिसदनिका दोन हजार चारशे पाणीपट्टी आकारण्यात येणार आहे. तसेच उपाहारगृहे (हॉटेल), रेस्टॉरंट, दुकाने आदींना हजार लिटरसाठी ५० रुपये दर निश्चित केला आहे, तर खासगी शैक्षणिक संस्था, वसतिगृहे, शासकीय-निमशासकीय कार्यालये, रेल्वे स्टेशन, रुग्णालये यांना १५ रुपये दर आकारला जाणार आहे. धार्मिक स्थळे, अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, धर्मादाय आयुक्त यांची मान्यता असलेली ‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर चालविण्यात येणाºया मंडळांना हजार लिटरसाठी दहा रुपये, स्टेडियमसाठी हजार लिटरसाठी २० रुपये, पालिकेच्या इमारती, मिळकती एक हजार लिटरसाठी दहा रुपये दर निश्चित केला आहे. झोपडपट्टीतील मीटर नळजोडणीला पंधराशे रुपये आकारण्यात येणार आहे. 

झोपडीवासीयांनाही दणका

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत पाणी बिलाची वैयक्तिक आकारणी न करता इमारतीतील सोसायटीनिहाय मीटर रीडिंगनुसार करण्यात येणार आहे. पाणीपट्टी न भरल्याने, पाणी गळतीमुळे अथवा अन्य कारणास्तव नळ कनेक्शन तात्पुरते बंद केले असल्यास, ज्या कारणासाठी बंद करण्यात आले आहे, त्याची पूर्तता झाल्यानंतर रीकनेक्शन करण्यात येणार आहे. रीकनेक्शनसाठीची पूर्तता केल्यानंतर दोन दिवसांत नळजोड दिला जाणार आहे. अनधिकृत नळजोड दंड करून नियमित करण्यात येणार आहेत. पाणीपट्टी दरवाढ करणे आणि अनधिकृत नळजोड नियमित करण्याचा प्रस्तावाला मान्यता देऊन तो सर्वसाधारण सभेकडे शिफारस करण्यास मान्यता देण्याचा विषय स्थायी समिती सभेपुढे ठेवण्यात आला आहे.