अनधिकृत फ्लेक्सप्रकरण: प्रेमवीराला महापालिका, पोलिसांचे अभय

सोशल मीडियावरून नेटीझनची टीका

पिंपरी : पिंपळे सौदागर या उच्चभ्रू परिसरात ‘शिवडे आय अ‍ॅम सॉरी’ अशी फलकबाजी करून पे्रयसीची माफी मागणारा महाभाग पोलिसांना सापडला आहे. संबंधित व्यक्ती राजकीय नेत्यांशी संबंधित असल्याने दोन दिवसांनीही पोलीस आणि महापालिकेने त्यावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. पोलीस महापालिकेवर जबाबदारी ढकलून मोकळे झाले, तर महापालिका अधिकारी ‘नॉट रिचेबल’ आहेत.
पिंपळे सौदागर, वाकड परिसरातील शिवार गार्डन येथील बीआरटी मार्गालगत असलेल्या विजेच्या खांबांवर ‘शिवडे आय अ‍ॅम सॉरी’ असा मजकूर असलेले फलक लावल्याने शहरात खळबळ उडाली होती. सोशल मीडियावरून याचा बोभाटा झाल्याने पोलीस यंत्रणा जागी झाली आणि त्यांनी या महाभागाला शुक्रवारी शोधून काढले होते. आदित्य विकास शिंदे (वय २५, रा. केशवनगर, चिंचवड) व त्याचा मित्र नीलेश संजय खेडेकर (वय २५, रा. घोरपडे पेठ, पुणे) यांना ताब्यातही घेतले होते. प्रेयसीकडे माफी मागण्यासाठी खेडेकर यांनी शिंदेच्या माध्यमातून फ्लेक्स लावल्याची कबुली दिली होती. त्यानंतर हे दोघे राजकीय नेत्यांचे नातेवाईक असल्याने कारवाई होऊ नये म्हणून शर्थीचे प्रयत्न सुरू होते.
त्यामुळे अनधिकृत फलकाबाबत कारवाई किंवा तक्रार दाखल करण्याची जबाबदारी महापालिकेची असल्याने पोलिसांनी महापालिकेला कळविले आहे. दरम्यान, संबंधितांनी हे फ्लेक्स काढूनही घेतले. अनधिकृत फ्लेक्सची कारवाई करण्याचे अधिकार महापालिकेकडे आहेत. त्यामुळे पोलीस महापालिकेवर जबाबदारी सोपवून मोकळे झाले. दरम्यान, महापालिकेच्या आकाशचिन्ह परवाना विभागाचे सहायक आयुक्त विजय खोराटे हे शनिवारी कार्यालयात उपस्थित नव्हते, तर शुक्रवार, शनिवार आणि रविवार अशा तीनही दिवशी संपर्क साधला, तरी त्यांनी दूरध्वनी उचलला नाही.

फ्लेक्सबाबतच्या कारवाईला टाळाटाळ
४‘शिवडे आय अ‍ॅम सॉरी’ या प्रेमवीराने केलेल्या फ्लेक्सबाजीवर नेटीझननी टीका केली आहे. संबंधित मुलीची बदनामी झाल्यास त्यास जबाबदार कोण, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. हे फ्लेक्स लावण्यासाठी ७२ हजार रुपये खर्च केला असल्याचे तपासात पुढे आले आहे. एखाद्या चौकात कोणी फ्लेक्स लावला, तर अतिदक्षता दाखविणारे प्रशासन झोपले आहे का, अशी टीकाही सोशल मीडियावर होत आहे. तसेच विनापरवाना फ्लेक्स लावणाऱ्यांकडून पाच रुपये चौरस फूट दराने दंड आकारला जातो. त्यामुळे तीनशे फ्लेक्स लावणाºयाकडून तो वसूल करावा. महापालिका प्रशासनाने कडक कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.