अनधिकृत होर्डिंगने ठेकेदारांचे उखळ पांढरे

महापालिकेच्या निष्क्रीय प्रशासनामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी जाहिरात, होर्डिंग व फ्लेक्स उभाण्याविषयीचे स्वतंत्र धोरण नाही.

- विश्वास मोरे 
पिंपरी : महापालिकेच्या निष्क्रीय प्रशासनामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी जाहिरात, होर्डिंग व फ्लेक्स उभाण्याविषयीचे स्वतंत्र धोरण नाही. त्यामुळे एका होर्डिंग परवानाच्या नावाखाली चार अनधिकृत होर्डिंग उभारून ठेकेदार व कंत्राटदारांचे उखळ पांढरे केले जाते आहे. शहरातील मुख्य पिंपरी चौकांसह विविध भागांत अनधिकृत होर्डिंग उभारणीमुळे स्मार्ट सिटीचे विद्रूपीकरण होऊन बकालसिटी अशी ओळख होऊ लागली आहे. महापालिकेतील सत्ताधारी, अधिकारी व ठेकेदारांची मिलिभगत असल्याने कोट्यवधींचा महसूल बुडत आहे.
पंधरा दिवसांपूर्वी पुण्यात फ्लेक्सचा सांगाडा कोसळून झालेल्या अपघातात चार जणांचा बळी गेला. तसेच मागील दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या पावसाळ्यात मोशी आणि पुनावळे येथे फ्लेक्स कोसळून झालेल्या अपघात दोघा जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यापैकी मोशीतील प्रकरण पोलिसांनी दाबले होते. तर पुनावळेतील प्रकरणात मृताच्या नातेवाइकांना चांगली भरपाई दिली होती. या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवड महापालिका परिसरातील फ्लेक्सबाजीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे क्षेत्र हे़ १८१ चौरस किलोमीटर आहे. शहरांगर्तत १२०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते आहेत. त्यात शंभर किलोमीटरचे बीआरटीएस मार्ग आहेत. या शहरातून मोशी, भोसरी ते दापोडी असा नाशिक महामार्ग, दापोडी ते निगडी असा पुणे-मुंबई राष्टÑीय महामार्ग, वाकड ते किवळे असा बंगळूरू-मुंबई महामार्ग जातो. त्याचा फायदा होर्डिंग व जाहिरातदार घेत आहेत. मुख्य रस्त्यांसह उपनगरातही मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत फ्लेक्सबाजी सुरू आहे. याकडे प्रशासन सोयीस्कर व अर्थपूर्ण डोळझाक करीत आहे. त्यामुळेच शहराचे विद्रुपीकरण करणा-या अनधिकृत फ्लेक्सबाजीवर कारवाई केली जात नाही. ठेकेदारांना पाठीशी घालण्याचे काम सुरू आहे.
अनधिकृत फ्लेक्सबाजीबद्दल विविध राजकीय पक्षांचे नेतेही गप्प असतात. याचे प्रमुख कारण म्हणजे नेत्यांच्या वाढदिवसाला किंवा पक्षाच्या विविध ध्येय धोरणांचा प्रसार करण्यासाठी ठेकेदार सवलतीत अथवा मोफत फ्लेक्सबाजी करून देतात. ठेकेदारांनी राजकारण्यांना व प्रशासनाला मिंधे केल्याने आवाज कोण उठविणार हा प्रश्न आहे. त्यामुळेच महापालिकेचे अर्थिक नुकसान होतानाही सत्ताधारी व विरोधी पक्षाचे नेते डोळेझाक करीत आहेत.
शहरातील प्रमुख चौक, रस्त्यांवर १८४९ अधिकृत फ्लेक्स असून, महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणातील पहिल्या टप्प्यात ३२५ फ्लेक्स अनधिकृत आढळले आहेत. त्यांपैकी १२५ जणांनी फ्लेक्स सांगाडे काढून घेतले आहेत, तर १५ जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. मात्र, शहरातील प्रमुख जाहिरात कंपन्यांकडे कारवाईसाठी सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यांना राजकीय पाठबळ असल्याने कारवाईस टाळाटाळ केली जाते. सर्वेक्षणाच्या कामांचे घोंगडे भिजत पडले आहे.
>फ्लेक्स धोरण बासणात
भारतीय जनता पक्षाची महापालिकेत सत्ता आल्यानंतर स्थायी समितीच्या तत्कालीन सभापती सीमा सावळे यांनी फ्लेक्सबाजीच्या धोरणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना आणि दंडात्मक कारवाईच्या सूचना प्रशासनास दिल्या होत्या. मात्र, महापालिका प्रशासनाने वर्षभरात काहीही ठोस कारवाई केलेली नाही. शंभर टक्के सर्वेक्षण पूर्ण झाले नाही, असे कारण आकाशचिन्ह परवाना विभागाने दिले. महापालिकेला आकाशचिन्ह परवान्यांतर्गत आठ कोटी
रुपये उत्पन्न मिळते.
मात्र, अनधिकृत फ्लेक्स अधिक प्रमाणावर असल्याने, तसेच सर्वेक्षण झाले नसल्याची बाब सत्ताधाऱ्यांच्या लक्षात आली होती. मात्र, महापालिका प्रशासनाने सुरू केलेले सर्वेक्षणही अर्धवट राहिले आहे. कीआॅक्स, विविध परिसरात दुकाने, संस्था, हॉटेल यांचे लागणारे फ्लेक्स यावर नियंत्रण आणावे, धडक कारवाई करावी, असे धोरण तयार करण्याचा प्राथमिक आराखडाही तयार केला होता. मात्र, स्थायी समितीत बदल झाले़ त्यानंतर कारवाई आणि फ्लेक्स धोरण बासणात गुंडाळण ठेवण्यात आले.
>शहरपरिसरातील फ्लेक्सचे सर्वेक्षण सुरू आहे. हे काम पूर्ण झालेले नाही. पहिल्या टप्प्यात आढळलेल्या स्ट्रक्चरपैकी पन्नास टक्के स्ट्रक्चर काढले आहेत. शहरात अनधिकृत ३२५ फ्लेक्सवर कारवाई सुरू केली आहे. पंधरा जणांवर गुन्हे दाखल केले आहेत. सर्वेक्षणानंतर स्वतंत्र धोरण तयार करण्याचे काम सुरू होणार आहे.
- विजय खोराटे,
सहायक आयुक्त.