ठळक मुद्देपॅनसिटी आणि एरिया बेस डेव्हलमेंटचा डीपीआर करण्यासंदर्भातील सल्लागार विषयास मंजुरी१८ आॅगस्टची पहिली बैठक कोणतेही महत्त्वाचे विषय नसल्याने २५ मिनिटात उरकण्यात आली होती

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनीची दुसरी बैठक शुक्रवारी सकाळी महापालिका भवनात झाली. केवळ वीस मिनिटांत बैठक उरकण्यात आली. पॅनसिटी आणि एरिया बेस डेव्हलमेंटचा डीपीआर करण्यासंदर्भातील सल्लागार विषयास मंजुरी देण्यात आली. आराखडा तयार झाल्यानंतर त्यावरच समितीच्या बैठकीत चर्चा करूनच मंजूर करण्यात येणार आहे. स्मार्ट सिटी संदर्भातील कामांच्या निविदा प्रक्रिया डिसेंबरपर्यंत करण्यात येतील, अशीही चर्चा झाली.  
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा समावेश स्मार्ट सिटीत झाल्यानंतर पहिली बैठक रद्द करण्यात आली होती. त्यानंतर १८ आॅगस्टला पहिली बैठक झाली होती. त्यावेळी समितीसमोर कोणतेही महत्त्वाचे विषय नसल्याने पंचवीस मिनिटात बैठक उरकण्यात आली होती. त्यात एसपीव्हीची स्थापना आणि नवीन मुख्याधिकारी नियुक्त होईपर्यंत आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांची नियुक्तीही केली होती. त्यानंतर आज सकाळी बैठकीचे नियोजन केले होते. 
अकराची वेळ होती, अध्यक्ष आणि नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. नितीन करीर हे बैठकीपूर्वीच उपस्थित होते. त्यानंतर या वेळी सदस्य महापौर नितीन काळजे, आयुक्त श्रावण हर्डीकर, सभागृह नेते एकनाथ पवार, स्थायी समिती सभापती सीमा सावळे, विरोधी पक्षनेते योगेश बहल, विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी, पीएमपीचे अध्यक्ष तुकाराम मुंढे, सदस्य प्रमोद कुटे, नगरसेवक सचिन चिखले, उपमुख्याधिकारी नीळकंठ पोमण आदी उपस्थित होते. तर केंद्रीय गृहनिर्माण विभागाचे सहसचिव आर. एस. सिंग यांचे विमान हुकल्याने बैठकीला उपस्थित राहू शकले नाही. काही सदस्य वेळेवर उपस्थित न राहिल्याने अकराची बैठक अकरा पंचवीसला सुरू झाली आहे. तत्पूर्वी सदस्यांनी डॉ. करीर यांच्याशी संवाद साधना. ही बैठक पावणेबाराला संपली. 
वीस मिनिटांच्या बैठकीत अजेंड्यावर अकरा विषय होते. त्यापैकी चार विषय हे तांत्रिक होते, तर तीन विषय कार्यालयीन कामकाजासंदर्भात होते. पॅनसिटी डीपीआर आणि पुणे स्मार्ट सिटीने वाहतूक नियोजनाविषयी पाठविलेल्या विषयावर चर्चा झाली. पॅनसिटी डीपीआर विषय मंजूर केला. सल्लागार संस्थेची नियुक्तीसंदर्भात आयुक्तांनी माहिती दिली. त्यानंतर डिसेंबरपर्यंत निविदा प्रक्रिया करणार असल्याचेही समितीला सांगितले. तसेच पुणे स्मार्ट सिटी कंपनीने वाहतूक नियोजन आणि चौक विकासाचा विषय समितीसमोर चर्चेला ठेवला होता. त्यावर चर्चा झाली. निर्णय झाला नाही. 

 

केंद्र आणि राज्याकडून मिळाला नाही निधी
स्मार्ट सिटीची दुसरी बैठक झाली तरी अजूनही स्मार्ट सिटीसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून निधी मिळोलला नाही. याबाबत आयुक्त हर्डीकर यांना विचारले असता ते म्हणाले, समितीच्या बैठकीत अजूनही तांत्रिक मुद्दे, कार्यालयीन कामकाज यावर चर्चा झाली. निविदा प्रक्रिया अजून सुरू झालेली नाही. ती सुरू झाली की निधी उपलब्ध होईल. अजून शासनाकडून निधी आलेला नाही. आपण महापालिका स्तरावर काम सुरू ठेवले आहे. निधीसंदर्भात पाठपुरावा सुरू आहे.

 

पॅनसिटी निविदा महिनाभरात 
आयुक्त हर्डीकर म्हणाले, आजची बैठकीतील पॅनसिटी, एरिया बेस डेव्हलपमेंट आणि एरिया बेस डेव्हलपमेंटसाठी प्रपोजल मॅनेजमेंट युनिट तयार करण्याविषयी सूचना देण्यात आल्या. डीपीआरचे काम पूर्ण करण्यासंदर्भात नियोजन केले आहे. सल्लागार संस्थांबरोबरच निविदा पूर्व बैठक झाली आहे. तसेच सल्लागार नियुक्त झाल्यानंतर विषयानुसार पुढील तज्ज्ञ नियुक्तीसंदर्भात येत्या महिनाभरात यासंदर्भातील कार्यवाही पूर्ण होईल. त्यानंतर समितीची संमती घेऊन कार्यवाही करण्याचे नियोजन आहे. स्मार्ट वाहतूक नियोजन, पाणी व्यवस्थापन, वायफाय, वाहतूक नियोजन, स्मार्ट पार्किंग करण्याचे नियोजन आहे.  नागरिकांना स्मार्ट सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. हे काम साधारणपणे तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजन राहिल.

 

वाहतूक नियोजनावर चर्चा
श्रावण हर्डीकर म्हणाले, पुण्याच्या समितीने वाहतूक नियोजनासंदर्भातील चौक विकसित करण्यासंदर्भात विषय सादर केला होता. दोन्ही शहरासाठी एकत्रितपणे नियोजन केले जावे, वाहतूक पोलीस शाखेकडून याबाबत सूचना केली होती. या विषयावर चर्चा झाली. एक चौक प्रायोगिक तत्वावर करावा, असाही विचार पुढे आला. आर्थिक आणि तांत्रिक बाजूसह हा विषय समितीपुढे ठेवावा, असे सदस्यांकडून सूचविण्यात आले. त्यामुळे हा विषय मंजूर न केला नाही. चर्चा झाली. यावर पुढील बैठकीत निर्णय होणार आहे.