पुणे : राज्यामध्ये ‘रेशीम प्रशिक्षण केंद्र’ उभारण्यासाठी रेशीम संचालनालयामार्फत राज्य शासनाकडे पाठविल्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये त्याला मंजुरी देण्यात येईल असे आश्वासन सहकार, पणन व वस्त्रोद्योगमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिले. रेशीम उत्पादकांना कर्नाटकात जाऊन प्रशिक्षण घ्यावे लागत असून भाषेच्या अडचणीमुळे त्याला लाभ मिळत नसल्याचेही ते म्हणाले.
रेशीम संचालनालयाच्या वतीने महारेशीम अभियान व राज्यस्तरीय हातमाग कापड स्पर्धा, पुरस्कार वितरण समारंभाचे शुक्रवारी आयोजन करण्यात आलेले होते. या वेळी वस्त्रोद्योग, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्सव्यवसाय राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर, वस्त्रोद्योग विभागाचे प्रधान सचिव उज्ज्वल उके, रेशीम संचालनालयाचे संचालक संजय मीणा, बार्टीचे महासंचालक राजेश ढाबरे आदी उपस्थित होते.
जगाच्या तुलनेत रेशीम उत्पादन आपल्या देशात चिंताजनक आहे. चीनमध्ये रेशीमचे उत्पादन १३ टक्के असून आपल्याकडील हे प्रमाण अत्यंत तुरळक आहे. यामधून तळागाळात उद्योग निर्माण होऊ शकतील. या व्यवसायात अडचणी आहेत, विक्री करताना कर्नाटकात फसवणुकीचे प्रकार घडतात. समतादूतांनी यावर काम करावे. समूह केल्याशिवाय मनरेगाची योजना राबविता येणार आहे. त्यासाठी शेतकºयांचे गट करून मनरेगाची योजना राबवण्यासोबतच मनरेगाला निधीची कमतरता भासून न देता समतादूताच्या माध्यमातून मनरेगाची योजना प्रभावीपणे राबवणार असल्याचे ते म्हणाले. पैठणीचे ब्रँडिंग करून माल विकण्यासोबतच ग्रामीण भागातील हातमाग उत्पादकांनी मोठ्या शहरांमध्ये प्रदर्शने भरवावीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शेतकºयांना उत्पादन खर्चात पन्नास टक्के नफा देण्याचा केलेला संकल्प रेशीम उत्पादनातून शक्य आहे. त्यामुळे राज्यातील रेशीम उत्पादनाचा टक्का वाढविण्यासाठी संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रासह परदेश दौरे काढण्यास परवानगी दिली जाणार असल्याचे देशमुख म्हणाले.
खोतकर म्हणाले, की राज्यात हातमाग व रेशीम उद्योगाची स्थिती बदलून त्याला गती देण्याची आवश्यकता आहे.

कृती आराखड्याचे नियोजन आवश्यक

परदेशातील नवनवीन
संकल्पनांचा आपल्या शेतकºयांना लाभ होऊन उत्पादन वाढण्यास मदत मिळेल. समतादूताच्या सहकार्याने मनरेगाच्या माध्यमातून केवळ पंचवीस दिवसात पाच हजार एकरांवर तुतीचे क्षेत्र वाढविण्यात आले असून आगामी दोनशे दिवसांच्या कृती आराखड्याचे नियोजन करावे, असेही देशमुख म्हणाले.

पुणे आणि औरंगाबादमध्ये रेशीम प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. एक संशोधन केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव पाठविण्याचे आवाहन त्यांनी केले. शेतकरी अभ्यासू असून त्यांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. उत्पादकांना प्रशिक्षण अथवा माहिती घेण्यासाठी परदेशात जायचे असल्यास त्यांना संधी देण्याचा निर्णय घेण्यात येईल.
- सुभाष देशमुख, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योगमंत्री