सार्वजनिक वाहतूक सक्षमीकरण, हरित, शाश्वत विकासाला प्राधान्य

श्रावण हर्डीकर : मिळकतकर, पाणीपट्टी बुडविणाऱ्यांची खैर केली जाणार नसल्याचे अवलंबले धोरण

पिंपरी : महापालिकेच्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढवून अनावश्यक खर्च टाळण्यावर भर दिला जाणार असून पारदर्शी, गतिमान नागरिककेंद्रित महापालिका स्थापन करणे, निरोगी आणि हरित, पर्यावरणपूरक शहर निर्माण करणे, जागतिक दर्जाचे एकात्मिक आणि सुलभ, सुरक्षित वाहतूक असणारे आणि राहण्यायोग्य शहर निर्मिती, शाश्वत आणि आर्थिक विकास करण्यावर भर देणार असल्याचे महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

महापालिकेचा अर्थसंकल्प हर्डीकर यांनी स्थायी समितीपुढे सादर केला. यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही कर वाढ नाही, ही शहरवासीयांसाठी आनंदाची बाब असली, तरी मिळकतकर, पाणीपट्टीकर बुडव्यांची काही खैर नाही, असे धोरण महापालिकेने स्वीकारले आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प हा वास्तववादी अर्थसंकल्प आहे, कॅशफ्लो संकल्पनेवर आधारित हा अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्पात दीर्घकालीन परिणाम दाखविणाºया योजनांचे नियोजन आहे.

हर्डीकर म्हणाले, ‘‘२०१९-२० या आर्थिक वर्षात ४,६२० कोटी उत्पन्न अपेक्षित आहे व त्यात प्रत्यक्षात खर्च ४,५९० कोटी होईल व मार्च २०२० अखेर ३० कोटी इतकी शिल्लक राहणार आहे. शहराचा सर्वांगीण विकास करणे, शहरातील प्रत्येक नागरिकाला शहराची ओळख निर्माण करण्यासाठी विकास धोरणात समाविष्ट करणे, शहर विकासासाठी आवश्यक परिणामांची वेगवान अंमलबजावणी करणे, चिरस्थायी पर्यावरणपूरक शहर आणि शहराची वेगळी ओळख निर्माण करणे ही चतुश्रृतीचा अवलंब केला आहे. पारदर्शी, गतिमान व नागरिककेंद्रित महानगरपालिका स्थापन करणे, जीआयएस आधारित ईआरपीचा वापर सुरू करणे, कॅशलेस पेमेंटकरिता सुविधा निर्माण करणे, स्मार्ट सिटी अंतर्गत स्मार्ट पाणीपुरवठा, स्मार्ट मलनि:सारण, स्मार्ट घनकचरा व्यवस्थापन, स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट मोबिलिटी, स्मार्ट शिक्षण आणि स्मार्ट आरोग्य सुविधा इत्यादी योजनांचा वापर करणे यावर भर दिला आहे. तसेच ग्रीन बिल्डींग रेटींग सिस्टीम निर्माण करणे, पर्यावरणपूरक सोसायट्या निर्माण व्हाव्या याकरिता स्पर्धा आयोजित करुन विजेत्यांना करात सूट देणे, नागरवस्ती विभाग व समाजकल्याण विभागामार्फत वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबवून थेट खात्यात लाभ उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.’’

पारदर्शी, गतिमान व नागरिककेंद्रित महापालिका स्थापन करण्यात येणार असून, जीआयएस आधारित ईआरपीचा वापर सुरूकरणे, कॅशलेस पेमेंटकरिता सुविधा निर्माण करणे, स्मार्ट सिटी अंतर्गत स्मार्ट पाणीपुरवठा, स्मार्ट मलनि:सारण, स्मार्ट घनकचरा व्यवस्थापन, स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट मोबिलीटी, स्मार्ट शिक्षण आणि स्मार्ट आरोग्य सुविधा इत्यादी योजनांचा वापर करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
- श्रावण हर्डीकर, आयुक्त

कंट्रोल कमांड सेंटर
४हर्डीकर म्हणाले, की ग्रीन बिल्डींग रेटींग सिस्टीम निर्माण करणे, पर्यावरणपूरक सोसायट्या निर्माण व्हाव्या याकरिता स्पर्धा आयोजित करुन विजेत्यांना करात सूट देणे, नागरवस्ती विभाग व समाजकल्याण विभागामार्फत वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबवून थेट खात्यात लाभ उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. तसेच सार्वजनिक सुरक्षेच्या दृष्टीने परिणामकारक योजना राबविण्यावर भर दिला आहे. सीसीटीव्ही कॅमेºयांचा वापर करुन नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी इंटिग्रेटेड कमांड अ‍ॅण्ड कंट्रोल सेंटर स्थापन करणे, बेवारस पडलेल्या वाहनांचा बंदोबस्त करण्यात येणार आहे.’’
पार्किंग धोरणाची अंमलबजावणी
४पिंपरी-चिंचवड शहरात पार्किंगचा प्रश्न गंभीर आहे. पार्किंग धोरण नसल्याने त्याचा त्रास नागरिकांना होत आहे. महापालिकेने नो पार्किंग व्यवस्थेची अंमलबजावणी करण्याचे नियोजन केले आहे, धोरणाची अंमलबजावणी लवकर केली जाणार आहे, असेही हर्डीकर म्हणाले.