सफाई कर्मचाऱ्यांना आठवड्यात मूलभूत सुविधा उपलब्ध करा ; महापालिकेला आदेश 

महापालिकेमार्फत सफाई कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा साधने दिली जात नाहीत.

ठळक मुद्देसुमारे १६० हून अधिक तक्रारींचे तातडीने निवारण करण्याचे आदेश

पिंपरी : महापालिकेतर्फे सफाई कर्मचाºयांना सुरक्षा साधने, मास्क, हातमोजे, गमबुट, साबण, मोठे हातरुमाल, झाडू आणि इतर साहित्य तातडीने उपलब्ध करून द्या. महिला सफाई कर्मचाऱ्यांना आरोग्य कोठीत पिण्याचे पाणी, स्वतंत्र स्वच्छतागृह आणि चेंजिंग रूम येत्या सात दिवसांत उपलब्ध करा. याबाबतचा अहवाल सादर करा, असे आदेश राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या सदस्या डॉ. स्वराज विद्वान यांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांना दिला आहे.
    महापालिकेत काम करणाºया अनुसूचित जाती आणि सफाई कर्मचाºयांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे गाºहाणे आरोग्य विभाग तक्रार निवारण समितीचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड.सागर चरण यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाकडे मांडले आहे. त्यावर दिल्ली मुख्यालयात सुनावणी झाली. महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांचे प्रतिनिधी म्हणून अतिरिक्त आयुक्त दिलीप गावडे उपस्थित होते. या वेळी दिलीप गावडे यांनी आयुक्त उपस्थित न राहिल्याबाबतची लेखी दिलगीरी पत्र सादर केले. 
महापालिकेमार्फत सफाई कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा साधने दिली जात नाहीत. मास्क, हातमोजे, गमबुट, बारा साबण, सहा मोठे हातरुमाल, दरमहा दोन झाडू नियमितपणे दिले जात नाहीत. रेनकोट, स्वेटरचे वाटप योग्य वेळी केले जात नाही. महिला सफाई कर्मचाऱ्यांना आरोग्य कोठीत पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह आणि चेंजिंग रूम उपलब्ध नाही. तक्रारकर्ता महिलांना अधिकारी अवमानकारक वागणूक देतात. सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसा नेमणुकीसाठी नेमलेल्या लाड-पागे समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याकामी चालढकल केली जाते, अशा तक्रारी केल्या. तसेच, पुरावेही सादर केले.
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाच्या सदस्या डॉ. स्वराज विद्वान यांनी दिलीप गावडे यांना खुलासा करण्यास सांगितले. मात्र, ते समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत. पिंपरी-चिंचवड शहरात आजही सफाई कामगारांना हाताने मैला उचलावा लागतो. हाताने मैला उचलणे ही अमानवी पद्धत असून, असे काम करणाऱ्या सफाई कामगारांच्या नियुक्तीस प्रतिबंध करण्यासाठी या कामगारांचे व त्यांच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन करण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१३ मध्ये कायदा केला आहे. मात्र, आजही अनेक भागात हाताने मैला साफ करण्याची अमानवी पद्धत अस्तित्वात असल्याची बाब लाजीरवाणी आहे. ही अमानवी प्रथा मोडीत काढा, सन २०१२ पासून ते आजतागायत सफाई काम करताना मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना काय मदत केली, त्याचा अहवाल सात दिवसांत पाठवावा, असे आदेशही दिले. 
महापालिका आरोग्य विभाग तक्रार निवारण समितीने केलेल्या सुमारे १६० हून अधिक तक्रारींचे निवारण तातडीने करून जे दोषी असतील त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करून अहवाल आयोगाला सादर करावा, असेही आदेश देण्यात आले.   

...........................................

सफाई कर्मचाऱ्यांना मोफत घरकुले द्या  
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने २५० हून अधिक सफाई कर्मचाºयांना मोफत घरकुलांपासून वंचित ठेवल्याचे म्हणणे अ‍ॅड.सागर चरण यांनी मांडले. याबाबत आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे वेळोवेळी तक्रारी करण्यात येऊनही काणाडोळा झाल्याचे गाऱ्हाणे त्यांनी मांडले. यावर सफाई कर्मचाऱ्यांना त्यांची हक्काची घरकुले तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे आदेश राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने दिले. त्याचबरोबर सफाई कर्मचाऱ्यांचे वेतन दरमहा १ तारखेलाच करावे, असेही स्पष्ट केले.