दंडाची नोटीस देण्यासाठी पोलीस झालेत पोस्टमन

पोलीस म्हटले की बंदोबस्त, गुन्ह्याचा तपास, आरोपींचा शोध; पण त्यांना जर पोस्टमनचे काम करावे लागत असेल, तर आश्चर्य म्हणाल ना!

पिंपरी : पोलीस म्हटले की बंदोबस्त, गुन्ह्याचा तपास, आरोपींचा शोध; पण त्यांना जर पोस्टमनचे काम करावे लागत असेल, तर आश्चर्य म्हणाल ना! पण पिंपरी-चिंचवडला स्वतंत्र आयुक्तालय झाल्यानंतर हे वास्तव अनुभवायला मिळत आहे. त्यामुळे पोलीस ठाण्यातील पोलीसदादाची अवस्था ‘डाकिया डाक लाया’ अशी झाली आहे. हातातला दंडुका बाजूला ठेवून त्याला नोटिशीचा गठ्ठा घेऊन पत्ता शोधत फिरावे लागत आहे.
पोलीस ठाण्यातील कर्मचाऱ्यांना वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाºयांवर कारवाई करण्यासाठी नेमले आहे. त्यासाठी प्रत्येक ठाण्यात दोन-तीन टीम केल्या आहेत. नियमांचे उल्लंघन करणाºया वाहनाचा क्रमांक नोंदवून संबंधित वाहनचालकाचा पत्ता नोंद करून घेतला जातो. त्यानंतर कोणत्याप्रकारे नियमाचे उल्लंघन केले आहे, संबंधित व्यक्ती कोणत्या ठाण्याच्या हद्दीत राहते, याबाबत माहितीची वर्गवारी करून ती वाहतूक विभागाकडे दिली जाते.
वाहतूक विभाग माहितीची तपासणी करतो. नोटीस तयार करून पुन्हा पोलीस ठाण्याच्या कर्मचाºयाकडे देते. त्यानंतर ठाण्यातील कर्मचारी वाहन
चालकाचा त्याच्या पत्त्यावर शोध
घेत नोटीस देण्यासाठी जातात. नोटीस दिल्यानंतर नियमांचे उल्लंघन केलेल्या वाहनचालकाने वाहतूक विभागात येऊन दंड भरायचा अथवा पुढील कारवाईस सामोरे जायचे, अशी किचकट आणि वेळखाऊ प्रक्रिया अमलात आणली आहे. मात्र, यामध्ये खाकी वर्दीतील पोलिसांचा बराच वेळ जात असून, त्यांच्या नियमित कामासाठी पुरेसा वेळ मिळत नसल्याची दबक्या आवाजात चर्चा आहे. अनेकदा वाहनचालक चुकीचा पत्ता देत असल्याने नोटीस घरी पोहोचवताना मात्र ठाण्यातील पोलिसांच्या नाकीनऊ येत आहे.
>वाहनचालकांकडून चुकीचा पत्ता
अनेक वाहनचालक पत्ता चुकीचा सांगतात. त्यामुळे संबंधित पत्त्यावर वाहनचालकाचा शोध घेताना पोलिसांना अक्षरश: नाकीनऊ येते. दिवसभरात ठरावीक नोटीस पोहोच करण्याचे ‘टार्गेट’ ठाण्यातील पोलिसांना दिले जात आहे. कित्येक किलोमीटर फिरूनही घर सापडत नाही. त्यामुळे अनेकदा दहापैकी केवळ दोन ते तीन नोटीस संबंधितांपर्यंत पोहोचत असल्याची वस्तुस्थिती समोर येत आहे.