पिंपरी-चिंचवडमध्ये भाजपाने दिलेला शब्द फिरविला, शास्ती करात नाही मिळणार माफी

पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणूकीपूर्वी अनधिकृत बांधकामांवरील शास्ती कर शंभर टक्के रद्द करू असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते.  

पिंपरी - पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणूकीपूर्वी अनधिकृत बांधकामांवरील शास्ती कर शंभर टक्के रद्द करू असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते.  अनधिकृत बांधकामांवरील शास्ती माफ करता येणार नाही, असे पत्रे राज्य शासनाने खासदार श्रीरंग बारणे यांना पाठविले आहे. 

पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणूकीपूर्वी शास्तीकर रद्द करण्याचे गाजर मुख्यमंत्र्यांनी दाखविले होते. त्यावेळी पाचशे स्वेअर फुटापर्यंतच्या बांधकामांना शास्ती करात माफी देण्यात येईल, अशी टूम भाजपाने काढली होती. त्यावेळी महापालिकेतील विरोधी पक्षांनी शंभर टक्के शास्ती कर माफ करावा, अशी मागणी केली होती. 

महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांना २००८ पासून लागू केलेला  शास्तीकर माफ करावा  अशी मागणी खासदार श्रीरंग बारणे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांना ३० मे  २०१७ रोजी भेटून केली. या भेटी दरम्यान शास्तीकर माफ करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी  दिले होते. या पत्राच्या संदर्भ देऊन १९ आॅगस्ट २०१७ रोजी नगरविकास, विधी व न्याय संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी खासदार  बारणे यांना मुख्यमंत्री यांना दिलेल्या पत्राचा दाखला घेऊन कळवले आहे. मंत्री मंडळाने गठीत केलेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीने शिफारीस केलेल्या निर्णयामुळे शास्तीकर माफ करता  येणार नाही, असे रणजित पाटील यांनी बारणे यांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. 

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरातील सर्व सामान्य गरीब, मध्यमवर्गीय नागरिकांना शास्तीकर भरावा लागणार असून या शास्तीकारातून पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेला ५२६  कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षीत असून आत्तापर्यंत १८ कोटी रुपये शास्तीकर वसूल झाला  आहे.

खासदार श्रीरंग बारणे म्हणाले, अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्विकारले आहे. या संदर्भातील अधिसूचनाही जारी झाली. त्यामुळे बांधकामे नियमित होणार आहेत. मग शास्ती वसूल करणे चुकीचे आहे. २००८ पासूनची अनधिकृत बांधकामांवरील शास्ती माफ करता येणार नाही असे शासनाने लेखी कळविले आहे. त्यामुळे हा राज्य शासनाचा हा निर्णय अन्यायकारक असून गरीब माणसाला उध्वस्त करणारा निर्णय आहे. निवडणुकी पूर्वी शास्तीकर पूर्णत:हा माफ केल्याची  केलेली घोषणा ही  जनतेची फसवणूक करणारी आहे.’’