गावे समाविष्ट, पवना जलवाहिनी, शास्ती रद्दवर होणार सोमवारी निर्णय

पिंपरी  - शहरातील विविध प्रश्नांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर सोमवारी ‘व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग’ होणार आहे. अवैध बांधकामे, शास्तीकर, पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प, महापालिका हद्दीवरील पश्चिमेकडील गावे महापालिकेत समाविष्ट होण्यावर निर्णय होणार आहे.
चिंचवड येथे झालेल्या महापालिकेच्या विविध विकासकामांच्या भूमिपूजन प्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शास्तीकराचा प्रश्न १५ दिवसांत सोडवू, तसेच पवना बंदिस्त जलवाहिनीचा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांची बैठक होणार आहे. महापालिका भवनातील चौथ्या मजल्यावर मुख्यमंत्री दुपारी चारला आढावा घेणार आहेत. यामध्ये भाजपाचे शहराध्यक्ष व आमदार लक्ष्मण जगताप, आमदार महेश लांडगे, मावळचे आमदार बाळा भेगडे, महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, अतिरिक्त आयुक्त संतोष पाटील, पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी सहभागी होणार आहेत.
पिंपरी-चिंचवड शहराला पवना धरणातून बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे पाणी आणण्याच्या प्रकल्पाचे काम २००९ मध्ये सुरू केले होते. प्रकल्पाला ग्रामस्थांनी विरोध करत आंदोलन केले. पोलिसांनी आंदोलकांवर गोळीबार केला होता. यामध्ये तीन शेतकरी शहीद झाले आहेत. आंदोलनानंतर सरकारने प्रकल्पाला स्थगिती दिली आहे. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी बैठकीत चर्चा होणार आहे.
अवैध बांधकामावर आकारण्यात आलेला शास्तीकर याची माहिती घेणार आहेत. गहुंजे, जांबे, मारुंजी, हिंजवडी, माण, नेरे, सांगवडे ही गावे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत समाविष्ट करण्याबाबतचा ठराव सर्वसाधारण सभेत मंजूर केला आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे आहे. तसेच महापालिकेचा आकृतिबंध, अत्यावश्यक आणि आवश्यक असलेली सरळ सेवेतील रिक्त पदे भरणे, एचएच्या ताब्यातील अतिरिक्त ५९ एकर जमीन बहुउद्देशीय सार्वजनिक मैदान म्हणून आरक्षित करावे, असे विविध विषय आहेत.

महसूल विभागाकडील जागा महापालिकेकडे हस्तांतरित करणे, पुनावळे येथील राखीव घनकचरा विल्हेवाट लावण्यासाठीची राखीव जागा, संरक्षण विभागाच्या जागा, महसूल आणि वन विभागाकडून महापालिकेकडे जागा हस्तांतरणाबाबत चर्चा केली जाणार आहे. त्यामध्ये तळवडे, दिघी, मोशी, चिखली येथील जागाबाबत चर्चा केली जाणार आहे. पशुसंवर्धन विभागाकडून जागा महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याबाबत. त्यामध्ये ताथवडे, नियोजित मैलाशुद्धीकरण प्रकल्पासाठीची आरक्षित जागा, थेरगाव व ताथवडे येथील ४५ मीटर रस्त्याची जागा महापालिकेकडे हस्तांतरित करावी, असे विषय आहेत.