मराठी, हिंदी, उर्दू शाळांना निवासी दराने मिळकतकर आकारणी; पिंपरी चिंचवड स्थायीचा निर्णय

पिंपरी-चिंचवडमधील मराठी, हिंदी आणि उर्दू खासगी शाळांना बिगरनिवासी ऐवजी निवासी दराने मिळकतकर आकारण्याचा निर्णय स्थायी समिती सभेत बुधवारी घेण्यात आला.

ठळक मुद्देदिव्यांग, अंध व अपंग शाळांना मिळकतकराच्या केवळ २५ टक्के कर आकारण्याचाही झाला निर्णयपाणीपुरवठा लाभकरात दुप्पट वाढ करण्याला स्थायी समितीची मंजुरी

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवडमधील मराठी, हिंदी आणि उर्दू खासगी शाळांना बिगरनिवासी ऐवजी निवासी दराने मिळकतकर आकारण्याचा निर्णय स्थायी समिती सभेत बुधवारी घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे शहरातील दिव्यांग, अंध व अपंग शाळांना मिळकतकराच्या केवळ २५ टक्के कर आकारण्याचाही निर्णय झाला. त्यामुळे मराठी, हिंदी आणि उर्दू शाळांसोबतच दिव्यांग, अंध व अपंग शाळांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या सभेत मिळकत कराच्यादरात कोणतीही वाढ न करता केवळ पाणीपुरवठा लाभकरात वाढ करण्याच्या प्रशासनाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. 
स्थायी समिती अध्यक्षा सीमा सावळे सभेच्या अध्यक्षस्थानी होत्या. आगामी २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी मिळकतकराचे दर निश्चित करण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने स्थायी समिती समोर मंजुरीसाठी ठेवला होता. त्यामध्ये मिळकत कराच्यादरात कोणतीही वाढ न करता या करामध्ये समावेश असलेल्या पाणीपुरवठा लाभकरात वाढ करण्याचे प्रशासनाने प्रस्तावित केले होते. त्याचप्रमाणे करेत्तरबाबी म्हणजे मिळकत हस्तांतरण नोंद नोटीस फी, थकबाकी नसलेचा दाखला फी, मिळकत उतारा आणि प्रशासकीय सेवा शुल्कासोबतच, करमणूक दरातही कोणतीही वाढ प्रशासनाने प्रस्तावात सुचविलेली नाही. या प्रस्तावावर  स्थायी समिती सभेत सर्वपक्षीय सदस्यांनी चर्चा केली. 
स्थायीच्या अध्यक्षा सीमा सावळे यांनी शहरातील मराठी, हिंदी आणि उर्दू खासगी शाळा तसेच दिव्यांग, अंध व अपंग शाळांना मिळकतकरात सूट देण्याची सूचना केली. महापालिकेमार्फत मराठी, हिंदी आणि उर्दू खासगी शाळांना बिगरनिवासी दराने मिळकतकराची आकारणी केली जात आहे. पालक आणि विद्यार्थ्यांचा इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांकडे ओढा असल्यामुळे मराठी, हिंदी आणि उर्दू शाळांना बुरे दिन आले आहेत. अशातच महापालिका बिगरनिवासी दराने मिळकतकर आकारत असल्यामुळे अशा शाळा चालविणाऱ्या संस्थांचे कंबरडे मोडले आहे. त्यामुळे बिगरनिवासी दराने होणारी करआकारणी रद्द करण्याची मागणी संस्थाचालकांकडून वारंवार केली जात होती. त्याचा विचार करून स्थायी समितीने शहरातील मराठी, हिंदी आणि उर्दू शाळांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार मराठी, हिंदी आणि उर्दू शाळांना बिगरनिवासी ऐवजी निवासी दराने मिळकतर आकारण्याचा स्थायीकडून निर्णय घेण्यात आला. आगामी २०१८-१९या आर्थिक वर्षापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. त्याचप्रमाणे शहरातील दिव्यांग, अंध व अपंग शाळांना मिळकतकराच्या अवघे २५ टक्केकर आकारण्याचाही निर्णय स्थायी समिती सभेत घेण्यात आला. त्यामुळे मराठी, हिंदी आणि उर्दू शाळांबरोबरच दिव्यांग शाळांनाही मोठा दिलासा मिळणार आहे. आगामी आर्थिक वर्षासाठी मिळकतकरात कोणताही बदल न करता केवळ पाणीपुरवठा लाभकरात दुप्पट वाढ करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायीपुढे ठेवला होता. त्याला समितीने मंजुरी दिली.