प्रशासनापुढे सत्ताधारी हतबल

महापालिकेत सत्तेत येऊन भाजपाला फेब्रुवारीमध्ये एक वर्ष पूर्ण होत आहे. विरोधी बाकावर बसून अनेक वर्षे ज्यांनी आक्रमकता दाखवली, ते सत्तेत आल्यावर मात्र प्रशासनापुढे हतबल झाले आहेत.
काँग्रेस, राष्टÑवादी काँग्रेस पक्षाची १५ वर्षांची सत्ता उलथवून भाजपाने फेब्रुवारी २०१७च्या निवडणुकीत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची सत्ता काबीज केली. ‘ना भय ना भ्रष्टाचार’ असा नारा देत सत्तेवर आलेल्या भाजपाने बघता बघता एक वर्ष पूर्ण केले. महापालिकेचे अधिकारी ऐकत नाहीत, वारंवार सूचना देऊनही काम करण्याबद्दलची त्यांची उत्सुकता दिसून येत नाही. प्रशासनाकडून अधिकाºयांना पाठीशी घातले जात आहे. प्रशासनाचा अंकुश नसल्याने अधिकारी पदाधिकाºयांचे आदेश धुडकावण्याची हिंमत दाखवू लागले आहेत. प्रत्येक कामासाठी सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकाºयांना अधिकाºयांकडे पाठपुरावा करावा लागतो. निगरगट्ट अधिकारी करतो, पाहतो, असे म्हणत चालढकल करतात. अशा अधिकाºयांकडून कामे तरी कशी करवून घ्यायची, अशा उद्विग्न भावना, हतबलता पदाधिकाºयांकडून प्रशासनापुढे व्यक्त होऊ लागली आहे.
स्थायी समितीत ठराव मंजूर होतो. कंत्राटदाराला कामाचे आदेश दिले जातात. कामाचे आदेश द्यायचे नाहीत, अशी मागणी कोणीतरी करतो. आक्षेप नोंदवला जाताच अंमलबजावणीची कार्यवाही थंडावते. शहराच्या विविध भागातील रस्ते विकासासाठी ४५० कोटींच्या खर्चास महिनाभरापूर्वी स्थायी समितीने मान्यता दिली. डांबरीकरण, मजबुतीकरण, रस्ते विकसित करणे, तसेच रस्त्याच्या कडेने विविध सेवावाहिन्या टाकणे ही कामे सुरू होणे अपेक्षित होते. मंजुरीनंतर कामे सुरुवात करण्याच्या सूचना प्रशासनाला असतानाही कामे सुरूच होऊ शकली नाहीत.
स्थायी समितीची स्थापना झाल्यानंतर अगदी पहिल्या बैठकीपासून जाहिरात फलकांबाबतचे धोरण निश्चित करण्याची मागणी होत आहे. स्थायी समिती सदस्यांचा एक वर्षाचा कालावधी संपुष्टात येण्यास थोडाच अवधी शिल्लक राहिला आहे. जाहिरात फलकाचे धोरण मात्र स्पष्ट होऊ शकले नाही. एखाद्या अधिकाºयास काम का होत नाही, असा जाब विचारावा, तर अधिकारी जाणीवपूर्वक बैठकांना अनुपस्थित राहतात. कंत्राटदार सूचनांचे पालन करीत नाहीत. अधिकारी ऐकत नाहीत, काम कसे करायचे, अडथळ्यांच्या शर्यतीत काम करणे कठीण आहे, अशा शब्दांत व्यक्त होणारी पदाधिकाºयांची हतबलता बरेच काही सांगून जाते.
सक्षम समितीने मंजुरी दिली असताना कामे सुरू का होत नाहीत? अधिकाºयांच्या बेपर्वाईच्या कार्यपद्धतीमुळे ४५० कोटींची कामे रखडली आहेत. असे कामे न होण्याचे खापर अधिकाºयांवर फोडले जात आहे. निविदा कमी दराची भरायची, मुदतवाढ मागायची, नंतर वाढीव खर्चाचा प्रस्ताव देऊन अधिकचे बिल वसूल करायचे अशी करदात्यांचे नुकसान करणारी पद्धती महापालिकेत रुजली आहे. वाढीव खर्चाच्या प्रायोजनात कोणाचे तरी हितसंबंध जोपासले जात असावेत, असा आरोपही सत्ताधाºयांकडून झाला.
सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकाºयांची ही एक बाजू त्यांच्याकडून मांडली गेली, तर सत्ताधारी पक्षाचे पदाधिकारी, काही नगरसेवक आणि प्रशासन संगनमताने महापालिकेची लूट करीत आहेत, असा सनसनाटी आरोप
शिवसेनेच्या खासदारांनी केला आहे. ‘ना भय ना भ्रष्टाचार’ असे आश्वासन देऊन महापालिकेत ज्यांनी सत्ता मिळविली, तेच भाजपा नेते भ्रष्टाचार करून महापालिकेची लूट करू लागले आहेत, असा थेट आरोप शिवसेनेचे खासदारद्वयी शिवाजीराव आढळराव पाटील व श्रीरंग बारणे यांनी केला आहे. ४२५ कोटींच्या कामात ठेकेदारांची रिंग करून ९० कोटींचा भ्रष्टाचार केला असून, याप्रकरणी सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
१३ डिसेंबरला १२ ठरावीक ठेकेदारांची रिंग करून ४२५ कोटींचे काम दिले आहे. महापालिकेत यापूर्वीही हेच ठेकेदार १५ ते २५ टक्के कमी दराने काम करत होते. तेच ठेकेदार या वेळी ८ ते ९ टक्के जादा दराने निविदा भरून काम करायला पुढे आले आहेत. २५ टक्क्यांचा सरळ फरक दिसून येतो. मोठा गफला आहे. देशातील भ्रष्टाचाराच्या तुलनेत पिंपरी-चिंचवडमधील पदाधिकाºयांच्या भ्रष्टाचाराचा वेग अधिक आहे.
ठेकेदारांची रिंग करून महापालिकेचे कोट्यवधींचे नुकसान केले आहे. त्यातून भाजपाचे पदाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि काही लोकप्रतिनिधी यांच्या संगनमताने महापालिकेला लुटण्याचे काम सुरू आहे. एका वर्षात २५० कोटींना चुना लावला, आणखी चार वर्षांत किती भ्रष्टाचार होणार आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला असून, विरोधी बाकावर बसून आक्रमकता दाखविणारे सत्तेत आल्यानंतर प्रशासनापुढे हतबल का झाले, याचे उत्तर कशात दडले आहे, हे सहज उमगते.

- संजय माने