प्राधिकरणवासीयांना आर्थिक भुर्दंड; नियमितीकरणासाठी भूखंडाच्या चालू बाजारभाव अधिक १४ टक्के दंडाची रक्कम

अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले आहे. पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणातील बांधकामांच्या दंडात्मक नियमावलीत व राज्य शासनाने दिलेली नियमितीकरणाची प्रक्रिया यात तफावत आहे. महापालिका हद्दीतील बांधकामांना २० टक्के दंड आकारला जाणार आहे.

पिंपरी : अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले आहे. पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणातील बांधकामांच्या दंडात्मक नियमावलीत व राज्य शासनाने दिलेली नियमितीकरणाची प्रक्रिया यात तफावत आहे. महापालिका हद्दीतील बांधकामांना २० टक्के दंड आकारला जाणार आहे. तर प्राधिकरणातील बांधकामांसाठी १४ टक्के दंडासह जमिनीची २०१७ तील भूखंडाची रक्कम भरावी लागणार आहे. नियमितीकरण हे प्राधिकरणवासीयांचा आर्थिक भुर्दंड देणारे असल्याने किती बांधकामे नियमित होणार या विषयी शंका उपस्थित होत आहे.
राज्य शासनाच्या आदेशानुसार पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणानेही अनधिकृत बांधकामांच्या नियमितीकरणाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. मात्र, प्राधिकरणाने स्वतंत्र नियमावली आहे. त्यात प्राधिकरण परिसरातील बांधकामांना आजचा रेडिरेकनरचा दर द्यावा लागणार आहे. त्याचबरोबर १४ टक्के विकास, प्रशमन, कंपाउंडिंग चार्जेस, असे एकूण दंड वाढत जाणार आहे.
मिळकत कर विभागाच्या आकडेवारीनुसार अनधिकृत बांधकामांची संख्या लाखोंत आहे. तर काही लोकांनी अजूनही महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाकडे नोंद केलेली नाही. आकडेवारी निश्चित नसल्याने किती बांधकामे नियमित होणार याची आकडेवारी उपलब्ध नाही. तसेच किती लोकांना परतावा दिला. किती शेतकºयांनी भूसंपादनाची रक्कम स्वीकारली किंवा नाही, याची आकडेवारीही प्राधिकरण प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही. निवाडे झाले नसतील शेतकºयांनी रकमा स्वीकारल्या नसतील, तर आजच्या दराप्रमाणे २०१४ च्या भूसंपादन कायद्यातील नवीन तरतुदीनुसार शेतकºयांना जमिनींचा परतावा द्यावा लागणार आहे. कायदेशीर अडचणी अधिक असल्याने प्राधिकरण परिसरातील बांधकामे कितपत नियमित होणार? असा प्रश्न आहे.
अनधिकृत बांधकामे सुरूच
प्राधिकरण परिसरातील वाल्हेकरवाडी, चिंचवड, थेरगाव, काळेवाडी, रावेत, आकुर्डी गुरुद्वारा परिसरात अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. राज्य शासनाच्या नियमानुसार अनधिकृत बांधकामे रोखण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच निगडी, यमुनानगर परिसरात अनधिकृत वाढीव, बांधकामे सुरूच आहेत. मात्र, प्राधिकरण आणि महापालिकेचा अतिक्रमण विभाग कोणतीही कारवाई करत नाही. कारवाई होत नसल्याने अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. व्यावसायिक बांधकामांना रेडिरेकनरच्या दुपटीने रक्कम भरावी लागणार आहे.

सत्ताधाºयांकडून फसवणूक
अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरणाचे श्रेय भाजपाने घेतले आहे. दंड हा परवडणारा असेल, असे सांगितले होते. मात्र, प्राधिकरणाने जाहीर केलेल्या नियमावलीनुसार आकारला जाणारा दंड न भरण्याएवढा असणार आहे. अनधिकृत बांधकाम डोकेदुखी ठरणार आहे. आघाडी सरकारने २००८ मध्ये प्राधिकरण परिसरातील बांधकामे सुमारे २०० ते ३०० रुपये प्रतिस्क्वेअर फूट दंड आकारून नियमित करावीत, असा प्रस्ताव राज्य शासनाला दिला होता. ही बांधकामे नियमित करण्यास तत्त्वत: मान्यताही दिली होती. मात्र, हा दंड अल्प असावा, अशी मागणी केली होती. त्या वेळी तत्कालीन आमदारांनी हा दंड कमी करू, असे आश्वासन दिले होते. राज्य शासनाने धोरण ठरविल्यानंतर प्राधिकरणाने दंडाचे स्वतंत्र धोरण ठरविले आहे. त्यामुळे लाखोंचा भुर्दंड सोसावा लागणार आहे.

दंड लाखोंच्या घरात
वाकड परिसरात बाजारभावाप्रमाणे आजचा प्रतिस्क्वेअर फूट प्रमाणे २५ लाख रुपये गुंठा आहे. तर रेडिरेकनरचा दर हा २० लाख प्रतिगुंठा आहे. प्राधिकरणाच्या नियमावलीनुसार २० लाख अधिक त्यावर १४ टक्के विकास, प्रशमन, कंपाउंडिंग चार्जेस असे २ लाख ८० हजार असे प्रत्येकी एक गुंठ्यास पावणे तेवीस लाख दंड आकारण्यात येणार आहे. महापालिका क्षेत्रात हाच दंड रेडिरेकनरच्या १० टक्के आणि विकास शुल्क, प्रशमन शुल्क असे दहा असे एकूण २० टक्के दंड असणार आहे. प्राधिकरणवासीयांसाठी नियमितीकरण हे डोळे पांढरे करायला लावणारे आहे.

आकडेवारी नाही उपलब्ध
प्राधिकरणातील भ्रष्ट अधिकाºयांमुळे अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. पेठांमध्ये अनधिकृत बांधकामे झाली. त्याकडे तत्कालीन अधिकाºयांनी दुर्लक्ष केले. भूसंपादनाची कारवाई अजूनही पूर्ण झालेली नाही. ती नियमानुसार नाही. चिंचवड, वाल्हेकरवाडी, थेरगाव, वाकड, काळेवाडी, रावेत, चिखली, इंद्रायणीनगर आदी भागातील किती बांधकामे अनधिकृत आहेत, याची आकडेवारी प्राधिकरणाकडे नाही.

शेतकºयांचे सातबारे बदलले
सर्वसामान्य माणसाला घरकुल मिळावे, या उद्देशाने प्राधिकरणाची निर्मिती झाली. मात्र, या उद्देशापासून गेली वीस वर्षे प्राधिकरण भरकटले आहे. बिल्डरधार्जिने धोरण अवलंबिले आहे. २००९ मध्ये अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा विषय काँग्रेस आघाडी सरकारने उचलून धरला. त्या वेळी जमिनी शेतकºयांच्याच ताब्यात असल्याचे उघड झाले. प्रशासनाने अनधिकृत बांधकामे ताब्यात घेतली. तर नियमितीकरणाची कारवाई करता येईल, ही बाब लक्षात आल्यानंतर भूसंपादन कायद्याने उल्लंघन करून एका दिवसात सातबारे बदलले होते.