बांधकाम विभागाचे घटणार उत्पन्न, अवैध बांधकामे रोखण्याकडे महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष

पिण्याच्या पाण्याची टंचाई असल्याचे कारण देऊन स्थायी समिती सभेने चिंचवड विधानसभा मतदार संघासाठी नवीन बांधकामांना बंदी हा ठराव संमत केला.

पिंपरी : पिण्याच्या पाण्याची टंचाई असल्याचे कारण देऊन स्थायी समिती सभेने चिंचवड विधानसभा मतदार संघासाठी नवीन बांधकामांना बंदी हा ठराव संमत केला. एकीकडे सत्ताधारी भाजपा बचतीचे धोरण अवलंबित असताना दुसरीकडे महापालिका उत्पन्नाला फटका बसेल असे निर्णय घेत आहे. पाणी बाणीने बांधकाम विभागाचे उत्पन्न घटणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत मिळकतकर आणि बांधकाम परवाना यातून मोठ्याप्रमाणावर उत्पन्न मिळते. पाणी, मिळकत आणि बांधकाम परवाना विभागातून सुमारे १२०० कोटी उत्पन्न मिळते. या वर्षी बांधकाम परवानगीतून महापालिकेला ५०० कोटी उत्पन्न मिळत आहे.
नागरीकरण वाढल्याने औद्योगिकनगरीचा विकास झालेला आहे. गावांचे महानगर झाले आहे. भोसरी, चिंचवड आणि पिंपरीतील औद्योगिक वसाहतींमुळे रहिवासीकरण वाढले आहे. कर्मिशयल कॉम्प्लेक्स, तीन आणि चार तारांकित नामांकित हॉटेलची भर पडू लागली आहे. बांधकाम विभागातून मोठ्या प्रमाणावर उत्पन्न मिळत आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात तब्बल १ हजार ७०० हजारांहून अधिक बांधकामांना महापालिकेने परवानगी दिली. त्यातून बांधकाम परवाना विभागाला चारशे कोटींचा महसूल मिळाला. राज्य सरकारने रेरा हा नवीन कायदा लागू केला आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांनी अधिकाधिक बांधकामांना मंजुरी देण्यात आली.
भोसरीतही हवी बंदी
भोसरी, चिंचवड आणि पिंपरी अशा तीनही विधानसभांमध्ये बांधकामांचे प्रमाण मोठे आहे. चिंचवड आणि भोसरीत बांधकामाचेप्रमाण मोठे आहे. नवीन गावांत हे प्रमाण अधिक आहे. राज्यात सर्वाधिक मतदारसंख्या असलेल्या चिंचवड विधानसभा मतदारसंघात गेल्या काही वर्षांत नवीन बांधकामांचे प्रमाण वाढले आहे. वाकड भागात गेल्या सात वर्षांत सर्वाधिक ९०१ गृहप्रकल्प व अन्य बांधकामांसाठी परवानगी देण्यात आली आहे. त्याखालोखाल रहाटणी, काळेवाडी भागात ४१६ बांधकामांना परवानगी दिली आहे. चिंचवडमधील पिंपळे गुरव, पिंपळे सौदागर, ताथवडे, रावेत, वाकड, पुनावळे, मामुर्डी, किवळे आदी भागामध्ये लोकसंख्या वाढत आहे. तसेच चºहोली, मोशी, डुडुळगाव, चोविसावाडी, दिघी, तळवडे या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे सुरू आहेत. पाण्यामुळे बंदी घातली जात असेल तर भोसरीतही बंदी घालावी, अशी मागणी होत आहे.
>पावसाळ्यात बांधकामांना बंदी
गृहप्रकल्पांमुळे नागरी समस्यांमध्ये भर पडत आहे. विशेषत: मूलभूत सुविधांवर ताण येत असल्याचा भाजपा लोकप्रतिनिधींचा दावा आहे. यामुळे चिंचवड विधानसभा मतदारसंघात मोठ्या गृहप्रकल्पांना यापुढील काही काळ बांधकाम परवाना देण्यात येऊ नये, असा निर्णय स्थायीने घेतला आहे. यंदा पावसाचे प्रमाण अधिक असल्याचा अंदाज वेधशाळेने वर्तविला आहे. मात्र पावसाळ्यात पाणीबाणीचा निर्णय स्थायीने घेतला आहे. शहरात राजरोसपणे अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत. खाबूगिरीमुळे विनापरवाना बांधकामे सुरू आहेत. आजमितीला केवळ मोठे बांधकाम व्यावसायिकच महापालिकेकडे अधिकृत बांधकाम परवान्यासाठी येतात. सन २०११ मध्ये ७७२, २०१२ मध्ये ९१३, २०१३ मध्ये ११५७, २०१४ मध्ये १२९४, २०१५ मध्ये ११४०, २०१६ मध्ये १५२३ आणि २०१७ मध्ये १७९० अशा एकूण आठ हजार ८८९ बांधकामांना गेल्या सात वर्षांत परवानग्या दिल्या आहेत.