पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या गतिमानतेसाठी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण : श्रावण हर्डीकर 

पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त हर्डीकर यांनी यासंदर्भात परिपत्रकाद्वारे आदेश जारी केले आहेत.

ठळक मुद्देफायलींवर लेखा अथवा मुख्य लेखा परीक्षणांतर्गत लेखापरीक्षक विभागामार्फत अभिप्राय नोंदवणे आवश्यकवेळ वाचविण्यासाठी आणि गतिमानता येण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी घेतला निर्णय

पिंपरी : महापालिकेच्या विकासकामांना स्थायी समितीने मान्यता दिल्यानंतर कायार्रंभ आदेश देण्यासाठी तसेच बीले देण्याबाबतचे मान्यतेसाठीचे प्रस्ताव आयुक्तांकडे सादर केले जातात. असे प्रस्ताव आयुक्ताकडे सादर करू नयेत, विभागस्तरावरूनच निर्णयाची अंमलबजाणी करावी, असे आदेश आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी विभागप्रमुखांना दिले आहेत.  
पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त हर्डीकर यांनी यासंदर्भात परिपत्रकाद्वारे आदेश जारी केले आहेत. महापालिकेच्या भांडवली विभागातील विकास कामांच्या तसेच महसुली विभागातील पुरवठाधारकांच्या निविदा फायलींवर लेखा अथवा मुख्य लेखा परीक्षणांतर्गत लेखापरीक्षक विभागामार्फत अभिप्राय नोंदवणे आवश्यक असते. 
त्यानंतर त्या फायली व विषयपत्र महापालिका आयुक्तांच्या मान्यतेसाठी सादर केले जाते. त्यास महापालिका स्थायी समिती सभेने मान्यता दिल्यानंतर विभागाकडून कार्यारंभ आदेश दिला जाणे अपेक्षित असते. वेळ वाचविण्यासाठी आणि गतिमानता येण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी निर्णय घेतला आहे. स्थायी समितीने मान्यता दिल्यानंतर कार्यारंभ आदेश देण्यासाठी तसेच देयके देण्यापूर्वी मान्यतेसाठीचे प्रस्ताव आयुक्तांकडे सादर केले जातात, ही बाब योग्य नाही. वास्तविक, आयुक्तांनी फाईलींवर नोंदवलेले अभिप्राय किंवा सूचनांची विभागप्रमुखांनी पूर्तता करून त्यानंतर विभागस्तरावर कार्यारंभ आदेश देणे आवश्यक आहे. केवळ ज्या फायलींवर आयुक्तांनी विशिष्ट अशा सूचना नोंदविल्या असतील अशाच फायलींची पूर्तता करून आयुक्तांकडे अवलोकनार्थ पाठविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कायार्रंभ आदेश व देयके देण्याबाबतचे कोणतेही प्रस्ताव आयुक्त यांच्याकडे सादर करू नयेत. याबाबत सर्व विभागप्रमुखांनी दखल घेऊन त्याप्रमाणे अंमलबजावणी करावी, असे स्पष्ट केले आहे.