ग्रामपंचायत निवडणुकीत नामनिर्देशन अर्ज दाखल करताना जातीचा दाखला, वैधता प्रमाणपत्र आवश्यक

मावळ तालुक्यातील विविध ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत इच्छूक उमेदवाराला नामनिर्देशन अर्ज दाखल करताना अर्जासोबत जातीचे प्रमाणपत्र व जात पडताळणी समितीचा वैधतेचा दाखल सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देकागदपत्र नसलेले नामनिर्देशन अर्ज हे स्वीकारले जाणार नाहीत : रणजित देसाईनिवडणूक लढविणार्‍या उमेदवारांची वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्याकरिता होणार पुरती दमछाक

लोणावळा : २५ फेब्रुवारी रोजी होणार्‍या मावळ तालुक्यातील विविध ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत आरक्षित सरपंच पदासह आरक्षित सदस्य जागेवर निवडणूक लढवू इच्छिणार्‍या इच्छूक उमेदवाराला नामनिर्देशन अर्ज दाखल करताना अर्जासोबत जातीचे प्रमाणपत्र व जात पडताळणी समितीचा वैधतेचा दाखल सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. सदरची कागदपत्र नसलेले नामनिर्देशन अर्ज हे स्वीकारले जाणार नसल्याचे मावळ तालुक्याचे निवडणूक अधिकारी तथा तहसिलदार रणजित देसाई यांनी स्पष्ट केले आहे. राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार सदर आदेशाची पत्र सर्व राजकिय पक्ष व ग्रामपंचायती, तलाठी कार्यालय यांना पाठविण्यात आली आहेत. यामुळे आरक्षित जागेवर निवडणूक लढविणार्‍या उमेदवारांची वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्याकरिता पुरती दमछाक होणार आहे.

आरक्षित जागेवर निवडणूक लढवू इच्छिणार्‍या उमेदवारांकडून यापूर्वी नामनिर्देशन अर्जासोबत जातीचा दाखल व पडताळणी समितीकडे वैधता प्रमाणपत्राकरिता प्रकरण सादर केल्याची पोच (हमीपत्र) जोडण्याची तरतूद होती. तसेच निवडणुकीनंतर सहा महिन्यात हे वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत होती. मात्र ३१ डिसेंबर २०१७ नंतर शासनाच्या ग्रामविकास विभागाकडून जात वैधता प्रमाणपत्रा ऐवजी हमीपत्र घेण्याच्या सवलतीला मुदतवाढ देण्यात न आल्याने येत्या २५ फेब्रुवारी रोजी होणार्‍या महाराष्ट्रातील विविध ग्रामपंचायतीसह मावळातील वडगाव, भाजे, वाकसई, लोहगड, सांगिसे, मुंढावरे या ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक तर पुसाणे, शिलाटणे, आपटी, मळवली, आंबी, येलघोल, टाकवे बु।।, खांड, साते, खडकाळा, थुगाव, आंबेगाव, माळवाडी, वराळे या ग्रामपंचायतीच्या पोट निवडणुकांमध्ये आरक्षित जागांवरुन सदस्य पदाची तसेच सरपंच पदाची निवडणूक लढविणार्‍या इच्छूकांना महाराष्ट्र ग्रामपंचायती अधिनियम १९५८ च्या कलम १०-१ (अ) नुसार नामनिर्देशन अर्जासोबत जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र जोडणे अनिवार्य आहे, अन्यथा सदरचे अर्ज हे स्वीकारले जाणार नसल्याचे निवडणूक विभागाच्या नायब तहसिलदार सुनंदा भोसले यांनी सांगितले.

 

वैधता प्रमाणपत्र तातडीने मिळावीत
जात दाखल्यासोबत जातीचे वैधता प्रमाणपत्र असल्याशिवाय आरक्षित जागेवरील इच्छूकांचे नामनिर्देशन अर्ज न स्वीकारण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिल्याने इच्छूकांची वैधता प्रमाणपत्र मिळविण्याकरिता दमछाक होणार आहे. पुणे जिल्ह्यातील मार्च ते मे २०१८ या कालावधीत मुदत संपणार्‍या ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक व २७१ ग्रामपंचायतींच्या पोट निवडणुका २५ फेब्रुवारी रोजी होणार आहेत. त्याकरिता तहसिलदारांच्या मार्फत सादर होणारे  जात वैधता प्रमाणपत्राचे अर्ज स्वीकारावेत व त्वरित त्यावर निर्णय घ्यावा असे पत्र पुणे जिल्ह्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मुठे यांनी विभागीय जात पडताळणी समिती सचिवांना दिले आहे. पडताळणी समितीनेदेखिल तातडीने दाखल प्रकरणांवर निकाल द्यावा अन्यथा निम्म्याहून अधिक आरक्षित जागा रिक्त राहण्याची शक्यता आहे. तसेच नव इच्छूकांना जात वैधता प्रमाणपत्रा अभावी निवडणूक प्रक्रियेपासून वंचित रहावे लागणार असल्याने पडताळणी समितीने नामनिर्देशन दाखल करण्याच्या विहित कालावधीपर्यत सदरची दाखल प्रकरणे निकाली काढावीत अशी मागणी तालुक्यातून जोर धरु लागली आहे.