पिंपरीत बांधकाम परवाना, करसंकलन उत्पन्नात १०० कोटींची वाढ

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा महापालिकेचे उत्पन्न वाढले आहे.

ठळक मुद्देआढावा बैठक : सर्वेक्षण करून सर्व मिळकतींच्या नोंदीचे उद्दिष्ट शहरातील ५० टक्के मिळकतींचे सर्वेक्षण करून सर्व मिळकतींची नोंदणी करण्यात येणार नोंदणी नसलेल्या मिळकतींचा शोध 

पिंपरी : गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा महापालिकेचे उत्पन्न वाढले आहे. १ एप्रिल ते १६ जून २०१८ दरम्यान करसंकलन आणि बांधकाम परवाना विभागाकडून १४१.७२ कोटी रुपये महापालिकेला मिळाले होते. तर यंदा याच कालावधीत या दोन्ही विभागांकडून २४१.७६ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. हे उत्पन्न आणखी वाढविण्यासाठी या दोन्ही विभागांनी समन्वय साधण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच शहरातील ५० टक्के मिळकतींचे सर्वेक्षण करून सर्व मिळकतींची नोंदणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात भर पडण्यास मदत होणार आहे.
महापालिकेच्या करसंकलन व बांधकाम परवानगी विभागाच्या उत्पन्नवाढीबाबत सोमवारी आढावा बैठक झाली. महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, स्थायी समितीचे सभापती विलास मडिगेरी, सहशहर अभियंता राजन पाटील, सहायक आयुक्त मंगेश चितळे उपस्थित होते.
पालिकेच्या उत्पन्नवाढीबाबत विविध मुद्द्यांवर बैठकीत चर्चा झाली. करसंकलन विभागाने गेल्या वर्षी १ एप्रिल ते १६ जून २०१८ दरम्यान ८२.९१ कोटी जमा केले होेते. यंदा याच कालावधीत १२८.६३ कोटी रुपये जमा झालेले आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेने उत्पन्नात ५६ टक्के वाढ झालेली आहे. बांधकाम परवानगी विभागात गेल्या वर्षी १ एप्रिल ते १६ जून २०१८ दरम्यान ५८.८१ कोटी उत्पन्न मिळाले होते
नोंदणी नसलेल्या मिळकतींचा शोध 
महापालिकेच्या उत्पन्न वाढीच्या दृष्टीने महापालिका हद्दीतील सर्व मिळकतींची नोंदणी होणे आवश्यक आहे. त्यानुसार मिळकतकराच्या नोंदणी न झालेल्या बाबीकडे या बैठकीत लक्ष वेधण्यात आले. त्याबाबत तातडीने करआकारणी प्रकरणी निर्गमित करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या. करआकारणीबाबतची प्रलंबित प्रकरणे, सर्वेक्षणात आढळून आलेल्या मिळकती, बांधकाम परवानगी विभागाकडून पूर्णत्वाचा दाखला आला आहे; 
परंतु, करआकारणी झालेली नाही, अशा सर्व मिळकतींची करआकारणी तातडीने करण्याबाबत आयुक्त हर्डीकर यांनी या वेळी सूचना दिल्या.   
.............
क्षेत्रीय अधिकाऱ्यावर मिळकतींच्या सर्वेक्षणाची जबाबदारी: श्रावण हर्डीकर 
महापालिका हद्दीतील कर आकारणी होत नसलेल्या मिळकतींचे सर्वेक्षण करण्याबाबत महापालिका आयुक्तांनी १५ जून रोजी आदेश दिले होते. त्यानुसार क्षेत्रीय कार्यालयांकडून सर्वेक्षण करण्यात येणार असून, क्षेत्रीय अधिकाºयांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. करसंकलन विभागीय कार्यालयाचे प्रशासन अधिकारी, सहायक मंडलाधिकारी व संबंधित गटप्रमुख यांनी मिळकत सर्वेक्षणाकामी क्षेत्रीय अधिकाºयांना आवश्यक ती माहिती उपलब्ध करून द्यावी व सर्वेक्षणासाठी सहकार्य करावे, असा आदेश आयुक्त हर्डीकर यांनी बैठकीत दिला. 
................
.करसंकलनावेळी कर्मचाºयांना रोकड हाताळावी लागते. ही जोखीम आहे. ती कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. तसेच बिले वाटप होत असतानाच नागरिकांना कर भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यासाठी बिल वाटप करणाºया कर्मचाºयांकडे स्वाइप मशिन उपलब्ध करून दिल्यास करसंकलन करता येईल काय, याबाबत लेखा विभाग आणि माहिती-तंत्रज्ञान विभागाशी समन्वय साधावा, तसेच बिलवाटप करणाºया प्रत्येक कर्मचाºयाकडे मिळकतकर वसुलीकामी स्वाइप मशीन देण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
...............
महापालिकेच्या करसंकलन विभागाकडे मिळकतकर नोंदणीबाबत काही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. अशा प्रकरणांचा कायदा विभागामार्फत आढावा घेण्यात यावा. ही प्रकरणे त्वरित निकाली काढण्याबाबत प्रयत्न करावेत. जेणेकरुन महापालिकेच्या उत्पन्नात सुमारे २०० कोटी रुपयांची वाढ होईल. न्यायप्रविष्ट असलेली प्रकरणे जास्तीत जास्त निकाली काढून उद्दिष्टापेक्षा जास्त वसुली करून उत्पन्न वाढविणाºया प्रशासन अधिकारी व मंडलाधिकारी यांचा दर महिन्याला सत्कार करण्यात येईल, असे स्थायी समितीचे सभापती विलास मडिगेरी यांनी सांगितले.