करवाढीविरोधात होणार खडाजंगी

महापालिकेतील पारदर्शक कारभाराचा नमुना म्हणजे अर्थसंकल्पांत मिळकतीमध्ये लाभ कर व पाणीपट्टीच्या करातील वाढ लपविली आहे

पिंपरी : महापालिकेतील पारदर्शक कारभाराचा नमुना म्हणजे अर्थसंकल्पांत मिळकतीमध्ये लाभ कर व पाणीपट्टीच्या करातील वाढ लपविली आहे. महापालिकेच्या मंगळवारी होणाºया सर्वसाधारण सभेत पाणी प्रश्न पेटणार आहे. करवाढी विरोधात सत्ताधारी पक्षाचे नगरसेवक मूग गिळून गप्प असलेतरी विरोधक आक्रमक भूमिका घेणार आहेत.
आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी स्थायी समितीसमोर अर्थसंकल्प सादर केला. समिती सदस्यांनी अवघ्या दोन तासाच्या चर्चेनंतर अर्थसंकल्प नावापुरते किरकोळ बदल करून मंजुरी दिली. त्यात प्रशासनाने हातचलाखी करीत मिळकतकरातील पाणीपट्टी लाभकर व पाणीपट्टी वाढ लपविली आहे. पाणीपट्टी आणि मिळकतकर लाभकराचा भार शहरवासीयांना सोसावा लागणार आहे.
अर्थसंकल्पात छुप्या पद्धतीने वाढ प्रस्तावित केली असून, त्यावर सर्वसाधारण सभेत काय निर्णय होतो याकडे लक्ष लागले आहे. पाणीपुरवठा लाभकरातही दुप्पट वाढ अमृत योजनेंतर्गत शहरात २४ तास पाणीपुरवठा योजना राबविण्यात येणार आहे. आंद्रा आणि भामा-आसखेड धरणातून ३०० एमएलडी पाण्याचा उपसा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सिंचन पुनर्स्थापना खर्च २३६ कोटी, तसेच पुनर्वसन खर्च ७० कोटी रुपये सरकारकडे जमा करण्यात येणार आहे. या दोन्ही धरणांतील पाणी चिखली येथील नियोजित जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत आणण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पासाठी अंदाजे ५०० कोटी रुपये इतका खर्च येणार आहे. त्यामुळे महापालिकेवर भविष्यात ८०६ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे.
महापालिकेच्या स्थायी समितीने पाणीपट्टीत पाच टक्के दरवाढ करण्याचा अन्यायकारक निर्णय घेतला. या निर्णयापाठोपाठ आता पाणीपुरवठा लाभकरामध्येही दुपटीने वाढीचा प्रस्ताव आयुक्तांनी तयार केला आहे. त्यातून सुमारे ३६.३४ कोटी रुपयांचे उत्पन्न वाढेल, असा अंदाज आहे. पाणीपुरवठा लाभकरापोटी आकारण्यात येणारे सन २०१७-१८चे निवासी दर करयोग्य मूल्यावर चार टक्के आहे, ते आठ टक्के होणार आहेत, तर व्यावसायिक दर करयोग्य मूल्यावर पाच टक्के आहे, ते दहा टक्के होणार आहेत. पाणीपुरवठा लाभकरापोटी महापालिकेला दर वर्षी सुमारे ३० कोटी रुपये उत्पन्न मिळते. लाभकर दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव
मंजूर झाल्यास महापालिकेच्या उत्पन्नात ३० कोटींनी वाढ करण्याचे नियोजन आहे.

भूमिकेविषयी उत्सुकता
महापालिकेचा अर्थसंकल्प एका दिवसात स्थायी समितीने मंजूर केला. अभ्यासाला वेळ हवा आहे, ही राष्टÑवादी काँग्रेसची मागणी धुडकावून लावत सत्तेच्या जोरावर हा विषय मंजूर करण्यात आला. स्थायी समितीच्या सदस्यांनीही यावर अभ्यास करणे गरजेचे होते. तसे न होताच हा अर्थसंकल्प मंजूर केला आहे. यावर २६ फेब्रुवारीच्या सर्वसाधारण सभेत चर्चा होणार आहे. सत्ताधाºयाकडून पाणी पट्टीबाबत बेमालूमपणे होणाºया अन्यायाबाबत विरोधक तोंड उघडणार का? काय भूमिका घेणार याविषयी उत्सुकता आहे.

उद्योगनगरीचे पाणी महागणार
शहरातील नागरिकांना सहा हजार लीटरपर्यंत मोफत पाण्याचे गाजर भाजपाने दाखविले आहे. पूर्वी एक ते ३१ हजार लीटरपर्यंत अडीच रूपये प्रतिहजारी दर होता. आता नवे गाजर दाखविले असले तरी सहा हजार लीटरपुढील पाणी हे आठ रूपये प्रतिहजारी लीटरने दिले जाणार आहे. पिंपरी-चिंचवडमधील पाणी पट्टीही पुणे, मुंबई , नवीमुंबई, हैदराबाद् जमशेटपूर, चेन्नई, नवी दिल्लीच्या पाणीपट्टीपेक्षा अधिक आहे. पूर्ण दाबाने पाणीपुरवठा होत नसताना पाणीपट्टी वाढीचा घाट का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. करदात्यांवर होणार अन्याय
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत पाणी बिलाची वैयक्तिक आकारणी न करता इमारतीतील सोसायटीनिहाय मीटर रीडिंगनुसार करण्यात येणार आहे. तसेच शहरातील इतर गृहनिर्माण सोसायट्यांना प्रति सदनिका बील आकारण्यात येणार आहे. उच्च भ्रूवस्तीतील सोसायट्यांना त्याचा फटका बसणार आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसनातील इमारतींना एक न्याय आणि शहरातील अन्य गृहनिर्माण सोसायट्यांना वेगळा न्याय याबाबत नाराजी व्यक्त होत आहे. प्रशासनाचे पाणी गळतीकडे दुर्लक्ष
पिंपरी-चिंचवड शहराला पवना धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. गेल्या अनेक वर्षांपासून शहरासाठी पवना धरणातून ४५० एमएलडी पाणी घेतले जाते. मीटरने पाणी पुरवठा केला जात असताना नवे धोरण प्रशासनाने स्वीकारले आहे. त्यात वर्गवारी करण्यात आली आहे. नळजोडणीला दरवाढशहरातील प्रतिकुटुंबाला, प्रतिसदनिका २ हजार ४०० पाणीपट्टी आकारण्यात येणार आहे. तसेच उपाहारगृहे (हॉटेल), रेस्टॉरंट, दुकाने आदींना हजार लिटरसाठी ५० रुपये दर निश्चित केला आहे, तर खासगी शैक्षणिक संस्था, वसतिगृहे, शासकीय-निमशासकीय कार्यालये, रेल्वे स्टेशन, रुग्णालये यांना १५ रुपये दर आकारला जाणार आहे.करवाढीला सत्ताधाºयांचे पाठबळ
पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांनी पाणीपुरवठा धोरण व पाणीपट्टी दरबदल करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यात स्थायी समितीने बदल करून सहा हजार लीटरपर्यंत मोफत पाणी आणि त्यापुढील पाण्यासाठी तीन पट दर आकारण्याचे प्रस्ताव मंजूर केला आहे. शहरवासियांना गाजर दाखवून आवळा देऊन कोहळा वसूल करण्याचे धोरण अवंलंबून पाणीपट्टी वाढीचा चेंडू सर्वसाधारण सभेच्या कोर्टात टाकला आहे. सभेतील धोरणांकडे लक्ष
पाणीपट्टी न भरल्याने, पाणी गळतीमुळे अथवा अन्य कारणास्तव नळ कनेक्शन तात्पुरते बंद केले असल्यास, ज्या कारणासाठी बंद करण्यात आले आहे, त्याची पूर्तता झाल्यानंतर रीकनेक्शन करण्यात येणार आहे. रीकनेक्शनसाठीची पूर्तता केल्यानंतर दोन दिवसांत नळजोड दिला जाणार आहे. अनधिकृत नळजोड दंड करून नियमित करण्यात येणार आहेत. पाणीपट्टी दरवाढ करणे आणि अनधिकृत नळजोड नियमित करण्याचा प्रस्तावाला मान्यता देऊन तो सर्वसाधारण सभेकडे शिफारस करण्यास मान्यता देण्याचा विषय स्थायी समिती सभेपुढे ठेवण्यात आला आहे.