सर्वसाधारण सभेला ६ अधिकारी अन् मोजक्या नगरसेवकांची हजेरी

लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे कामकाजावर परिणाम पडला आहे. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामासाठी नियुक्त केले आहे.

पिंपरी  - लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे कामकाजावर परिणाम पडला आहे. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना निवडणूक कामासाठी नियुक्त केले आहे. त्याचा परिणाम सर्वसाधारण सभा आणि स्थायी समिती सभेत जाणवला. सर्वसाधारण सभेला केवळ सहा अधिकारी आणि प्रमुख नगरसेवकांची हजेरी होती. अधिकारी व पदाधिका-यांच्या अनास्थेमुळे महापालिका सभा पुढील महिन्याच्या २० पर्यंत तहकूब केली आहे.
महापालिकेची मार्च महिन्याची सभा बुधवारी होती. अध्यक्षस्थानी महापौर राहुल जाधव होते. गोव्याचे दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर, नगरसेविका सुलक्षणा धर यांच्या मुलाला सभेत श्रद्धांजली वाहण्यात आली. श्रद्धांजलीपर भाषणे झाली. विरोधी पक्षनेते दत्ता साने म्हणाले, ‘‘ शहरातील रेडझोन, बोपखेल पुलासह संरक्षण विभागासंदर्भातील विविध प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पर्रीकर यांनी प्रयत्न केले. राजकीय वलय असले, तरी पर्रीकर शेवटपर्यंत सामान्य कार्यकर्ता म्हणून जगले. संरक्षणमंत्री असताना त्यांनी पिंपरी-चिंचवडमधील प्रश्नांबाबत आग्रही भूमिका घेतली होती. पर्रीकर यांच्या जाण्याने राजकीय कार्यकर्त्यांची हानी झाली आहे.
सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार म्हणाले, ‘‘सामान्य कार्यकर्ता ते मुख्यमंत्री, संरक्षणमंत्री असे उत्तुंग यश पर्रीकर यांनी मिळविले. मुख्यमंत्री असतानाही त्यांचे पाय जमिनीवर होते. प्रश्नांची जाण असणारा हा नेता होता. आयुष्याच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत त्यांनी आपले साधेपणा सोडला नाही. कार्यकर्त्यांत मिळून मिसळून राहायला त्यांना आवडत असे. ’’
महापौर राहुल जाधव म्हणाले, ‘‘सर्वसामान्य कार्यकर्ता अशी शेवटपर्यंत मनोहर पर्रीकर यांची ओळख होती. मुख्यमंत्री,
देशाचा संरक्षणमंत्री अशी मोठी पदे भुषविली. तरीही त्यांच्यातील कार्यकर्ता जिवंत होता.’’

अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांची वाढली अनास्था
आचारसंहितेचा महापालिकेचे कामकाजावर परिणाम झाला असून, सर्वसाधारण केवळ सहाच अधिकारी उपस्थित होते. तर ७० टक्के नगरसेवक अनुपस्थित होते. काही नगरसेवकांनी केवळ हजेरी लावून पळ काढण्यात धन्यता मानला. सभा पुढील महिन्याच्या २० तारखेपर्यंत दुपारी दीडपर्यंत तहकूब केली आहे.

एनओसीप्रकरणी तांबेंवर कारवाई

१पिंपरी : पाणीपुरवठ्याची समस्या गंभीर झाल्याने वाकड परिसरातील नवीन बांधकामांना परवानगी देऊ नये, असा निर्णय झाला असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करून दहा बांधकाम व्यावसायिकांना ना-हरकत (एनओसी) प्रमाणपत्र देणे. हे प्रकरण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता रामदास तांबे यांना भोवले आहे. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सक्त ताकीद दिली.
२पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील मोठ्याप्रमाणावर गृहप्रकल्प उभारले जात आहेत. पाणीपुरवठ्याची समस्या गंभीर असल्याने चिंचवड विधानसभा मतदार संघातील पिंपळेगुरव, पिंपळेसौदागर, ताथवडे, रावेत, वाकड, पुनावळे, मामुर्डी, किवळे इत्यादी भागात ‘काहीकाळ’ गृहप्रकल्प बांधण्यास परवानगी देण्यात येऊ नये. असा ठराव १३ जूनला झालेल्या स्थायी समितीत आयत्यावेळी केला होता. त्यानंतर महापालिकेने या परिसरात पाणीपुरवठा ना हरकत प्रमाणपत्र देणे बंद केले होते. मात्र, पाणीपुरवठा व जलनिस्सारण विभागाने दहा बांधकाम व्यावसायिकांना एनओसी दिल्याचे शिवसेनेचे गटनेते राहुल कलाटे यांनी उघडकीस आणले. त्यामुळे उपशहर अभियंता रामदास तांबे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.

३त्यावर वाकड परिसरातील बांधकामांना पाणीपुरवठा विभागाकडील ‘एनओसी’ देणे बंदच केले आहे. ही वस्तुस्थिती नाही. नियंत्रणाखालील पिंपळेगुरव, पिंपळेसौदागर, ताथवडे, रावेत, वाकड, पुनावळे, मामुर्डी, किवळे या भागातील ‘एनओसी’ दिल्या नाहीत. सदस्य पारित ठरावानुसार तत्कालीन शहर अभियंत्यांशी चर्चा करूनच पूर्ववत अटीसह ‘एनओसी’ दिल्या आहेत. परिस्थितीनुरूप कार्यवाही केल्याचे तांबे यांनी खुलाशात म्हटले.
४पाणीपुरवठा विभागाच्या सहशहर अभियंता कार्यालयाने दिलेल्या अहवालात पाणीपुरवठा विभागाकडील ‘एनओसी’ कधीपासून देण्याचे बंद केले. तसेच पुन:श्च देण्याचे कधीपासून चालू केले हे निश्चितपणे सांगणे शक्य नसल्याचे नमूद केले होते. सदस्य पारित ठरावाची अंमलबजावणी करताना धोरणात्मक बाब म्हणून वरिष्ठ प्राधिकारी यांच्याशी सल्लामसलत, चर्चा आयुक्तांची विधिवत मान्यता घेणे अपेक्षित होते. परंतु, तांबे यांनी तशी कार्यवाही केली नाही.