परभणी जिल्हा परिषदेतील प्रकार : दोन वर्षांत विविध योजनांचे सहा कोटी अखर्चित

जिल्हा परिषदेला विविध योजनांतर्गत विकास कामे करण्यासाठी स्व उत्पन्नातून मिळालेल्या निधीतील तब्बल ६ कोटी ११ लाख १८ हजार ९५ रुपयांचा निधी २०१६-१७ व २०१७-१८ या दोन आर्थिक वर्षांत अखर्चित राहिला असल्याची माहिती वित्त विभागाच्या वतीने देण्यात आली आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : जिल्हा परिषदेला विविध योजनांतर्गत विकास कामे करण्यासाठी स्व उत्पन्नातून मिळालेल्या निधीतील तब्बल ६ कोटी ११ लाख १८ हजार ९५ रुपयांचा निधी २०१६-१७ व २०१७-१८ या दोन आर्थिक वर्षांत अखर्चित राहिला असल्याची माहिती वित्त विभागाच्या वतीने देण्यात आली आहे़
जिल्हा परिषदेला विविध योजनांवर खर्च करण्यासाठी २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात २० कोटी १२ लाख ३७ हजार ५०० रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती़ त्यापैकी १६ कोटी ७७ लाख २ हजार ९९१ रुपयांचा खर्च या आर्थिक वर्षांत करण्यात आला़ उर्वरित ३ कोटी ३५ लाख ३४ हजार ५१९ रुपयांचा निधी खर्च करण्यात जिल्हा परिषदेला अपयश आले़ यामध्ये सर्वाधिक म्हणजे तब्बल १ कोटी ६८ लाख ४२ हजार ६८३ रुपयांचा निधी एकट्या बांधकाम विभागाचा आहे़ त्या खालोखाल ४९ लाख ३२ हजार ३४१ रुपयांचा निधी समाजकल्याण विभागाचा आहे़ त्यानंतर संकीर्ण अंतर्गत ४८ लाख ३४ हजार १२२ रुपयांचा निधिी अखर्चित राहिला आहे़ लघु सिंचन विभागाला मिळालेल्या निधी पैकी १८ लाख ५५ हजार ६४२ रुपये अखर्चित राहिले़ तर शिक्षण विभागाला मिळालेल्या निधीपैकी २७ लाख ६२ हजार ६९० रुपये या आर्थिक वर्षांत अखर्चित राहिले़ सामान्य प्रशासन विभागाला मिळालेल्या निधी पैकी ९ लाख ४४ हजार ४४४ रुपये तर आरोग्य विभागाला मिळालेल्या निधीपैकी ५ लाख ३३ हजार ३०१ रुपये अखर्चित राहिले़ पशूसंवर्धन विभागाचेही २ लाख ८९ हजार ७७३ रुपये अखर्चित राहिले आहेत़ महिला व बालकल्याण विभागाचे ३ लाख १० हजार ३३२ रुपये या आर्थिक वर्षांत अखर्चित राहिले आहेत़
२०१६-१७ मध्ये मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित राहिला असताना २०१७-१८ या आर्थिक वर्षांतही जिल्हा परिषदेने यातून धडा घेतलेला दिसून येत नाही़ या आर्थिक वर्षांतही १४ कोटी ८५ लाख २१ हजार रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीपैकी २ कोटी ७५ लाख ८३ हजार ५७६ रुपये अखर्चित राहिले आहेत़ त्यामध्ये सर्वाधिक म्हणजे १ कोटी २३ लाख १५ हजार १८९ रुपये एकट्या समाजकल्याण विभागाचे आहेत़ यातील बहुतांश रक्कम वैयक्तीक योजनांसाठीची आहे़ या शिवाय बांधकाम विभागाचे ६९ लाख ६८ हजार १२३ रुपये अखर्चित राहिले आहेत़ शिक्षण विभागातील ११ लाख ६ हजार ९०५ रुपये तर लघु सिंचन विभागातील ७ लाख ३० हजार ७१ रुपये, आरोग्य विभागातील ६ लाख १६ हजार ९७३ रुपये, कृषी विभागातील ३२ लाख ४ हजार ०६ रुपये, पशूसंवर्धन विभागातील १० लाख १ हजार ११६ रुपये व संकीर्णमधील १५ लाख ५८ हजार ३९७ रुपये अखर्चित राहिले आहेत़ दोन वर्षांत तब्बल ६ कोटी ११ लाख १८ हजार ९५ रुपयांचा निधी अखर्चित राहिला आहे़ त्यामुळे विकास कामांवर त्याचा परिणाम झाला आहे़ निधी अखर्चित राहणार नाही, याची जबाबदारी संबंधित विभाग प्रमुखांची होती; परंतु, त्यांनी दुर्लक्ष केल्यामुळेच मोठ्या प्रमाणात निधी अखर्चित राहिला़ याबाबतची माहिती मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांनी लेखी स्वरुपात दिली आहे़
२०१४-१५ मध्येही निधी व्यपगत
४२०१६-१७ व २०१७-१८ या आर्थिक वर्षातच निधी अखर्चित राहिला नव्हे तर २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांतही जिल्हा परिषदेचा निधी अखर्चित राहिला होता़ यातील ६४ लाख ६५ हजार ३४८ रुपयांचा निधी जून २०१८ अखेर जिल्हा परिषदेच्या शेस खात्यामध्ये जमा करण्यात आला आहे़ तिन्ही आर्थिक वर्षांत शिल्लक राहिलेल्या निधीतील बहुतांश रक्कम ही वैयक्तीक लाभांच्या योजने संदर्भातील आहे़
४हा निधी संबंधित विभाग प्रमुखांकडून खर्च करून घेण्याची जबाबदारी जि़प़ मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांची असते; परंतु, त्यांचेच याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येत आहे़ परिणामी कोट्यवधींचा निधी उपलब्ध असूनही जिल्हा परिषदेला तो विकास कामांसाठी खर्च मात्र करता आलेला नाही़ याच्यासाठी सर्वस्वी प्रशासनच जबाबदार आहे़