परभणी : डिजीटल सातबारांसाठी महिनाभराची प्रतीक्षा

शेतकऱ्यांसाठी महत्वपूर्ण असलेल्या डिजीटल साईन सातबारा उपलब्ध करून देण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरू असून, येत्या महिनाभरात शेतकऱ्यांना डिजीटल साईन सातबारा उपलब्ध होणार आहेत़

परभणी : डिजीटल सातबारांसाठी महिनाभराची प्रतीक्षा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : शेतकऱ्यांसाठी महत्वपूर्ण असलेल्या डिजीटल साईन सातबारा उपलब्ध करून देण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरू असून, येत्या महिनाभरात शेतकऱ्यांना डिजीटल साईन सातबारा उपलब्ध होणार आहेत़
गाव पातळीवर सातबारा, फेरफार, होल्डींग ही महत्त्वाची कागदपत्रे तलाठ्यांमार्फत वितरित केली जातात़ मागील काही महिन्यांपासून सातबारा, फेरफार या कागदपत्रांचे संगणकीकरण करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे़ जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने हे काम जवळपास पूर्ण करण्यात आले आहे़
आतापर्यंत २ लाख २२ हजार शेतकºयांचे सातबारांचे संगणकीकरण करण्यात आले आहे़ त्यामुळे या सातबारा शेतकºयांना थेट आॅनलाईन उपलब्ध होणार आहेत़ शासनाच्या महाभूलेख या संकेतस्थळावर सध्या या सातबारा उपलब्ध असल्या तरी शासकीय कामकाजासाठी तलाठ्यांची डिजीटल स्वाक्षरी असलेली डीएसपी सातबारा अद्याप उपलब्ध झाली नाही़ डिजीटल साईन सातबारा करण्याचे काम मागील काही दिवसांपासून हाती घेण्यात आले असून, ५८ टक्के काम पूर्ण झाले आहे़
सद्यस्थितीत शेतकºयांना त्यांची सातबारा शासकीय कामासाठी घ्यावयाची असल्यास तलाठ्यांशी संपर्क साधून घ्यावी लागणार आहे़; परंतु, डिजीटल साईनचे काम १०० टक्के पूर्ण झाल्यानंतर मात्र आॅनलाईन मोबाईलवरूनही शेतकरी स्वत:ची सातबारा घेऊ शकणार आहेत़ सद्यस्थितीत शेतकºयांची अडचण होऊ नये, यासाठी प्रत्येक तलाठ्यांना डीडीएम हे सॉफ्टवेअर देण्यात आले असून, या माध्यमातून डिजीटल साईन सातबारा उपलब्ध करून दिली जात आहे़ मात्र येत्या काही दिवसांमध्ये आॅनलाईन सातबारा मिळणार आहे़
खरीप हंगाम जवळ येऊन ठेपला आहे़ या हंगामासाठी पीक कर्ज घेण्याची प्रक्रियाही काही दिवसांतच सुरू होणार असल्याने शेतकºयांना डिजीटल साईन सातबाराची आवश्यकता निर्माण होणार आहे़ ही बाब लक्षात घेता जिल्हा प्रशासनाने तातडीने डिजीटल साईन सातबारा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी होत आहे़
परभणीचा डाटा आता क्लाऊडवर
च्शेतकºयांच्या सातबारा, फेरफार ही महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे आॅनलाईन देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर हा डाटा पूर्वी स्टेट डाटा सेंटरवर जमा करण्यात आला होता; परंतु, आॅनलाईन जागेची अडचण भासत असल्याने शासनाने परभणी, यवतमाळ, नांदेड, जालना अशा मोठ्या भौगोलिक क्षेत्रफळांच्या जिल्ह्यांसाठी नॅशनल डाटा सेंटरवर जागा उपलब्ध करून दिली होती़
च्संकेतस्थळावरी ही जागाही अपुरी पडत असल्याने काही दिवसांपूर्वीच सर्व जिल्ह्यांचा महसुली डाटा क्लाऊडवर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे़ क्लाऊडमध्ये अमर्याद जागा उपलब्ध असून, राज्यातील ३१ जिल्ह्यांचा डाटा या क्लाऊडवर ठेवण्याचे काम सुरू झाले आहे़
च्परभणी जिल्ह्याचा डाटाही क्लाऊडवर हलविला जात असून १७ एप्रिलपासून ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे़ आठवडाभरात संपूर्ण डाटा क्लाऊडवर शिफ्ट होणार असल्याने जागेचा प्रश्न सुटणार आहे़ याशिवाय सातबारा काढण्यासाठी येणाºया तांत्रिक अडचणीही दूर होणार आहेत़
आॅनलाईन होणार नोंदी
च्जिल्ह्यातील सातबारा, फेरफारचे संगणकीकरण झाल्याने कामांना गती येणार आहे़
च्जमिनीची खरेदी-विक्री झाल्यानंतर त्या जमिनीचा फेरफार काढण्यासाठी खरेदीदारास तलाठ्यांकडे जावे लागत होते़
च्आॅनलाईन कामे होणार असल्याने खरेदी-विक्रीचे व्यवहार झाल्यानंतर आॅनलाईन फेरफारमध्येही बदल केला जाणार असून, कामांमध्ये गती येणार आहे़