परभणी : सरपंच जैस्वाल यांच्यासह सात ग्रा.पं. सदस्य अपात्र

जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत सादर केले नसल्याच्या कारणावरुन राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेले तालुक्यातील टाकळी कुंभकर्णचे सरपंच प्रभाकर जैस्वाल यांच्यासह ७ ग्रा.पं. सदस्यांना जिल्हाधिकारी पी. शिव शंकर यांच्या न्यायालयाने अपात्र ठरविले आहे. या संदर्भातील निकाल शनिवारी देण्यात आला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत सादर केले नसल्याच्या कारणावरुन राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेले तालुक्यातील टाकळी कुंभकर्णचे सरपंच प्रभाकर जैस्वाल यांच्यासह ७ ग्रा.पं. सदस्यांना जिल्हाधिकारी पी. शिव शंकर यांच्या न्यायालयाने अपात्र ठरविले आहे. या संदर्भातील निकाल शनिवारी देण्यात आला.
टाकळी कुंभकर्ण येथील सरपंच प्रभाकर जैस्वाल हे गतवर्षी ९ आॅक्टोबर रोजी झालेल्या थेट सरपंचपदाच्या निवडणुकीत विजयी झाले होते. टाकळीचे सरपंचपद नागरिकांच्या मागासप्रवर्गासाठी राखीव होते. या प्रवर्गातूनच विजयी झालेल्या जैस्वाल यांनी त्यावेळी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नव्हते. निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत हे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असताना त्यांनी सादर केले नाही. त्यामुळे त्यांना अपात्र ठरविण्यात यावे, अशी याचिका पराभूत उमेदवार नागनाथ बुलबुले यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केली होती. या प्रकरणी जिल्हाधिकाºयांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणीअंती दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर जिल्हाधिकाºयांनी तक्रारकर्ते बुलबुले यांचा अर्ज मंजूर करुन सरपंच जैस्वाल यांना निवडून आल्याच्या दिनाकांपासून निरर्ह ठरविले. त्यामुळे आता येथील सरपंचपदाचा पदभार काही काळासाठी उपसरपंच अरुणा देशमुख यांच्याकडे सोपवावा लागणार आहे. जि.प. निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर जैस्वाल यांनी मोठ्या ताकदीने सरपंचपदाची निवडणूक लढवून ती जिंकली होती. त्यांनाच अपात्र ठरविण्यात आल्याने गावातील राजकारणाला कलाटणी मिळाली आहे.
सहा सदस्यही अपात्र
तक्रारकर्ते नागनाथ बुलबुले यांनी अशाच प्रकारची दुसरी याचिका जिल्हाधिकाºयांकडे सादर केली होती. त्यात राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेले ग्रा.पं. सदस्य रेखा शेळके (अनुसूचित जाती महिला), हनुमान भोकरे (नामाप्र), रेणुका पारधे (नामाप्र महिला), किशन पारधे (नामाप्र), तारामती काचगुंडे (नामाप्र महिला), सुमेधा मुंडे (अनुसूचित जाती) यांनीही निवडून आल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही, त्यामुळे त्यांनाही अपात्र ठरवावे, अशी मागणी केली होती. या प्रकरणातही सुनावणी होऊन जिल्हाधिकाºयांनी २९ सप्टेंबर रोजी निकाल दिला. त्यात बुलबुले यांचा अर्ज मंजूर करुन उपरोक्त सहाही सदस्यांना निवडून आल्याच्या दिनांकापासून पूर्वलक्षी प्रभावाने अपात्र ठरविण्यात आले असल्याचा निर्णय दिला आहे.
मुदतवाढीचा मुद्दा नाही टिकला
जैस्वाल यांच्या वतीने त्यांच्या वकिलांनी जिल्हाधिकाºयांच्या न्यायालयात युक्तीवाद करताना राज्य शासनाने जात वैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्यास एक वर्षाचा कालावधी दिला आहे. शिवाय हे प्रकरण उच्च न्यायालयात आहे. टाकळी कुंभकर्ण ग्रामपंचायतीनेही न्यायालयात याचिका दाखल केली असून त्यात जात पडताळणी समितीला जात वैधता प्रमाणपत्राबाबतचा अर्ज एक महिन्यात निकाली काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे अपात्रतेची कारवाई करु नये, असा युक्तिवाद केला; परंतु, हा युक्तिवाद जिल्हाधिकाºयांनी फेटाळला. बुलबुले यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद करताना जैस्वाल यांची उच्च न्यायालयातील याचिका ११ सप्टेंबर रोजी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे निकाली काढली आहे. त्यात दोन आठवड्यात जिल्हाधिकाºयांनी निवेदन प्राप्त झाल्यापासून निर्णय घ्यावा, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे जैस्वाल यांना अपात्र ठरविण्यात यावे, अशी मागणी केली. हा युक्तिवाद जिल्हाधिकाºयांनी ग्राह्य धरला.