परभणी: दलितवस्ती विकासासाठी ५७६ लाख रुपये मिळणार

जिल्ह्यातील दलितवस्त्यांमध्ये लोकप्रतिनिधींनी सूचविलेल्या विकासकामांसाठी ५ कोटी ७६ लाख रुपयांच्या निधीला राज्य शासनाकडून तत्वत: मंजुरी देण्यात आली असून त्यातील २ कोटी ३० लाख रुपयांचा निधी जिल्ह्याला वितरित करण्यात आला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : जिल्ह्यातील दलितवस्त्यांमध्ये लोकप्रतिनिधींनी सूचविलेल्या विकासकामांसाठी ५ कोटी ७६ लाख रुपयांच्या निधीला राज्य शासनाकडून तत्वत: मंजुरी देण्यात आली असून त्यातील २ कोटी ३० लाख रुपयांचा निधी जिल्ह्याला वितरित करण्यात आला आहे.
राज्यातील ग्रामीण व नागरी क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्ती/गावांचा विकास करण्यासाठी तसेच या भागाला मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी २०१८-१९ या वर्षात सूचविलेल्या कामांना भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेंतर्गत मंजुरी देण्याचा निर्णय राज्याच्या समाजकल्याण विभागाने घेतला होता.
त्यानुसार जिल्ह्यातील आमदार व खासदारांनी राज्य शासनाकडे ५ कोटी ७६ लाख रुपयांची कामे सूचविली होती. त्यानुसार शासनाने सदरील कामांना तत्वत: दोन आदेशाद्वारे मंजुरी दिली आहे. त्यामध्ये पहिल्या आदेशात ३५ लाख रुपयांच्या कामांचा समावेश असून दुसऱ्या आदेशात ५ कोटी ४१ लाख रुपयांच्या कामांचा समावेश आहे. पहिल्या आदेशातील ३५ लाखांपैकी १४ लाख रुपयांचा निधी जिल्ह्याच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आला असून दुसºया आदेशातील ५ कोटी ४१ लाखांपैकी २ कोटी १६ लाख ४० हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. उर्वरित निधी काही कालावधीनंतर जिल्ह्यांना देण्यात येणार आहे.
या निधीमधून ग्रामीण व नागरी भागातील अनुसूचित जाती, नवबौद्ध घटकांच्या वस्त्यांमध्ये रस्ते, नाली, पाण्याची व्यवस्था, सामाजिक सभागृह आदी कामे करता येणार आहेत. त्यामुळे या भागातील विकासकामाला चालना मिळणार आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लोकप्रतिनिधींना राज्य शासनाकडून निधी देण्यात आल्याने निश्तिच त्याचा फायदा या लोकप्रतिनिधींना होणार आहे.
परभणी शहरात दलितवस्त्यांच्या निधीचा इतरत्र वापर ?
४जिल्हा नियोजन समितीने दलितवस्ती सुधार योजनेंतर्गत परभणी महानगरपालिकेला १४ कोटी रुपये, जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिकांना १२ कोटी रुपये आणि जिल्हा परिषदेला ११ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. परभणी मनपाला देण्यात आलेल्या निधीतील जवळपास ६ कोटी ७० लाख रुपयांच्या कामाचे आदेश नुकतेच काढण्यात आले. त्यातील अनेक कामे दलितवस्त्यांऐवजी इतर वस्त्यांमध्ये केली जात जात असल्याची चर्चा नगरसेवकांमधून सुरु झाली आहे.
४त्यामुळे महानगरपालिका प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नियमानुसार दलितवस्त्यांच्या विकासकामांसाठी आलेला निधी त्याच भागात खर्च करणे बंधनकारक आहे. असे असतानाही दलितवस्त्यांच्या नावाखाली इतर ठिकाणी निधी खर्च होत असल्याच्या तक्रारी होत असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.