परभणी : वाळूघाटांचे पुन्हा प्रस्ताव

जिल्ह्यातील वाळूघाटांचे लिलाव करण्यासाठी सादर केलेल्या प्रस्तावांमध्ये राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीने त्रुटी काढल्याने आता हे प्रस्ताव त्रुटींची पूर्तता करून नव्याने सादर केले जाणार आहेत़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : जिल्ह्यातील वाळूघाटांचे लिलाव करण्यासाठी सादर केलेल्या प्रस्तावांमध्ये राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीने त्रुटी काढल्याने आता हे प्रस्ताव त्रुटींची पूर्तता करून नव्याने सादर केले जाणार आहेत़
जिल्ह्यातील पूर्णा, गोदावरी, दूधना या नदीपात्रातून वाळुचा उपसा करण्यासाठी वाळूघाटांचा जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने लिलाव केला जातो़ या लिलावातून प्रशासनाला मोठ्या प्रमाणात महसूलही प्राप्त होतो़ मागील वर्षी न्यायालयाच्या निर्णयामुळे वाळूघाटांचे लिलाव रखडले होते़ यावर्षी देखील जानेवारी महिन्यापर्यंत वाळू घाटांच्या लिलावा संदर्भात अधिकृत प्रक्रिया सुरू झाली नाही़ त्यामुळे जिल्ह्यातील वाळू घाटातून वाळू उपसा करण्यास बंदी आहे़
जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील ३४ वाळूघाटांचे लिलाव करण्यासाठी राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीकडे प्रस्ताव सादर केले होते़ या पर्यावरण समितीची मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढील प्रक्रिया पूर्ण करून वाळूघाटांच्या लिलावासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली जाते़ ३४ वाळूघाटांचे प्रस्ताव पर्यावरण समितीकडे सादर केल्यानंतर १० जानेवारी रोजी या प्रस्तावांसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी राज्यस्तरीय पर्यावरण समिती समवेत बैठक झाली़ या बैठकीमध्ये जिल्ह्यातून सादर केलेल्या प्रस्तावांमध्ये त्रुटी काढण्यात आल्या़ एकूण सहा प्रकारच्या त्रुटींची पूर्तता करून हे प्रस्ताव नव्याने सादर करण्याचे सूचित केले आहे़ सर्वेक्षण करणे, डीसीआरमध्ये पुरेशी माहिती उपलब्ध नसणे, ब्रेकअप अहवाल, पब्लिक डॉक्युमेंट आदी प्रकारच्या त्रुटी प्रस्तावांमध्ये काढण्यात आल्या असून, या त्रुटींची पूर्तता करण्याचे काम सध्या सुरू आहे़ उपलब्ध माहितीनुसार डीसीआरची पूर्तता करणे सध्या सुरू आहे़ २८ जानेवारीपर्यंत प्रस्ताव सादर करण्यासाठी मुदत देण्यात आली असून, त्यापूर्वी हे सर्व प्रस्ताव नव्याने सादर केले जाणार आहेत़ प्रस्तावांच्या सादरीकरणानंतर पुन्हा एकदा राज्यस्तरीय समितीची बैठक होवून त्यात या प्रस्तावांसंदर्भात अधिकृत निर्णय दिला जाणार असून, ्यानंतरच वाळू घाटांच्या लिलावाचा मार्ग मोकळा होणार आहे़ सध्या दोन वर्षांपासून जिल्ह्यामध्ये वाळूघाटांचे लिलाव झाले नसल्याने मोठी समस्या निर्माण झाली आहे़
जिल्ह्यात वाळू उपलब्ध नाही़ त्यामुळे बांधकामे ठप्प पडली आहेत़ बांधकाम व्यवसायावर अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालतो़ जिल्ह्यामध्ये दुष्काळी परिस्थिती असून, शेतामध्ये काम उपलब्ध नाही़ बांधकाम व्यवसाय कचाट्यात आहे़ त्यामुळे दुष्काळाची तीव्रता ही अधिकच वाढली आहे़ बांधकाम व्यवसाय तर दोन वर्षांपासून ठप्प पडला आहे़ यात शासकीय कामांसाठीही वाळू उपलब्ध होत नसल्याने शासकीय विकास कामेही खोळंबली आहेत़
प्रत्येक तालुक्यांमध्ये बांधकाम व्यवसायावर आधारित कुटुंबांची संख्या मोठी आहे़ बांधकामच ठप्प असल्याने या कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ आली आहे़ अनेकांनी बांधकाम व्यवसाय सोडून इतर क्षेत्रामध्ये कामाचा शोधात स्थलांतर केले आहे़ मजुरांच्या हाताला काम मिळावे, यासाठी वाळू घाटांच्या लिलावाचा त्वरित निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होत आहे़
राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांचे प्रस्ताव नाकारले
परभणी जिल्ह्याबरोबरच राज्यातील इतर १८ जिल्ह्यांमधून वाळू घाटांचे प्रस्ताव राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीकडे सादर करण्यात आले होते़ १० जानेवारी रोजी या समितीची बैठक मुंबईत पार पडली़ या बैठकीमध्ये राज्यातील एकाही जिल्ह्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला नाही़ सर्वच जिल्ह्यांमधून आलेल्या प्रस्तावांत त्रुटी काढण्यात आल्या आहेत़ त्यामुळे सर्व प्रस्ताव नव्याने सादर होणार आहेत़ राज्यभरात कुठेही वाळूघाटांचे लिलाव झाले नाहीत़ परिणामी एकाही जिल्ह्यातून वाळू उपलब्ध होत नसल्याने वाळुची समस्या अधिकच गंभीर झाली आहे़ २८ जानेवारीपर्यंत त्रुटींची पूर्तता करून नव्याने प्रस्ताव दाखल होतील़ त्यानंतर या प्रस्तावांवर राज्यस्तरीय समिती काय निर्णय घेते, याकडे जिल्हावासियांचे लक्ष लागले आहे़
३४ वाळू घाटांचे प्रस्ताव प्रतीक्षेत
परभणी जिल्ह्यातून ३४ वाळू घाटांचे प्रस्ताव सादर केले आहेत़ या प्रस्तावांतील त्रुटींची पूर्तता करून ते नव्याने सादर केले जाणार आहेत़ त्यामध्ये परभणी तालुक्यातील ४, पूर्णा ११, गंगाखेड ५, पालम २, सोनपेठ २, मानवत ५, पाथरी २ आणि सेलू तालुक्यातील ३ वाळू घाटांचा समावेश आहे़ या घाटांचे लिलाव रखडल्याने वाळूची कृत्रिम टंचाई निर्माण झाली आहे़ परिणामी वाळूचे दर गगनाला भिडले आहेत़