परभणी : झरी सरपंचाविरुद्ध चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश

तालुक्यातील झरी येथील सरपंच अश्विनी बालाजी देशमुख यांच्या विरूद्ध ग्रा़पं़ अधिनियम १९५८/३९ (१) नुसार एक महिन्याच्या आत चौकशी अहवाल सादर करावा, असे आदेश अप्पर विभागीय आयुक्त शिवानंद टाकसाळे यांनी जि़प़मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : तालुक्यातील झरी येथील सरपंच अश्विनी बालाजी देशमुख यांच्या विरूद्ध ग्रा़पं़ अधिनियम १९५८/३९ (१) नुसार एक महिन्याच्या आत चौकशी अहवाल सादर करावा, असे आदेश अप्पर विभागीय आयुक्त शिवानंद टाकसाळे यांनी जि़प़मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत़
या संदर्भात काढण्यात आलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, झरी येथील विठ्ठल रावसाहेब देशमुख हे सर्वे नंबर २ गट क्रमांक ९ मधील १ हेक्टर ८५ आरचे मालक व ताबेदार असून, त्यांनी झरी ग्रा़पं़मध्ये मालकी हक्काबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयामध्ये महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ चे कलम ५० व ५३ नुसार प्रकरण न्यायप्रविष्ठ होते़ सदरचे प्रकरण परभणी जिल्हाधिकाºयांनी १५ आॅक्टोबर २०१८ रोजी निकाली काढले असून, सदरील निकालाच्या अनुषंगाने अर्जदाराचा अर्ज नामंजूर करण्यात आला व संचिका बंद करण्यात आली़ त्यानंतर विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक २७ आॅगस्ट २०१० नुसार कलम २५० मध्ये नमूद केलेल्या ९० दिवसांचा कालावधी संपण्या अगोदरच परिपत्रकाचे उल्लंघन करून बेकायदेशीरित्या कार्यवाही केली आहे़ त्यामुळे सरपंच अश्विनी बालाजी देशमुख यांच्याविरूद्ध कार्यवाही करण्यास आदेशित करावे, अशी विनंती अर्जदार विठ्ठल देशमुख यांनी केली हाती़ त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९८५ चे कलम ३९ (१) मधील तरतुदीनुसार जि़प़ मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी स्वत: चौकशी करावी व सरपंच आणि संबंधित व्यक्तींना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी देऊन एक महिन्याच्या आत वस्तुनिष्ठ अहवाल कार्यालयास सादर करावा, असेही या संदर्भातील आदेशात अप्पर विभागीय आयुक्त शिवानंद टाकसाळ यांनी म्हटले आहे़