परभणी : इंटरनेटचा न्यायालयीन कामकाजासही फटका

दूरसंचार क्षेत्रात खाजगी कंपन्यांकडून एकीकडे दबदबा निर्माण केला जात असताना दुसरीकडे भारत संचार निगम या कंपनीचा कारभार सुधारत नसल्याची स्थिती आहे. बीएसएनएलच्या या ढिसाळ कारभाराचा न्यायालयीन कामकाजावरही परिणाम झाला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी: दूरसंचार क्षेत्रात खाजगी कंपन्यांकडून एकीकडे दबदबा निर्माण केला जात असताना दुसरीकडे भारत संचार निगम या कंपनीचा कारभार सुधारत नसल्याची स्थिती आहे. बीएसएनएलच्या या ढिसाळ कारभाराचा न्यायालयीन कामकाजावरही परिणाम झाला आहे.
परभणी व हिंगोली या दोन जिल्ह्यांचे भारत संचार निगम लिमिटेडचे प्रमुख कार्यालय परभणी येथे आहे. जिल्हाभरातील बहुतांश शासकीय कार्यालयांकडे बीएसएनएलची ब्रॉडबँड इंटरनेट सेवा आहे.
सर्व शासकीय कार्यालयांचा कारभार आता आॅनलाईन झाला आहे. त्यामुळे या कार्यालयांना इंटरनेट कनेक्टीव्हीटी अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे बीएसएनएलने इंटरनेट सेवेमध्ये सुधारणा घडवून आणणे आवश्यक होते; परंतु, या शासकीय कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मूळ सेवेकडे दुर्लक्ष झाले असल्याने इंटरनेट सेवेचा दोन्ही जिल्ह्यात बोजवारा उडाला असल्याचे दिसून येत आहे. परभणी येथील जिल्हा न्यायालयाच्या अधिनस्त परभणी व हिंगोली या दोन्ही जिल्ह्यातील सेनगाव, कळमनुरी, हिंगोली, औंढा नागनाथ, वसमत, पूर्णा, गंगाखेड, पालम, सोनपेठ, पाथरी, सेलू, जिंतूर, मानवत या १३ तालुक्यांचे कामकाज चालते. इतर शासकीय कार्यालयांप्रमाणे न्यायालयीन व्यवस्थाही आॅनलाईन झाली आहे. त्यामुळे यासाठी इंटरनेटची अत्यंत आवश्यकता आहे. या सर्व तालुका न्यायालयाच्या ठिकाणी व्हीपीएन ब्रॉडबॅन्ड कनेक्शनची टाकण्यात आलेली लीज लाईन गेल्या अनेक दिवसांपासून सातत्याने बंद पडत आहे. परिणामी न्यायालयीन कामकाज करीत असताना न्यायालयातील दैनंदिन प्रकरणातील अहवाल, न्यायालयात झालेले निर्णय, दररोजचा सीआयजी डेटा हे नॅशनल ज्युडिशियल डाटा ग्रीड या वेबसाईटवर अपलोड होत नाही. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजाबरोबरच पक्षकार आणि वकिलांना अडचणी निर्माण होत आहेत.
न्यायालयातील संपूर्ण संगणकीकरणामुळे ब्रॉडबॅन्ड, व्हीपीएन आणि लीजलाईन हे व्यवस्थित चालणे आवश्यक आहे. असे असताना बीएसएनएलच्या अधिकाºयांकडून याबाबत फारसी काळजी घेतली जात नाही. परिणामी न्यायालयीन कामकाजावर त्याचा परिणाम होत आहे. याकडे बीएसएनएलच्या विभागीय स्तरावरील अधिकाºयांनीच कटाक्षाने लक्ष देऊन निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
ओएफसी केबल बदलूनही फरक पडेना
बीएसएनएलच्या वतीने शहरातील जुने वायर काढून ब्रॉडबॅन्ड इंटरनेट सेवेच्या ओएफसी केबल बदलण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे इंटरनेट स्पीडने मिळणे आवश्यक आहे; परंतु, परिस्थितीमध्ये मात्र फारसा बदल झालेला दिसत नाही. आतापर्यंत बीएसएनएलची सेवा वापरणाºया खाजगी व्यावसायिकांच्या बीएसएनएलबाबत तक्रारी होत्या. आता न्यायालयाच्या कामकाजावरही त्याचा परिणाम दिसून येत असल्याने बीएसएनएलच्या कारभाराबद्दल सर्वत्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
बीएसएनएलच्या वतीने फायबर आॅप्टीकलची नियमितपणे देखभाल केली जात नसल्याने इतर शासकीय कार्यालयांनाही म्हणावे त्या वेगाने इंटरनेटची सुविधा मिळत नाही. यामध्ये समाजकल्याण, भूमिअभिलेख, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय आदींचा समावेश आहे. याचा कार्यालयांच्या नियमित कामकाजावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना याचा त्रास सहन करावा लागत आहे.