परभणी : सव्वानऊ कोटी परत केले कसे?

जलयुक्त शिवार अभियान हा राज्य शासनाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असून त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन दिला जात असताना तो खर्च न करता परत कसा काय पाठविला जातो? अधिकारी म्हणून तुम्हाला नव्हे तर पदाधिकारी म्हणून आम्हाला जनतेला उत्तरे द्यावी लागतात. तुम्ही ९ कोटी २२ लाख रुपये परत कसे काय केले? ही तुमची निष्क्रियता नव्हे का? १५ दिवसांत जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करुन अहवाल सादर करा, अशी संतप्त भूमिका पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी शनिवारच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत घेतली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : जलयुक्त शिवार अभियान हा राज्य शासनाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असून त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन दिला जात असताना तो खर्च न करता परत कसा काय पाठविला जातो? अधिकारी म्हणून तुम्हाला नव्हे तर पदाधिकारी म्हणून आम्हाला जनतेला उत्तरे द्यावी लागतात. तुम्ही ९ कोटी २२ लाख रुपये परत कसे काय केले? ही तुमची निष्क्रियता नव्हे का? १५ दिवसांत जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करुन अहवाल सादर करा, अशी संतप्त भूमिका पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी शनिवारच्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत घेतली.
तब्बल ६ महिने २१ दिवसानंतर जिल्हा नियोजन समितीची पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी बैठक झाली. यावेळी व्यासपीठावर खा.संजय जाधव, जिल्हाधिकारी पी. शिव शंकर, सीईओं पृथ्वीराज, आ. राहुल पाटील, आ.बाबाजानी दुर्राणी, आ.विजय भांबळे, जि.प. अध्यक्षा उज्ज्वला राठोड, पोलीस अधीक्षक कृष्णकांत उपाध्याय, मनपा आयुक्त रमेश पवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी अर्जुन झाडे आदींची उपस्थिती होती.
यावेळी जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत तीन वर्षातील ९ कोटी २२ लाख रुपयांचा निधी जिल्हा प्रशासनाने शासनाला परत केल्याचा मुद्दा चर्चेला आला. या संदर्भातील वृत्त ‘लोकमत’ने १२ मे रोजी प्रसिद्ध केले होते. हा प्रश्न खा.बंडू जाधव, आ. रामराव वडकुते, आ.भांबळे यांनी उपस्थित केला. खा. जाधव म्हणाले की, जिल्हाधिकारी पी. शिव शंकर आणि जलसंधारणचे उपअभियंता कच्छवा यांच्यात मतभेद असल्याने त्यांच्या वादातून कोट्यवधी रुपयांचा निधी अखर्चित राहिला. जिल्ह्यात एकीकडे गंभीर पाणीटंचाई असताना व शासन जलयुक्त शिवारसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी देत असताना हा निधी परत कसा काय गेला, असा सवाल उपस्थित केला. यावेळी वडकुते, भांबळे यांनीही संताप व्यक्त केला.
त्यावर बोलताना पालकमंत्री पाटील म्हणाले की, जलयुक्त शिवार अभियान हा राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. शासन कोट्यवधी रुपये देत असताना त्यातून तुम्हाला कामे करता येत नाहीत का? तब्बल सव्वा नऊ कोटी परत करता, ही तुमची निष्क्रियता नाही का? १५ दिवसांमध्ये जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा व त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल सादर करा, अशी आक्रमक भूमिका त्यांनी घेतली. घरकुल बांधकामासाठी वाळू नेणाºया लाभार्थ्यांचे ट्रॅक्टर पकडले जातात आणि इकडे ९ कोटी रुपयांचा निधी परत पाठविता. वाळू बाबत कारवाईला वेळ आहे मग निधी खर्चासाठी का वेळ काढत नाहीत, असेही पालकमंत्री म्हणाले. जिल्ह्यातील नगरपालिकांनी विकासकामे केली असली तरी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने संबंधित कामांचा निधी अडवून ठेवण्यात आला आहे. ही चुकीची भूमिका असल्याचे आ.दुर्राणी यांनी सांगितले. आ.दुर्राणी यांच्या या भूमिकेला इतरांनीही पाठिंबा दिला. त्यानंतर पालकमंत्र्यांनी सदरील निधी संबंधितांना वितरित करा, असे आदेश दिले. यावेळी जि.प. आराखड्यावरूनही पालकमंत्री पाटील, खा. जाधव यांनी नाराजी व्यक्त केली. यावेळी मागच्या बैठकीतील इतिवृत्तास मंजुरी देण्यात आली.
जिल्ह्याच्या १५४ कोटींच्या तरतुदीस मंजुरी
४यावेळी वार्षिक योजना २०१९-२० च्या १५४ कोटी रुपयांच्या वार्षिक तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली. त्यामध्ये पशुसंवर्धन विभागासाठी ३ कोटी ६४ लाख, दुग्ध शाळा विकास विभागासाठी ५० लाख ४५ हजार, मत्स्य व्यवसाय विभागासाठी २ लाख, वन विभागासाठी ५ कोटी १९ लाख ८५ हजार, सहकार विभागासाठी ५० लाख, ग्रामीण रोजगार योजनेंतर्गत ६ लाख, ग्रामपंचायत जनसुविधा विशेष अनुदान व मोठ्या ग्रामपंचायतीतील नागरी सुविधांसाठी ५ कोटी ५ लाख, लघु पाटबंधारे स्थानिकस्तरसाठी ६ कोटी १६ लाखांची तरतूद मंजूर करण्यात आली.
४ सामान्य शिक्षण विभागासाठी २३ कोटी २५ लाख. ज्यामध्ये शाळा इमारत बांधकासाठी ४ कोटी, विशेष शाळा दुरुस्तीसाठी ४ कोटी, माध्यमिक शाळांच्या इमारत बांधकामांसाठी १५ कोटी व दुर्बल घटकांतील मुलींच्या उपस्थिती भत्यासाठी २५ लाख रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आली. तंत्रशिक्षण विभागासाठी ११ लाख, लोकवाचनालयांतर्गत ५१ लाख, व्यायामशाळांचा विकास, ग्रामीण क्षेत्रातील युवक कल्याण विस्तार कार्यक्रम, समाजसेवा शिबिरे भरविणे, क्रीडांगणाचा विकास यासाठी २ कोटी २ लाख, अंगणवाडी बांधकाम व शुभमंगल सामूहिक विवाह योजनेसाठी ५ कोटी, कामगार व कल्याण विभागांतर्गत ८ कोटी २० लाख रुपयांची तरतूद मंजूर केली.
४आरोग्य विभागांतर्गत इमारत बांधकाम दुरुस्ती, औषधी, यंत्रसामुग्री खरेदी करणे, ग्रामीण, उपजिल्हा रुग्णालय विस्तारीकरण आदींसाठी एकूण १६ कोटी ५२ हजार रुपयांच्या निधीची तरतूद मंजूर करण्यात आली. तसेच नगरविकास विभागांतर्गत १९ कोटी ५० लाख, ऊर्जा विभागांतर्गत ५ कोटी १० लाख, रस्ते व पूल बांधकामासाठी ३६ कोटी ६१ लाख, शासकीय इमारत दुरुस्ती व बांधकामासाठी ३९ कोटी ३१ लाख आदी रुपयांच्या तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली.