परभणी : आठवड्याचा पहिलाच दिवस ठरला आंदोलनवार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 25, 2018 12:38 AM2018-09-25T00:38:14+5:302018-09-25T00:39:10+5:30

सप्टेंबर महिन्याचा शेवटच्या आठवड्याचा पहिलाच दिवस आंदोलनवार ठरला असून जिल्हा कचेरीसमोर सोमवारी विविध संघटना व शेतकऱ्यांच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले.

Parbhani: The first day of the week is the agitation | परभणी : आठवड्याचा पहिलाच दिवस ठरला आंदोलनवार

परभणी : आठवड्याचा पहिलाच दिवस ठरला आंदोलनवार

Next

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : सप्टेंबर महिन्याचा शेवटच्या आठवड्याचा पहिलाच दिवस आंदोलनवार ठरला असून जिल्हा कचेरीसमोर सोमवारी विविध संघटना व शेतकऱ्यांच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले.
भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव कॉ.राजन क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकºयांच्या पिक कर्जाच्या अनुषंगाने धरणे आंदोलन करण्यात आले. त्यामध्ये जिल्हा बँकेच्या चुकीच्या धोरणामुळे यापूर्वी कर्ज दिलेल्यांना अचानक कर्ज वाटप बंद करुन दत्तक बँकेकडे शेतकºयांना अर्ज करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेक शेतकºयांना दत्तक बँका किंवा जिल्हा बँकेने कर्ज दिलेले नाही. त्यामुळे हे शेतकरी कर्जापासून वंचित राहिले आहे, असा आरोप करण्यात आला आहे. जिल्हा बँकेने अत्यंत कमी पीक कर्ज वाटप केले असून कर्जमाफीमधून उपलब्ध झालेला शासनाचा निधी बिगर शेती कर्ज वाटपाकडे वळविण्यात आल्याचा आरोपही क्षीरसागर यांनी केला आहे. थकबाकीदारांना पीक कर्जाचे वाटप करावे, गोदावरी दुधना, पूर्णा धरण लाभक्षेत्रातील शेतकºयांना सिंचनासाठी सबसिडी द्यावी आदी मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले.
या आंदोलनात कॉ.क्षीरसागर यांच्यासह नवनाथ कोल्हे, अर्जून समिंद्रे, शिवाजी कदम, कॉ.ज्ञानेश्वर काळे, मोहन शिंदे, आर.डी.जायभाये, जी.एस.टापरे, एकनाथ जाधव, माणिक वीटकर, ज्ञानेश्वर निलवर्ण, भास्कर तिर्थे, मधुकर थिटे,
सुधाकर मस्के, प्रभाकर शातलवार, विष्णू कच्छवे, वामन सूर्यवंशी, दत्तात्रय पवार आदी शेतकºयांनी सहभाग नोंदविला.
अपंगांच्या मागण्यांबाबत उपोषण
दिव्यागांच्या ३ टक्के निधीबाबत मनपा प्रशासन उदासीन भूमिका घेत असल्याच्या निषेधार्थ तसेच दिव्यांग, विधवा, परितक्त्या यांच्या घरकुल प्रश्नावर जिल्हा कचेरीसमोर उपोषण करण्यात आले. यामध्ये २०११ चा शासन निर्णय रद्द करुन रमाई घरकुल योजनेचा लाभ देण्यात यावा, खुल्या प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना विनाअट घरकुल योजना मंजूर करावी, दिव्यागांना ३ टक्के निधी विलंब न लावता मानधन स्वरुपात देण्यात यावा, आदी मागण्यांचे निवेदन प्रशासनाला देण्यात आले. निवेदनावर संजय वाघमारे, राजेश तिपाले, शैलेश नवघडे, सुनील लहाने, किरण काळे, प्रदीप गांधारे, गौस शेख, बिबन कुरेशी, मतीन शेख, रमेश खंडागळे, संतोष जोंधळे, ज्ञानेश्वर ढाले, गौतम मुळे, सोनबा पाईकराव, मुरली गरड, सुरेश वाव्हळे, प्रकाश इंगळे, गणेश घोडके, नितीन भराडे आदींची नावे आहेत.
गटसचिवांचा उपनिबंधक कार्यालयात ठिय्या
वेतन देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याने जिल्ह्यातील गटसचिवांनी सोमवारी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयामध्ये ठिय्या आंदोलन केले. या आंदोलनामुळे जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात दुपारी गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली होती. जिल्ह्यातील गटसचिवांचे वेतन वसुलीच्या प्रमाणात अदा करावे, असे आदेश दिलेले असतानाही गटसचिवांच्या वेतनासाठी टाळाटाळ केली जात आहे. पत्र व्यवहाराच्या पुढे कुठलीही कारवाई झाली नसल्याने गटसचिवांचे जवळपास १५ ते १६ महिन्यांचे वेतन रखडले आहे. त्यामुळे संतप्त झालेल्या गटसचिवांनी सोमवारी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात ठिय्या आंदोलन केले. याच मागणीसाठी गटसचिवांनी १९ सप्टेंबरपासून कामबंद आंदोलन सुरु केले असून सोमवारी ठिय्या आंदोलन केले. या आंदोलनात जिल्हाभरातील गटसचिव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
कायम करण्यासाठी वनकामगारांचे उपोषण
परभणी : वन विभागाच्या सेवेत कायम करावे, या मागणीसाठी वन विभागातील कामगारांनी सोमवारपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे.१९९४ ते २००४ या काळात वन विभागात काम करणाºया कामागरांना शासनाने सेवेत कायम करणे आवश्यक आहे. परंतु अद्याप शासनाने हा निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे या कामगारांना सेवेत सामावून घ्यावे तसेच या काळात मयत झालेल्या कामगारांच्या वारसांना त्यांचा हक्क द्यावा, वयोवृद्ध कामगारांनाही कायमस्वरुपी सेवेत घ्यावे आदी मागण्यांसाठी कामगारांनी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत उपोषण मागे न घेण्याचा निर्णय कामगारांनी घेतला. या आंदोलनात सुमारे १०० कामगार सहभागी झाले होते.

Web Title: Parbhani: The first day of the week is the agitation

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.