परभणी : कृषीपंप वीज जोडणीसाठी ८८ कोटी

महावितरण कंपनीकडे कोटेशन भरुनही वीज जोडणीचे साहित्य न मिळालेल्या ३ हजार ९६३ कृषीपंपधारकांसाठी उच्चदाब वितरण प्रणाली (एचडीव्हीएस) अंतर्गत जिल्ह्याला ८८ कोटी १८ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे या योजनेतून जिल्ह्यातील ४ हजार कृषीपंपधारकांना वीज जोडणीचे साहित्य मिळणार आहे.

मारोती जुंबडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : महावितरण कंपनीकडे कोटेशन भरुनही वीज जोडणीचे साहित्य न मिळालेल्या ३ हजार ९६३ कृषीपंपधारकांसाठी उच्चदाब वितरण प्रणाली (एचडीव्हीएस) अंतर्गत जिल्ह्याला ८८ कोटी १८ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे या योजनेतून जिल्ह्यातील ४ हजार कृषीपंपधारकांना वीज जोडणीचे साहित्य मिळणार आहे.
वीज वितरण कंपनीच्या माध्यमातून १० उपविभागांतर्गत शेतकऱ्यांना वीज पुरवठा केला जातो. जिल्ह्यात ९२ हजार कृषीपंपधारक आहेत; परंतु, दोन ते तीन वर्षांपासून ज्या शेतकºयांनी महावितरण कंपनीकडे कृषीपंप वीज जोडणीसाठी अर्ज केले, त्यासाठी जवळपास ५ ते ६ हजार रुपयांचे कोटेशनही भरले. मात्र या शेतकºयांना वीज वितरण कंपनीकडून केवळ वीज जोडणी देण्यात आली. या शेतकºयांना वीज जोडणीसाठी लागणारे साहित्य देण्यात आले नाही. त्यामुळे कंपनीकडे कोटेशन भरुनही जिल्ह्यातील कृषीपंपधारक अडचणीत आले. निधी नसल्याचे कारण देत केवळ वीज जोडण्या देण्यात आल्या. त्यामुळे कृषीपंपधारकांना स्वखर्चातून वीज जोडणीसाठी साहित्य खरेदी करावे लागले. जिल्ह्यात १० ते १५ हजार शेतकरी आजही वीज जोडणीपासून वंचित आहेत.
शेतकºयांनी कोटेशन भरुनही वीज जोडणीचे साहित्य मिळाले नसल्याने कृषीपंपधारकांतून ओरड होत होती. त्यानंतर खा.संजय जाधव यांनीही महावितरणच्या या भोंगळ कारभाराविरुद्ध रोष व्यक्त करुन टाळेठोक आंदोलन केले होते. त्यामुळे महावितरणच्या वरिष्ठ प्रशासनाने जिल्ह्यातील वीज जोडणी न दिलेल्या कृषीपंपधारक शेतकºयांचा सर्व्हे करुन वरिष्ठस्तरावर पाठपुरावा केला. त्यानंतर महावितरणच्या वरिष्ठ प्रशासनाने पैसे भरुन प्रलंबित असलेल्या कृषीपंपाच्या ऊर्जिकरणासाठी उच्चदाब वितरण प्रणाली (एचडीव्हीएस) अंमलात आणली. या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील मार्च २०१८ पर्यंत वीज जोडणीपासून प्रलंबित असणाºया ३ हजार ९६३ कृषीपंपाच्या वीज जोडणीसाठी ८८ कोटी १८ लाख रुपयांचा निधी महावितरण कार्यालयाकडे वर्ग केला आहे.
या निधीतून कृषीपंपधारक शेतकºयांना वीज खांब, विद्युत रोहित्र, उच्चदाब वाहिनी आदी साहित्य देण्यात येणार आहे. त्यामुळे या निधीतून जिल्ह्यातील जवळपास ४ हजार शेतकºयांच्या कृषीपंपाच्या वीज जोडणीची समस्या कायमस्वरुपी निकाली निघणार आहे.
निधी वाटपात परभणी
जिल्हा सातव्या स्थानी
कोटेशन भरुन प्रलंबित असणाºया कृषीपंपधारकांसाठी राज्य शासनाने उच्चदाब वितरण प्रणाली अंमलात आणली. यासाठी मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांना निधी देण्यात आला. यामध्ये सर्वाधिक जालना जिल्ह्यासाठी २७५ कोटी १७ लाख, त्यानंतर नांदेड १४९ कोटी ७९ लाख, औरंगाबाद १३७ कोटी ७१ लाख, बीड १३२ कोटी ३० लाख, हिंगोली १०७ कोटी ९० लाख, उस्मानाबाद १०५ कोटी ३ हजार तर परभणी जिल्ह्यासाठी ८८ कोटी १८ लाख व लातूर जिल्ह्यासाठी ६० कोटी १७ लाख रुपयांचा निधी प्रलंबित वीज जोडण्यांच्या साहित्यासाठी दिला आहे. प्राप्त निधीमध्ये परभणी जिल्ह्याला मराठवाड्यात सातवे स्थान मिळाले आहे.
६ वर्षांपासून शेतकरी वाºयावर
वीज वितरण कंपनीच्या वतीने २०१२ मध्ये ‘महावितरण आपल्या दारी’ ही योजना जिल्ह्यात राबविण्यात आली. या योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील ८ हजार ३६३ शेतकºयांनी कृषीपंपासाठी ६ हजार रुपयांचे कोटेशन भरुन महावितरणकडे प्रस्ताव दाखल केले. या योजनेअंतर्गत वीज जोडणीसाठी अर्ज करताच त्यांचा अर्ज मंजूर करुन वीज जोडणी देण्याचे काम महावितरणचे होते. प्रत्यक्षात मात्र कोटेशन भरण्यात आले आणि जोडणी देताना मात्र मुख्य वाहिनीपासून शेतकºयांच्या शेतीपर्यंत खांब टाकणे, तारा ओढणे हे काम करण्यास महावितरणने उदासिनता दाखविली. त्यामुळे या योजनेतील शेतकºयांना वीज जोडणीच्या साहित्याचा खर्च उचलून तात्पुरती जोडणी घ्यावी लागली. गेल्या सहा वर्षांपासून ८ हजार शेतकºयांना महावितरणकडून वीज जोडणीचे साहित्य देण्यात आले नाही. त्यामुळे महावितरण कंपनीविरुद्ध शेतकºयांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
या योजनेतून शेतकºयांचा होणार फायदा
कृषीपंपधारकांना वीज पुरवठा करण्यासाठी ६३ व १०० केव्ही क्षमतेचे विद्युत रोहित्र उभारले जातात. या रोहित्रावरील लघुदाब वाहिनीद्वारे कृषीपंपांना वीज पुरवठा करण्यात येतो. एका रोहित्रावर जवळपास १५ ते २० कृषीपंपधारकांना वीज पुरवठा देण्यात येतो. त्यामुळे कमी दाबाने वीज पुरवठा होणे, तांत्रिक वीज हानी वाढणे, रोहित्रांमध्ये बिघाड होणे, विद्युत अपघात, विजेची चोरी होणे आदी समस्यांना कृषीपंपधारकांना सामोरे जावे लागत होते. त्यामुळे शेतीपंपांना अखंडित व शाश्वत वीज पुरवठा करण्याच्या उद्देशास तडा जात होता. राज्य शासनाने यामध्ये बदल करुन कृषीपंपधारकांसाठी उच्चदाब वीज वितरण प्रणाली अंमलात आणून वीज पुरवठा करण्याचे धोरण प्रस्तावित केले होते. त्यानुसार शेतकºयांना आता उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे वीजपुरवठा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकºयांना उद्भवणाºया अडचणी कमी होणार असल्याचे दिसून येत आहे.