परभणी : ७४ कोटी वितरित

गंभीर दुष्काळामुळे नुकसान झालेल्या बाधीत शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी राज्य शासनाने दुसºया टप्प्यांतर्गत दिलेला ७३ कोटी ९२ लाख १० हजार रुपयांचा निधी प्रत्येक तालुक्यांना तहसीलदारांच्या खात्यावर जिल्हाधिकारी पी़ शिव शंकर यांनी वितरित केला आहे़ या संदर्भातील आदेश २२ फेब्रुवारी रोजी काढण्यात आले़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : गंभीर दुष्काळामुळे नुकसान झालेल्या बाधीत शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी राज्य शासनाने दुसºया टप्प्यांतर्गत दिलेला ७३ कोटी ९२ लाख १० हजार रुपयांचा निधी प्रत्येक तालुक्यांना तहसीलदारांच्या खात्यावर जिल्हाधिकारी पी़ शिव शंकर यांनी वितरित केला आहे़ या संदर्भातील आदेश २२ फेब्रुवारी रोजी काढण्यात आले़
गतवर्षी समाधानकारक पाऊस झाला नसल्याने जिल्ह्यातील ६९२ गावांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे़ त्यामध्ये परभणी, पालम, पाथरी, मानवत, सोनपेठ, सेलू या तालुक्यातील सर्वच तर जिंतूर तालुक्यातील १६९ पैकी १०९, गंगाखेड तालुक्यातील १०६ पैकी ८६ आणि पूर्णा तालुक्यातील ९५ पैकी १८ गावांचा समावेश आहे़ जिल्ह्यातील ४ लाख ६७ हजार ५२७ हेक्टर जमिनीवरील पिकांचे ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक क्षेत्र बाधित झाले आहे़
या बाधित शेतकºयांना मदत देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता़ त्या अनुषंगाने शेती पिकांचे व बहुवार्षिक पिकांचे ३३ टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या शेतकºयांना २ हप्त्यात मदतीची रक्कम देण्यात येत आहे़ त्यामध्ये प्रथम हप्ता ६ हजार ८०० रुपये प्रती हेक्टर प्रमाणे ५० टक्के म्हणजेच ३ हजार ४०० रुपये प्रती हेक्टर किंवा १ हजार रुपये यापैकी अधिक असेल ती रक्कम शेतकºयांना देण्यात येणार आहे़ तर बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीपोटी १८ हजार प्रति हेक्टर या अनुज्ञेय दराच्या ५० टक्के म्हणजेच ९ हजार रुपये प्रति हेक्टर किंवा २ हजार अधिक असेल ती रक्कम बाधित शेतकºयांच्या देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत़ त्या अनुषंगाने यापूर्वी जिल्ह्यातील शेतकºयांसाठी १०७ कोटी ५४ लाख ४५ हजार ७६० रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आलेला आहे़ यामध्ये परभणी तालुक्याला ३२ कोटी ७० हजार, पालमला १३ कोटी ३६ लाख २४ हजार तर पाथरीला १४ कोटी ४७ लाख १८ हजार, मानवतला १४ कोटी ७० लाख ४८ हजार, सोनपेठ तालुक्याला १२ कोटी ५ लाख ७० हजार व सेलू तालुक्याला २० कोटी ९४ लाख १५ हजार ७६० रुपये असा निधी वितरित करण्यात आला होता़ आता पुन्हा जिल्ह्याला दुसºया टप्प्यात शेतकºयांसाठी निधी उपलब्ध झाला आहे़
त्यानुसार जिल्हाधिकारी पी़ शिवशंकर यांनी २२ फेब्रुवारी रोजी या संदर्भातील आदेश काढून या सहा तालुक्यांना ७३ कोटी ९२ लाख १० हजार रुपयांच निधी वितरित केला आहे़ त्यामध्ये परभणी तालुक्याला २२ कोटी, पालम तालुक्याला ९ कोटी १८ लाख ४८ हजार, पाथरी तालुक्याला ९ कोटी ९४ लाख ७२ हजार, मानवत तालुक्याला १० कोटी १० लाख ७२ हजार, सोनपेठ तालुक्याला ८ कोटी २८ लाख ७५ हजार आणि सेलू तालुक्याला १४ कोटी ३९ लाख ७३ हजार रुपये देण्यात आले आहेत़
दोन्ही टप्प्यांत मिळून आतापर्यंत या सहा तालुक्यांना १८१ कोटी ४६ लाख ५५ हजार ७६० रुपये वितरित करण्यात आले आहेत़ हा निधी तहसीलदारांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे वितरित करण्यात आला आहे़ यापूर्वी देण्यात आलेल्या पहिल्या हप्त्याचे पूर्ण वाटप शेतकºयांच्या खात्यावर झाल्यानंतर शिल्लक रक्कमेतून बाधीत शेतकºयांना दुसºया हप्त्याची रक्कम वितरित करण्यात यावी, असे या संदर्भातील आदेशात जिल्हाधिकारी पी़ शिव शंकर यांनी म्हटले आहे़
चार दिवसांतच निधी वर्ग करावा लागणार
४सहाही तालुक्यांतील तहसीलदारांना या निधीचे २२ फेब्रुवारी रोजी वितरण करण्यात आले असले तरी त्यांना २८ फेब्रुवारीपर्यंत सर्व निधी संबंधित पात्र शेतकºयांच्या खात्यावर वर्ग करावा लागणार आहे़ तशी कडक सूचना जिल्हाधिकाºयांनी सर्व तहसीलदारांना दिली आहे़ अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर उपलब्ध निधी आवश्यकरितीने कोषागारातून आर्हरित करून तो वाटपासाठी बँकेकडून राहणार नाही, याची काटेकोर दक्षता संबंधित अधिकाºयांनी घ्यावी, यात दिरंगाई आढळून आल्यास तात्पुरता अपहार समजून संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा सज्जड इशाराही जिल्हाधिकाºयांनी दिला आहे़ वितरित अनुदानातून काही रक्कम शिल्लक राहत असेल तर ती विहित वेळेत प्रत्यार्पित करावी, असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे़
तहसीलदारांना घ्यावा लागणार आढावा
तहसील कार्यालयाकडून शेतकºयांच्या खात्यावर निधी वर्ग करण्यासाठी तो बँकांना दिला जातो; परंतु, अनेक वेळा तांत्रिक कारणास्तव लाभार्थ्यांचे नाव क्रमांक जुळत नसल्याने आलेला निधी बँका निलंबन खात्यात ठेवतात़ त्यामुळे सदरील रक्कम बँकेकडे पडून राहत़े याला आळा घालण्यासाठी सर्व तहसीलदारांनी दर आठवड्याला यापूर्वी वर्ग करण्यात आलेला निधी व यानंतर वर्ग करण्यात येणारा निधी याचा ताळमेळ घालण्याची कार्यवाही करावी, असेही याबाबतच्या आदेशात जिल्हाधिकाºयांनी नमूद केले आहे़