परभणी : १०० योजना बंद पडल्या

जिंतूर तालुक्यात १०० कोटी रुपये खर्चाच्या पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाल्या खऱ्या; परंतु, प्रशासनाचा गलथान कारभार, स्थानिक पातळीवरील हेवेदावे, अनेक गावांत झालेला अपहार, या कारणांमुळे जीवन प्राधिकरणाच्या ३, राष्टÑीय पेयजल योजनेच्या ४०, भारत निर्माणच्या ३९ व जलस्वज्यच्या १८ योजना बंद पडल्या आहेत.

विजय चोरडिया।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जिंतूर (परभणी): तालुक्यात १०० कोटी रुपये खर्चाच्या पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाल्या खऱ्या; परंतु, प्रशासनाचा गलथान कारभार, स्थानिक पातळीवरील हेवेदावे, अनेक गावांत झालेला अपहार, या कारणांमुळे जीवन प्राधिकरणाच्या ३, राष्टÑीय पेयजल योजनेच्या ४०, भारत निर्माणच्या ३९ व जलस्वज्यच्या १८ योजना बंद पडल्या आहेत.
तालुक्यात दहा वर्षापूर्वी येलदरी जलाशयामधून २३ गाव पाणीपुरवठा योजना सुरू केली. जीवन प्राधिकरणामार्फत असलेल्या या योजनेवर ३० कोटी रुपये खर्च झाले; परंतु योजनेचे पाणी दहा वर्षात शेवटच्या गावापर्यंत पोहचलेच नाही. १२ गाव पाणीपुरवठा योजनेवर १५ कोटी रुपये खर्च झाला. या योजनेचे पाणी केवळ पाच ते सात गावातच गेले. तसेच ही योजना नियमित सुरू नसते. पाणीटंचाईच्या काळात केवळ महिना-दोन महिने ठराविक गावांना पाणी दिले जाते. या योजनेच्या अनेक त्रुटी आहेत. प्राधिकरणाचा गलथानपणा व भोंगळ कारभाराचा ही योजना एक नमूना आहे. त्याचबरोबर १६ गाव कुपटा पाणीपुरवठा योजनाही कुचकामी ठरली आहे. या योजनेवर २२ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च झाला आहे. मात्र एकाही गावाला या योजनेतून १२ महिने पाणी मिळाले नाही. विशेष म्हणजे, ही योजना पांढरा हत्ती पोसण्यासाठीच बनली आहे की, काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. अद्यापपर्यंत या योजनेचे हस्तांतरण ग्रा.पं.कडे झालेले नाही. या विभागाचा कारभारच याला कारणीभूत असून वरिष्ठांच्या दुर्लक्षामुळे योजना असूनही ५१ गावे टंचाईग्रस्त बनली आहेत.
राष्टÑीय पेयजल कार्यक्रमांतर्गत ४० योजना मंजूर होत्या. त्यापैकी केवळ १० ते १२ योजना कार्यान्वित आहेत. १९ योजना बंद असून उर्वरित १० योजना रखडल्या आहेत. ३१ कोटी ३ लाख रुपयांच्या योजनेमध्ये मोठा अपहार झाला असून पाणीपुरवठा समितीचे अध्यक्ष व समितीने या योजना गिळंकृत केल्या आहेत. या अपहारासंबंधी जि.प.चे मुख्य कार्यकारी, जिल्हाधिकारी यांनी संबंधितांच्या सातबारावर बोजा टाकण्याबाबत वेळोवेळी आदेश देऊनही बोजा टाकण्यासाठी तलाठ्यांना वेळ मिळत नसल्याचे चित्र आहे.
भारत निर्माण व जलस्वराज्य योजनेतही मोठा गैरप्रकार आहे. ३९ योजना मंजूर असून केवळ १९ योजना पूर्ण झाल्या आहेत. त्यातही अनेक योजना बंद आहेत. ८ योजनांचे पैसे बाकी असून दहा योजना रखडलेल्या अवस्थेत आहेत. तर २ योजनांच्या विहिरीचे वाद आहेत.
२ कोटी ७६ लाख ८७ हजार रुपयांच्या या योजनेत ३७ लाख ७२ हजार ५३९ रुपयांचा अपहार झाला आहे. त्यामुळे या योजना पुढारी व गुत्तेदारांसाठी कुरण बनल्या आहेत. कोट्यावधी रुपये खर्चूनही ग्रामस्थांना मात्र पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे.
१०० गावांचा पाणीप्रश्न रखडला
जीवन प्राधिकरण योजनेतील ५१ गावे, भारत निर्माणची ३९ व पेयजल योजनेतून ४० गावे असे एकूण १३० गावे टंचाईमुक्त झाली असती. मात्र या योजना कुचकामी ठरल्याने १३० गावांपैकी १०० गावांचा पाणीप्रश्न रखडला आहे. या योजना कार्यान्वित असल्याने या गावात इतर योजनाही घेता येत नाहीत. परिणामी योजना कुचकामी ठरल्याने ग्रामस्थांना भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे.
जिल्हाधिकाºयांचा आदेश कागदावरच
सहा महिन्यांपूर्वी अपहार झालेल्या योजनांच्या अध्यक्ष व सचिवांकडून रक्कम वसुलीसाठी सातबारावर बोजा टाकण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी पी. शिवशंकर यांनी दिले होते. मात्र जिल्हाधिकाºयांचे आदेश संबंधितांनी केराच्या टोपलीत टाकले आहेत. त्यामुळे आता कार्यवाहीचे काय होणार? हे मात्र अजूनही गुलदस्त्यात आहे.
राजकीय गुत्तेदारी भोवली
योजनेचे काम करणारे अनेक कंत्राटदार हे राजकारणाशी संंबंधित आहेत. योजना रखडल्याने रक्कम वसुलीचे आदेश दिले आहेत. अधिकाºयांवर वसुलीचा दबाव असला तरी कार्यवाही संथ गतीने सुरू आहे.
जिल्हाधिकारी यांनी अफरातफर करणाºया पाणीपुरवठा समितीचे अध्यक्ष व सचिव यांच्या सातबारावर बोजा टाकण्याबाबत आदेशित केल्यानंतर अनेकांच्या सातबारावर बोजा टाकण्यात आला आहेत.
-एस.एस. जोशी कार्यकारी अभियंता,
किती जणांच्या सातबारावर बोजे पडले हे नक्की सांगता येत नाही. मात्र याबाबत आपण नुकत्याच सूचना दिल्या आहेत.
-सुरेश शेजूळ, तहसीलदार, जिंतूर