परभणी जिल्ह्यातील ‘जलयुक्त’ची पाच गावे कृषी संजीवनी प्रकल्पात

जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत २०१८-१९ या वर्षाकरीता निवडण्यात आलेल्या १०७ गावांपैकी ५ गावांचा नव्याने सुरू झालेल्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पात समावेश करण्यात आल्याने ही गावे ‘जलयुक्त’मधून वगळण्यात आली आहेत़

ठळक मुद्देशासनाने केली निवड : संबंधित गावात विशेष योजना राबविणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत २०१८-१९ या वर्षाकरीता निवडण्यात आलेल्या १०७ गावांपैकी ५ गावांचा नव्याने सुरू झालेल्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पात समावेश करण्यात आल्याने ही गावे ‘जलयुक्त’मधून वगळण्यात आली आहेत़
जिल्ह्यात यावर्षी जलयुक्त शिवार राबविण्यासाठी १०७ गावांची निवड करण्यात आली होती़ या १०७ गावांमध्ये १ हजार ९४३ कामे निश्चित करण्यात आली होती़ त्यासाठी ३६ कोटी २७ लाख ४ हजार रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला होता़ त्याला जिल्हास्तरीय समितीने मान्यता दिली होती़ त्यानंतर याबाबतचा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांमार्फत राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आला़ या अंतर्गत ३८८ ढाळीचे बांध बांधण्याकरीता १४ कोटी १७ लाख ४२ हजार रुपयांच्या निधीचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे़ याशिवाय खोल सलग समतलचर ३३, शेततळे ४८८, नाला खोलीकरण ३२६, विहीर/बोअर पुनर्भरण २१० आदी कामांचा समावेश आहे. या योजनेत निवडलेल्या १०७ गावांपैकी सेलू तालुक्यातील आरसड, तिडी पिंपळगाव, तळतुंबा व जिंतूर तालुक्यातील सोन्ना आणि सोनपेठ तालुक्यातील लासिना या गावांची २०१८-१९ या वर्षापासून सुरू करण्यात आलेल्या नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत निवड करण्यात आली आहे़ त्यामुळे ही पाचही गावे जलयुक्त शिवार अभियानातून वगळण्यात आली आहेत़ पूर्णा तालुक्यातील कलमुला व पिंपळा भत्या ही दोन गावेही पूर्वी जलयुक्तमधून वगळण्यात आली होती परंतु, नंतर ती पुन्हा कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला़ त्यामुळे या दोन गावांमध्ये जलयुक्तचीच कामे होणार आहेत़
---
जलयुक्तमध्ये ११ अतिरिक्त गावे
जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत २०१८-१९ या वर्षात ११ अतिरिक्त गावे निवडण्यात आली आहेत़ यामध्ये गंगाखेड व सेलू तालुक्यातील प्रत्येकी ३, जिंतूर तालुक्यातील ४ व सोनपेठ तालुक्यातील एका गावाचा समावेश आहे़ या गावांचे विकास आराखडे तयार करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी पी़ शिव शंकर यांनी कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत़
---
गावांचे सूक्ष्म नियोजन आराखडे तयार करणार
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प योजना राज्यातील १५ जिल्ह्यांमधील ५ हजार १४२ गावांमध्ये राबविण्यात येणार आहे़ या योजनेत केंद्र शासनाचा ७० टक्के तर राज्य शासनाचा ३० टक्के अनुदानाचा वाटा राहणार आहे़ शासन या योजनेत ४ हजार कोटींची गुंतवणूक करणार असून, सहा वर्षांच्या कालावधीत निवडलेल्या गावांमध्ये सूक्ष्म नियोजन आराखड्यांच्या माध्यमातून विकासात्मक कामे केली जाणार आहेत़ बदलत्या हवामानानुसार क्लायमेट स्मार्ट शेती तंत्रज्ञानाचा प्रचार या माध्यमातून करण्यात येणार आहे़ तसेच शेतक-यांना त्याकरीता पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत़
---
पूर्णा नदी खो-यातील ९३२ गावांवर विशेष लक्ष
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेंतर्गत पूर्णा नदीच्या खोºयातील खारपान पट्ट्यातील ९३२ गावांमध्ये भुजल क्षारतेच्या समस्येच्या अनुषंगाने सदर भूभागाच्या अनुकूल शेती पद्धतीचा व तंत्रज्ञानाचा शेतकºयांमध्ये प्रसार करण्यात येणार आहे़ जेणे करून या प्रकल्प क्षेत्रातील ५ हजार १४२ गावांमधील शेतीतील नफ्याचे प्रमाण वाढेल व शेतकºयांची आर्थिक स्थिती सुस्थितीत येईल, असा शासनाचा अंदाज आहे़