परभणी मनपा कंत्राटदारास १० लाखांचा दंड

शहरातून उचलण्यात येणाऱ्या कचºयाचे विलगीकरण केले नसल्याच्या कारणावरुन तसेच सदरील वाहनांवर जीपीएस यंत्रणा बसविली नसल्याने मनपा उपायुक्त भारत राठोड यांनी सदरील कंत्राटदारास ११ ते १९ जुलै या कालावधीसाठी १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : शहरातून उचलण्यात येणाऱ्या कचºयाचे विलगीकरण केले नसल्याच्या कारणावरुन तसेच सदरील वाहनांवर जीपीएस यंत्रणा बसविली नसल्याने मनपा उपायुक्त भारत राठोड यांनी सदरील कंत्राटदारास ११ ते १९ जुलै या कालावधीसाठी १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
परभणी महानगरपालिकेचे उपायुक्त भारत राठोड यांनी गेल्या आठवड्यात शहरातील कचरा उचलणाºया घंटागाड्यांची अचानक तपासणी केली होती. त्यावेळी सदरील घंटागाड्यांमध्ये ओला व सुका कचºयाचे विलगीकरण न करता तो एकत्रितपणे उचलला जात असल्याची बाब निदर्शनास आली होती.
शिवाय मनपाने कंत्राटीपद्धतीने घेतलेल्या ५० वाहनांवर जीपीएस यंत्रणा बसविली नसल्याचेही दिसून आले होते. त्यानंतर त्यांनी ११ जुलै रोजी कंत्राटदार शालीमार ट्रान्सपोर्ट अ‍ॅण्ड कार्टिंग कॉन्ट्रक्टर यांना बोलावून घेऊन तातडीने कामात सुधारणा करावी, असे आदेश दिले होते. असे न केल्यास १५ जुलैपासून प्रत्येक वाहनाला प्रत्येक दिवसासाठी दंड ठोठावला जाईल, असा इशारा दिला होता. त्यामुळे कंत्राटदाराकडून कामकाजात सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा होती; परंतु, कसलाही परिणाम कंत्राटदारावर झाला नसल्याचे निदर्शनास आले. १८ जुलै रोजी उपायुक्त राठोड यांनी शहरातील डंपिंग ग्राऊंडला भेट देऊन पाहणी केली असता कचरा घेऊन येणाºया कंत्राटी वाहनांमध्ये कचºयाचे कुठल्याही प्रकारचे विलगीकरण होत नसल्याचे दिसून आले. निविदेच्या अटी व शर्तीप्रमाणे ८५ टक्के विलगीकरण करणे बंधनकारक आहे; परंतु, तशी बाब निदर्शनास आली नाही.
तसेच घनकचºयाचे काम करणाºया कोणत्याही कामगाराकडे निविदेतील अटी व शर्तीप्रमाणे कोणतीही सुरक्षा उपकरणे दिसून आली नाहीत. ओला कचरा हा १० टक्के पेक्षा कमी प्रमाणात गोळा केला जात असल्याचे घंटागाड्या तपासणीअंती स्पष्ट झाले. तसेच प्रभागामध्येही दररोज घंटागाडी येत नसल्याच्या नागरिकांनी तक्रारी केल्या.
या संदर्भात पूर्वी सूचना देऊनही कामकाजात सुधारणा केली नसल्याच्या कारणावरुन कंत्राटदारास प्रति वाहन ५०० रुपये प्रमाणे ५० वाहनांना ११ ते १९ जुलैपर्यंत प्रति दिन २५ हजार रुपये प्रमाणे २ लाख २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. तसेच जीपीएस यंत्रणा बसविण्याची सूचना देऊनही कारवाई झाली नसल्याच्या कारणावरुन १७ वाहनांवर प्रति दिन ५ हजार रुपये प्रमाणे ११ ते १९ जुलै या कालावधीकरीता प्रति दिन ८५ हजार रुपये प्रमाणे ७ लाख ६५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. तसेच २० जुलैनंतर पुन्हा वाहनांची तपासणी करण्यात येईल. त्यावेळीही कामकाजात सुधारणा न आढळल्यास पुन्हा दंडा आकारण्याचा निर्णय उपायुक्त राठोड यांनी घेतला आहे. तशी नोटीस सदरील कंत्राटदारास त्यांनी १९ जुलै रोजी बजावली आहे. त्यामुळे मनपातील कंत्राटदारांमध्ये खळबळ उडाली आहे. मनपाच्या कामात अनियमितता करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही. नियमानुसार कारवाई केली जाईल, असा इशारा उपायुक्त राठोड यांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना दिला.
लेखा विभागाला : दिले वसुलीचे आदेश
४शहरातील कचरा विलगीकरण व जीपीएस यंत्रणा बसविली नसल्याच्या कारणावरुन शालीमार ट्रान्सपोर्ट व कार्टिंग कान्ट्रॅक्टर या कंत्राटदारास ११ ते १९ जुलै या ९ दिवसात प्रति दिन १ लाख १० हजार रुपये प्रमाणे ९ लाख ९० हजार रुपये वसूल करण्याचे आदेश लेखा विभागाला उपायुक्त राठोड यांनी दिले आहेत.
४तसेच घनकचरा विभाग प्रमुखांना कचरा गाडी दररोज सर्व वॉर्डात जात असल्याचे आणि सुका व ओला स्वतंत्र कचरा गोळा करत असल्याचे तपासावे. अन्यथा हायगय केल्यास आपणावर कारवाई करण्यात येईल, अशी सक्त ताकीदही देण्यात आली आहे.
तीन स्वच्छता निरीक्षकांना नोटिसा
४ओला व सुका कचºयाचे विलगीकरण करण्याच्या प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष केल्याच्या कारणावरुन तसेच शहरातील विविध प्रभागांमध्ये घंटागाड्या नियमितपणे येत नसल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारीनंतर मनपा उपायुक्त भारत राठोड यांनी तीन स्वच्छता निरीक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.