सायकलचं स्मार्ट शेअरिंग, सायकलिंग राष्ट्र बनवण्याचं स्वप्न

तुम्हाला शहरातल्या शहरात कुठे जायचंय? मग तुमच्या जवळपास पार्क केलेली स्मार्ट उचला आणि जिथे तुम्हाला जायचंय, तिथं पोहचताच रस्त्याकडेला नीटशी पार्क करून टाका.

- समीर मराठे 

तुम्हाला शहरातल्या शहरात कुठे जायचंय?
मग तुमच्या जवळपास
पार्क केलेली स्मार्ट उचला
आणि जिथे तुम्हाला जायचंय,
तिथं पोहचताच रस्त्याकडेला
नीटशी पार्क करून टाका.
कुठूनही सायकल घ्या,
कुठंही सोडा.
मुळात सायकल चालवत फिरायचं तर
सायकल विकत घ्यायचीही गरज नाही.
आपल्या फोनच्या जीपीएसवरून
सायकल लोकेट करायची
आणि थेट पायडलच मारायचं.
सोबत एक स्मार्टफोन
आणि त्यासह आपण पुरेसे स्मार्ट असलो
की झालं काम!
हे असं अनोखं काम
आकाश गुप्तानं शोधून काढलंय.
‘मोबीसी’ नावाचं एक मोबाइल अ‍ॅप
त्यासाठी त्यानं तयार केलंय.
भारतातलं हे अशा प्रकारचं पहिलंच अ‍ॅप
आणि पहिलाच प्रयोग आहे.
दिल्ली आणि गुरगावमध्ये
हा प्रयोग सुरू झाला आहे
आणि लवकरच तो देशभर पोहचेल
अशी आशा आहे...
याला रडीचा डाव म्हणा किंवा आणखी काही...
भारत आणि श्रीलंका यांच्यात दिल्लीत नुकत्याच झालेल्या तिस-या कसोटी सामन्यात श्रीलंकेच्या खेळाडूंनी सामन्यात अनेकदा व्यत्यय (?) आणला!
..तेही भारतीय फलंदाज खोºयानं धावा ओढत असताना आणि भारताचा विजय दृष्टिपथात असताना!
- कारण?
प्रदूषण!
प्रदूषणामुळे श्रीलंकेच्या खेळाडूंनी खेळ अनेकदा बंद पाडला.
चेहºयावर मास्क घालून ते मैदानात आले!
श्रीलंकेचा कर्णधार दिनेश चांदीमलनं श्वास घेण्यास त्रास होत असल्याची तक्रार केली!
सुरंगा लकमलनं तर थेट मैदानातच उलटी केली!
- यातल्या कोणत्याही घटनेत खरोखर काहीच तथ्य नव्हतं?
खरंच हा रडीचा डाव होता?
मग श्रीलंकेची फलंदाजी सुरू असताना भारताच्या अनेक क्षेत्ररक्षकांनी विशेषत: शिखर धवन आणि रोहित शर्मा, विराट कोहली यांच्यासारख्या कसलेल्या क्षेत्ररक्षकांनी एकदम सोपे, लॉलीपॉप झेल सोडले. हे खरंच गचाळ क्षेत्ररक्षण होतं की दिल्लीच्या आकाशात प्रदूषणाचे जे काळे ढग निर्माण झाले होते, त्यामुळे अंदाज न आल्यानं हे झेल सुटले?
आणि आता तर आयसीसी ‘प्लेइंग कण्डिशन्स’च्या नियमांत म्हणजेच खेळण्यायोग परिस्थितीच्या नियमांत हवेतील प्रदूषणाचाही समावेश करण्याचा विचार करतेय ते कशासाठी?...
मागे दिल्ली सरकारनंही दिल्लीच्या रस्त्यांवर आॅड-इव्हन नंबरच्या वाहनांचा प्रयोग केला होता.. यावेळी तर प्रदूषणाच्या ढगांमुळे शाळांना चक्क काही दिवस सुटी देण्यात आली होती आणि लोकांना घराबाहेर न पडण्याचा सल्ला देण्यात आला होता.. तो तरी कशासाठी?
एकूणच श्रीलंकेनं रडीचा डाव खेळला किंवा नाही, हा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी प्रदूषण ही दिल्लीची अत्यंत बिकट समस्या आहे, यात वाद कुठेय?
पण दिल्लीच कशााला, भारतातलं कोणतंही मोठं शहर आणि आता तर ग्रामीण भागही प्रदूषणाच्या विळख्यात गुरफटला जातोय, हे ढळढळीत वास्तव आहे..
मग याला काही उपाय आहे की नाही?..

दिल्लीच्या आकाश गुप्ता या अवलियानं आपल्या परीनं यावर एक अफलातून उपाय शोधून काढला. खरं तर हा उपायही खूप जुना. सार्वजनिक वाहतुकीचा. अनेकांचं यावर बोलून झालं, सुचवून झालं; पण हा पठ्ठ्या झडझडून कामालाच् लागला. नुसतं दिल्लीतलंच नाही तर संपूर्ण भारतातलं प्रदूषण कमी व्हावं, आपलं शहर, आपला देश क्लीन, ग्रीन व्हावा आणि लोकांचं फक्त आरोग्यच नाही, तर त्यांचा फिटनेसही चांगला राहावा या कल्पनेनं त्याला झपाटून टाकलं.
नुकतंच त्यांना गाठलं..
आपल्या अनुभवाचे बोल ते सांगत होते..
दोन घटना..
पहिली-
‘कॉलेज स्टुडण्ट्सशी माझा चांगला रॅपो आहे. वेगवेगळ्या कॉलेजेसमध्ये, विद्यापीठांत मी काही ना काही कामानं, गेस्ट लेक्चरर म्हणून जात असतो. कॅम्पसमध्ये फिरत असतो. विद्यार्थ्यांशी इंटरॅक्ट करत असतो.
एका कॉलेजच्या कॅम्पसमध्ये विद्यार्थी त्यांच्या वाया जाणाºया वेळेबाबत सांगत होते. त्यांचा सूर थोडा तक्रारीचा होता.
माझ्याही लक्षात आलं, कॅम्पसमध्ये विद्यार्थ्यांचा खूप वेळ विनाकारण वाया जातो.
- कारण?
कुठल्याही विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये फिरा. तिथला परिसर खूपच मोठा असतो आणि एका ठिकाणाहून दुस-या ठिकाणी जाण्यासाठी बराच वेळ लागतो. हा वेळ वाचवण्याची कोणतीही सोय तिथे नसते.
होस्टेलपासून कॉलेजला यायचंय, कॅण्टिनमधून वर्गात जायचंय, एका डिपार्टमेंटमधून दुसºया डिपार्टमेंटला जायचंय, बºयाचदा त्यातलं अंतर थोडं वाटलं तरी अनेकदा तीनशे ते पाचशे मीटरपर्यंत; अर्धा किलोमीटरच्या आसपास ते असतं! हे अंतर तुम्हाला पायीच जावं लागतं. एका वेळी पंधरा-वीस मिनिटं लागली तरी दिवसभरात तास-दीड तास कसाही वाया जातो!
विद्यार्थ्यांचा हा वेळ कसा वाचवता येईल? त्या जोडीनं प्रत्येक शहरात असलेलं प्रदूषण, क्लीन, ग्रीन सिटी यासाठी आपल्याला काय करता येईल?..
ही पहिली घंटा कधीपासून डोक्यात वाजत होती.
दुसरी घटना..
‘गेल्याच वर्षी मी युरोपातल्या अ‍ॅमस्टरडम या शहरात गेलो होतो. हे शहर ‘सायकल सिटी’ म्हणून ओळखलं जातं. एकदम क्लीन, ग्रीन आणि पोल्यूशन फ्री शहर!
इथला सर्वसामान्य माणूसच नाही तर बडे बडे अधिकारी, करोडपती बिझनेसमन अगदी इथला पंतप्रधानही सायकलनंच फिरतो!
माझ्या डोक्यात परत एकदा घंटा वाजली आणि मग मी झडझडून कामाला लागलो..
***
काय केलं आकाश गुप्तांनी?
सायकल शेअरिंगचा विचार त्यांच्या डोक्यात आला.
ही कल्पना अर्थातच नवी नाही आणि आजही अनेक शहरांत, अगदी महाराष्ट्रातही काही ठिकाणी सायकल शेअरिंगचा पर्याय वापरला जातो.
पण यातली मुख्य त्रुटी म्हणजे हे सारेच प्रोजेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आहेत. म्हणजे शहरात काही ठिकाणी सायकल स्टेशन्स असतात. त्या पॉइंटवरून घेतलेली सायकल तुम्हाला तिथेच द्यायला पाहिजे असं नाही, (अनेक ठिकाणी मात्र हाच नियम असतो) पण दुसºया कुठल्या तरी ठरलेल्या पॉइंटलाच तुम्हाला सायकल सोडावी लागते. ही ठिकाणं तुमच्या सोयीची असतीलच असं नाही. त्यामुळे अशा प्रयोगांना म्हणावा तितका प्रतिसाद लाभत नाही आणि या प्रकल्पांमागचा मुख्य उद्देशही सफल होत नाही. शिवाय सायकली एकाच जागी ठेवणं, त्यासाठीची जागा, त्यांची सुरक्षा, त्यासाठी पगारी माणसं नेमणं यामुळे खर्चही खूप मोठ्या प्रमाणात वाढतो.
आकाश गुप्ता यांनी आपल्या प्रयोगाची फेररचना करताना ‘सायकल स्टेशन’ (डॉक) हा मुद्दाच सपशेल हद्दपार करून टाकला. त्यासाठी टेक्नॉलॉजीची मदत घेतली.
तुम्हाला शहरातल्या शहरात कुठे जायचंय? मग तुमच्या जवळच्या सार्वजनिक ठिकाणाहून कुठूनही तुम्ही सायकल उचला आणि जिथे तुम्हाला जायचंय, तिथल्या जवळच्या सार्वजनिक ठिकाणी कुठेही सायकल सोडा!
आकाश गुप्ता सांगतात, ‘पर्यावरणाप्रती जागरुक असलेले अनेक नागरिक आजकाल आवर्जून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करतात आणि आपल्या देशातला खूप मोठा वर्ग तर असाच आहे, ज्यांना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेशिवाय दुसरा कुठला पर्यायच नाही. पण सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करण्यातली सर्वात मोठी अडचण म्हणजे त्यासाठी तुम्हाला त्या त्या ठराविक स्टॉपवरच जावं लागतं आणि ठराविक ठिकाणीच उतरावं लागतं. पण त्या स्टॉपपर्यंत जाण्यासाठी आणि तिथून आपल्या डेस्टिनेशनला येण्यासाठी जे अर्धा-एक किलोमीटरचं (कधी कधी त्यापेक्षाही जास्त) अंतर तुम्हाला कापावं लागतं, त्यासाठीच तुमचा जवळपास सत्तर टक्के वेळ आणि पैसा वाया जातो. ही सर्वात मोठी त्रुटी मला दूर करायची होती. लोकांनी आपली जवळपासची, लहानमोठी कामं सायकलवरच करावीत, ज्यांना थोडं दूर जायचंय त्यांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करावा असं वाटत असेल तर तिथपर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यांना फार कष्ट पडायला नकोत. तरच ते या व्यवस्थेचा वापर करतील. अर्थातच भारतासारख्या अवाढव्य देशात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आपल्या घरापर्यंत येऊ शकणार नाही हे वास्तवही आपण ध्यानात घेतलंच पाहिजे. मी त्याचाच विचार केला आणि त्यासाठी टक्नॉलॉजीचा वापर केला.’
टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून भारताला अधिक हरित, अधिक तंदुरुस्त सायकलिंग राष्ट्र बनवण्याचं स्वप्न मनात घेऊन आकाश गुप्ता यांनी एक स्टार्टअप सुरू केलं आहे.
त्यासाठीची टेक्नॉलॉजीही अफलातून आहे.
आकाश गुप्ता यांनी यासाठी ‘मोबीसी’ नावाचं एक मोबाइल अ‍ॅप तयार केलंय. भारतातलं हे अशा प्रकारचं पहिलंच अ‍ॅप आणि पहिलाच प्रयोग आहे. अ‍ॅण्ड्रॉइड प्ले स्टोअरवरून कुणालाही आपल्या मोबाइलवर हे अ‍ॅप डाउनलोड करता येईल. हे अ‍ॅप डाउनलोड केलं की तुमचं काम जवळपास संपतं आणि हरित नागरिक म्हणून तुमच्या वेगळ्या, सुजाण नागरिकत्वाची सुरुवात होऊ शकते!
कसं मिळवणार हे नागरिकत्व? काय आहे या प्रयोगाचं वेगळेपण?
सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे ‘मोबीसी’ अ‍ॅप आपल्या मोबाइलमध्ये डाउनलोड करायचं. आधार कार्डच्या द्वारे साइनअप करायचं. त्यासाठीची अनामत रक्कम भरायची; जी नंतर आपल्याला परत मिळते. सध्या ही रक्कम आहे ९९९ रुपये, तर विद्यार्थ्यांसाठी ४९९ रुपये!
दर तासाचं भाडं दहा रुपये! त्यासाठी मासिक भाडं किंवा इतर प्लान्सचा उपयोग केला तर हे भाडं तासाला पाच रुपयांपेक्षाही कमी होऊ शकतं.
याच अ‍ॅपवरून तुम्हाला कळेल, तुमच्या जवळपास कुठे ‘मोबीसी सायकल’ आहे का ते?
या साºयाच सायकली ‘स्मार्ट’ आहेत.
फक्त तुमच्याकडे स्मार्ट मोबाइल असला की झालं. फार डोकं लावायची गरजच नाही.
क्यूआर कोड स्कॅन करून सायकल अनलॉक करायची आणि आपल्याला हव्या त्या ठिकाणी जायचं. त्यासाठी ‘आयओटी’ सिस्टीमचा वापर करण्यात आला आहे.
आपल्या इच्छित स्थळी पोहोचल्यावर, तिथल्या सार्वजनिक ठिकाणी ती पार्क करायची आणि हातानं (मॅन्युअली) ती लॉक करायची. सायकल अनलॉक मात्र क्यूआर कोडचा वापर केल्यानंतरच होईल.
ही सायकल हरवू शकत नाही, कारण त्यासाठी जीपीएस प्रणाली वापरण्यात आली आहे.
ही सायकल कधी चोरीलाही जाऊ शकत नाही. कारण त्यासाठी अ‍ॅण्टिथेप्ट लॉकिंग सिस्टीमचा वापर करण्यात आला आहे. सायकलचोरीचा प्रयत्न कोणी केला तर लगेच अलार्म वाजायला लागेल.
या सायकलींचे पार्ट्सही कोणी चोरून नेऊ शकत नाही, कारण टेक्नॉलॉजीचा वापर केल्याशिवाय त्याचे पार्ट्सही अनस्क्रू होऊ शकत नाही.
या सायकलींचा मेण्टेनन्स अत्यंत कमी असून, किमान दोन वर्षं तर त्या खराबच होणार नाहीत.
या सायकलींमध्ये हवा भरण्याची गरज नाही, कारण त्यांना हवेची गरजच नाही.
या सायकली पंक्चरही होणार नाहीत, कारण त्या ट्यूबलेस आहेत.
या सायकली रस्त्यावर स्मूतपणे चालतील, त्यासाठी फार शक्ती तुम्हाला वापरावी लागणार नाही, कारण त्यांचे टायर्स रबराचे आहेत.
या सायकली अत्यंत स्ट्रॉँग तर आहेतच, पण लाइटवेटही आहेत, त्यामुळे कोणालाही त्या सहजपणे चालवता येतील आणि तुमचा घामही निघणार नाही.
लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत, स्त्री-पुरुष कुणीही या सायकलींचा वापर करू शकेल, कारण या सायकलींचे हॅण्डलबार आणि सिट अ‍ॅडजस्टेबल आहेत..
या सायकली वापरायला सुरुवात केल्यानंतर वापरकर्त्याची जबाबदारी एवढीच की, त्यानंही जरा तारतम्यानं वागावं. या सायकली पार्क करताना कुठेही कानाकोप-यात, अडचणीच्या जागी पार्क करू नयेत. इतरांना सहज सापडेल अशाच सार्वजनिक ठिकाणी सायकल पार्क करावी. खासगी जागेत किंवा ज्या ठिकाणचे दरवाजे ठराविक काळानंतर बंद केले जातात अशा ठिकाणी सायकल पार्क करू नये. खासगी अथवा सार्वजनिक वाहतुकीला अडथळा निर्माण होऊ शकेल अशा ठिकाणी सायकल पार्क करू नये.
टेक्नॉलॉजीचा पुरेपूर वापर करून स्मार्ट सायकलींचा हा ‘पायलट’ स्टार्टअप आता देशात काही ठिकाणी सुरू होत आहे. सध्या काही शहरांत आणि पाच हजार सायकलींपासून सुरुवात करून टप्प्याटप्यानं देशात विविध ठिकाणी पन्नास हजार सायकलींपर्यंत या प्रकल्पाचा विस्तार करण्यात येणार आहे. येत्या काही महिन्यांत पुणे, मुंबई आणि बेंगळुरुतही ही सेवा सुरू झालेली असेल.
आकाश गुप्ता यांचं म्हणणं आहे, क्लीन, ग्रीन आणि फिट सिटीसाठी टाकलेलं हे आमचं पहिलं पाऊल आहे. हे पाऊल अंतिम आहे अशातला भाग नाही कारण आम्हीही शिकतच आहोत. या पायलट प्रोजेक्टच्या माध्यमातून आणखीही काही गोष्टी आम्हाला कळतील, समजतील. काही अडचणीही येतील. पुढच्या टप्प्यात त्यानुसार पुन्हा योग्य ते बदल केले जातील.
या पायलट प्रोजेक्ट्सची तयारी आता पूर्ण झाली आहे. 

गुरगाव हे या प्रकल्पाचं मुख्य केंद्र आहे. अजून या प्रयोगाला सुरुवात झालेली नसली तरी हा लेख प्रसिद्ध होईल तेव्हा गुरगाव आणि दिल्ली येथे हा प्रकल्प सुरू झालेला असेल. चंदिगडमध्ये या महिनाअखेरपर्यंत तो सुरू होईल, तर मुंबई आयआयटीमध्ये जानेवारी २०१८ च्या पहिल्या किंवा दुस-या आठवड्यात तो सुरू होण्याची शक्यता आहे.
देशाला हरित आणि अधिक तंदुरुस्त करण्याचं स्वप्न पाहाणारा हा स्मार्ट स्टार्टअप! सुरुवात तर झाली आहे, कोणीच रडीचा डाव खेळला नाही तर कदाचित उत्तम प्रकारे वास्तवातही येऊ शकेल...

अत्याधुनिक टेक्नॉलॉजीचा वापर केलेल्या स्मार्ट सायकली प्रत्यक्षात आणायचा निर्णय झाल्यानंतर आकाश गुप्ता यांनी त्यासाठी देशातील बड्या सायकल उत्पादकांशी संपर्क साधला, पण त्यासाठीची अत्याधुनिक टेक्नॉलॉजी त्यांच्याकडे उपलब्ध नसल्याने आणि त्यांनाही त्यासाठी पहिल्यापासून तयारी करावी लागणार असल्याने गुप्ता आणि त्यांच्या टीमनं प्रयोगशाळेत याचा सारा आराखडा तयार केला. या सायकलींसाठी लागणारे काही पार्ट्स व्हिएतनाम, इंडोनेशिया इत्यादी देशांतून आयात केले आणि गरजेनुसार काही पार्ट्स आपल्याकडेच तयार करून ते असेम्बल केले आहेत. पूर्णत: ‘स्पेशली कस्टमाइज्ड’ अशा या स्मार्ट सायकली त्यानंतरच रस्त्यावर धावणार आहेत!
देशाच्या विविध भागात या सायकली जाणार असल्या तरी ‘मोबीसी’ची मुख्य टीम गुरगाव येथे असेल. तिथूनच सारी टेक्नॉलॉजी आॅपरेट केली जाईल आणि त्या त्या ठिकाणच्या स्थानिक मदतनिसांना त्यांच्या कुठल्याही अडचणींसंदर्भात साहाय्य केले जाईल.

देशभर पोहोचणार!
‘मोबीसी’ स्टार्टअपसाठी आकाश गुप्ता आणि त्यांच्या टीमला समानध्येयी अनेक लोकांनी, उद्योजकांनी आणि या कल्पनेत स्वारस्य असलेल्या इनव्हेस्टर्सनी साहाय्य केलं आहे.
या प्रोजेक्टचा विस्तार सुरुवातीला देशातील १२ शहरं आणि पन्नास हजार सायकलींपर्यंत नेण्यासाठी सुमारे पाच लाख डॉलर्सचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यासाठी अमेरिकेच्या अ‍ॅँजेल इनव्हेस्टर फंडकडून त्यांना सर्वाधिक बीजभांडवल प्राप्त झालं आहे. मात्र आकाश गुप्ता या प्रकल्पाचा विस्तार आणखी मोठ्या प्रमाणात करू इच्छिताहेत आणि ज्या शहरांत स्मार्ट सायकलींची खरोखरच गरज आहे, प्रदूषणाची समस्याही जिथे जास्त आहे, अशी देशातील २५ शहरं त्यांनी अगोदरच निवडलेली आहेत. याशिवाय विविध विद्यापीठं, कॉलेजेस इथेही ते आपला प्रोजेक्ट नेणार आहेत. त्यासाठी एकूण सुमारे तीन लाख सायकली आणि एक बिलिअन डॉलर्सचा खर्च अपेक्षित आहे. टप्प्याटप्प्यानं आपल्या उद्दिष्टापर्यंत पोहोचण्याचा त्यांचा मानस आहे.

४० टक्के मृत्यू प्रदूषणामुळे!
प्रदूषण नियंत्रणासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पर्यावरण विभागानं (यूएनईपी) "#BeatPollution"  ही मोहीम जगभरात हाती घेतली असून, भारतावर त्यांचं प्राधान्यानं लक्ष असणार आहे.
यूएनईपीनं नुकत्याच जाहीर केलेल्या अहवालानुसार जगात प्रदूषणामुळे होणाºया मृत्यूंत सर्वाधिक मृत्यू भारत आणि चीन या देशात होतात. प्रदूषणामुळे जगात दरवर्षी सुमारे सुमारे १.२६ कोटी लोक मृत्युमुखी पडतात. त्यातील ६५ लाख लोकांचा मृत्यू केवळ हवेच्या प्रदूषणामुळे होतो. भारत आणि चीनमध्ये तब्बल चाळीस टक्के लोकांचा मृत्यू प्रदूषणाच्या कारणांमुळे होतो.

गुगल मॅपचं नवं फीचर

टू-व्हीलर्स चालवणा-यांचा प्रवास सोपा व्हावा, म्हणून गुगलने मॅपमध्ये एक नव फीचर अ‍ॅड केलं जाणार आहे. हे फीचर बायकर्ससाठी असलं तरी त्याचा लाभ सायकल चालवणाºयांनाही नक्की होऊ शकतो. शहरात काही रस्ते असे असतात ज्यावरून चारचाकी वाहनं जाऊ शकत नाहीत; पण टू-व्हीलर जाऊ शकतात अशा रस्त्यांची माहिती हे फीचर देणार आहे. गुगल मॅपमधील टू-व्हीलर मोड हे आॅप्शन सिलेक्ट केलं की दुचाकी जाऊ शकेल असे मोकळे रस्ते हे मॅप दाखवू शकेल.
अ‍ॅण्ड्रॉइड यूजर्ससाठी हे नवं फीचर सध्या उपलब्ध आहे. गुगल मॅपमध्ये टू-व्हिलर मोड फीचर भारतात पहिल्यांदा लाँच होतंय. कारण भारतात टू-व्हिलर चालविणारे लोक जगात सर्वाधिक असतील. आपल्याकडे सायकल चालवणं वाढता ट्रेण्ड पाहता या फीचरचा लाभ सायकललाही होऊ शकतो. पुढे जाऊन खास बायसिकल रायडर्ससाठीचं नेव्हीगेशनही उपलब्ध होण्याची शक्यता आहेच.