विरोध एमओशिपला नाही!

वैद्यकीय अभ्यासक्रमात काही रचनात्मक बदल केले तर डॉक्टर आणि ग्रामीण भागातील रुग्ण दोघांना फायदा होऊ शकेल!

शासनाच्या GRला विरोध आहे कारण..
एमबीबीएसचा एकूण कालावधी ४.५ वर्ष वैद्यकीय शिक्षण + १ वर्ष इंटर्नशिप = ५.५ वर्षे. त्यानंतर पीजी आणि सुपरस्पेशलायझेशन अभ्यासक्रमाचा कालावधी प्रत्येकी तीन वर्षांचा. आणि त्यात आता तिन्ही अभ्यासक्रमाची प्रत्येकी १ वर्ष बंधपत्रित सेवा. म्हणजेच एखाद्या विषयात तज्ज्ञ डॉक्टर बनण्यासाठी हवेत फक्त १४.५ वर्षे. सांगा, कसं निभावणार विद्यार्थी?

महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागातर्फे एक शासन निर्णय (जीआर, दि. १२ आॅक्टोबर २०१७) प्रसिद्ध करण्यात आला. या जीआरनुसार शासकीय/ महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय पदवी (एम.बी.बी.एस.) पदव्युत्तर पदवी/ पदविका अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर पुढील अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्याआधी ‘बंधपत्रित सेवा’ अर्थात वर्षभराचा बॉण्ड पूर्ण करणं अनिवार्य करण्यात आलं आहे. दुसरीकडे मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांकडून आणि पालकांकडूनही या निर्णयाला विरोध करण्यात येत आहे.
या दोन्ही बाजूत मुख्य प्रश्न असा आहे की, शासन डॉक्टरला मासिक वेतन चांगले, समाधानकारक देत असूनही ही एमबीबीएस झालेले डॉक्टर ग्रामीण भागात जायला का तयार नाहीत?
याच प्रश्नाच्या उत्तरादाखल काही मुद्दे मांडणं आवश्यक आहे.
या प्रश्नाच्या मुळाशी जाण्यासाठी आधी वैद्यकीय शिक्षण व अभ्यासक्रमाची एकूणच बांधणी समजून घेणं अगत्याचं आहे. पदवी अर्थात एमबीबीएसचा एकूण कालावधी ५.५ वर्षाचा आहे. (४.५ वर्ष वैद्यकीय शिक्षण + १ वर्ष इंटर्नशिप). त्यानंतरच्या पदव्युत्तर पदवी (म्हणजेच पीजी)आणि अतिविशेषोपचार (सुपरस्पेशलायझेशन) अभ्यासक्रमाचा कालावधी प्रत्येकी तीन वर्षांचा आहे. यासोबत पदवी/पदव्युत्तर पदवी आणि अतिविशेषोपचार अभ्यासक्रमाची प्रत्येकी १ वर्ष अशी बंधपत्रित सेवाही आहे. म्हणजेच एखाद्या विषयात तज्ज्ञ बनण्यासाठीच विद्यार्थ्याला १४.५ वर्षे इतका अवाढव्य कालावधी लागतो. बरं हे सगळं झालं बेरजेच्या गणिती सूत्रानसार !
म्हणजे सगळं एकामागून एक पार पडलं तर; पण बहुतेकांचा वैद्यकीय शिक्षणासाठीचा प्रवेशच मुळी रिपिट करून झालेला असतो. पुढे इंटर्नशिपच्या काळात असलेल्या कामाच्या ओझ्यामुळे बहुतेकांना पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी आवडीच्या शाखेत प्रवेश मिळण्यासाठी ‘अतिरिक्त’ १ वर्ष अभ्यास करावा लागतो. त्या परीक्षेसाठी १९ विषयांचा अभ्यास करणं भाग असतं. आणि तो अभ्यास करून मग ठएएळ.ढॠ अर्थात पीजीची प्रवेशपरीक्षा द्यावी लागते.
आजच्या बदललेल्या वैद्यकीय परिस्थितीत (जरी अतिविशेषोपचार करायचं नसलं तरी) प्रत्येक विद्यार्थ्याला आपण कमीत कमी पदव्युत्तर पातळीपर्यंत शिक्षण घेणं, आवडीच्या विषयात अधिक ज्ञान मिळवणं आणि मग रुग्णांची सेवा करणं आवश्यक असतं. पीजीपर्यंत शिकणं एवढीच माफक इच्छा असते. पण पीजी पूर्ण करेपर्यंतच त्याला/तिला १२-१३ वर्षांचा कालावधी सहज लागून जातो.
डॉक्टर व्हायचं असं अकरावीत ठरवणारा विद्यार्थी डॉक्टर म्हणून एकेक पायरी चढत तिशी कधी गाठतो हे अभ्यासाच्या धावपळीत लक्षातही येत नाही. वाढणाºया वयाबरोबरच अंगावर पडणाºया कौटुंबिक व आर्थिक जबाबदाºया आणि वैयक्तिक शैक्षणिक इच्छा यात अनेकजण भरडले जातात.
आपण डॉक्टर व्हायचं ठरवणाºया आणि डॉक्टर म्हणून शिक्षण घेत असलेल्या मुलांच्या या वास्तवातल्या अडचणीही समजून घेत, त्यावर उपाय शोधणं गरजेचं आहे.

विरोध बॉण्डला नाही, तर ढिसाळ धोरणाला!

७ गोष्टी यांची उत्तरं कुणी द्यायची?

हे सुरुवातीला स्पष्ट करतो की, बंधपत्रित सेवा पूर्ण करायला कोणाचाही अजिबात विरोध नाही तर पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर पुढील शिक्षणासाठी बंधपत्रित सेवा पूर्ण करण्याच्या सक्ती अर्थात ‘बंधना’ला विद्यार्थ्यांचा विरोध आहे.
१) या आधीच्या नियमानुसार पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर बंधपत्रित सेवा पूर्ण करायला ६ वर्षांची मुभा होती. त्यामुळे विद्यार्थी पदव्युत्तर पदवी/पदविकेचा शिक्षण घेऊन बंधपत्रित सेवा पूर्ण करू शकत असे. त्यामुळे त्याचं शिक्षण झाल्यावर तो आपल्या पदव्युत्तर शिक्षणाचा ग्रामीण भागातील रुग्णांसाठी उपयोग करू शकत असे.
२) नवीन जीआर जर अमलात आला तर पदवी पूर्ण झाल्यावर अभ्यासात ‘खंड’ पाडून १ वर्ष ग्रामीण भागात राहावं लागेल. शहरात उपलब्ध असलेलं शिक्षणासाठीच पूरक वातावरण तिथं नसेल, त्यामुळे १ वर्ष खंड पडल्यावर पुन्हा नव्याने १९ विषयांचा अभ्यास करणं कठीण आहे.
३) या जोडीला ग्रामीण भागातील एकूणच आरोग्यव्यवस्थेची दुरवस्था, अपुरी अत्यावश्यक साधनसामग्री, औषधांचा तुटवडा (विशेषत: मुलींसाठी) नसलेली सुरक्षिततेची हमी, राजकीय व्यक्तींचा अवास्तव हस्तक्षेप, बंधपत्रित सेवेच्या वाटपातील अनियमितता, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना नसलेलं बंधपत्रित सेवेचं बंधन इत्यादी गंभीर गोष्टीही काळजी कराव्यात अशाच आहेत.
४) अशाही परिस्थितीत दुर्गम ग्रामीण भागात जाऊन रुग्णांची सेवा करण्याची इच्छाशक्ती दाखवणारी बरीच मुलं आहेत; पण त्यांची माफक अपेक्षा एवढीच आहे की आधी त्यांना हवं असलेलं शिक्षण ‘अखंडित’ घेता यावं.
5) DMERच्या एका निष्कर्षानुसार २००५-२०१२ या कालावधीत पदवी पूर्ण झालेल्या ४५०० डॉक्टरांनी बंधपत्रित सेवा किंवा बंधपत्रित सेवा न करण्याबद्दल भरावयाची रक्कम पूर्ण केलेली नाही. यावर शासनाने संयमित व योग्य ती कारवाई करण्याबद्दल दुमत असण्याचं कारण नाही. त्यासोबतच बंधपत्रित सेवेच्या पूर्ततेकडे लक्ष ठेवणारी यंत्रणाही बळकट करावी लागेल.
6) सरसकट पदवीनंतर लगेचच बंधपत्रित सेवेच्या अनिवार्यतेचा निर्णय ढिसाळ घाईने घेतलेला आहे, असंच वाटतं. हा निर्णय शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून शिक्षण घेणा-या विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक तर आहेच; पण सोबतच सामान्य कुटुंबातील वैद्यकीय शिक्षणाची स्वप्न बघणाºया मुलांत नकारात्मक भावना निर्माण करणाराही आहे.
7) थोडक्यात, वैद्यकीय शिक्षण व त्याच्या कालावधीत रचनात्मक बदल, बंधपत्रित सेवेचं पारदर्शिक पद्धतीने वाटप झालं तर त्याचा उपयोग तसेच ग्रामीण भागातील रुग्णांनाही होईल आणि डॉक्टरही ती सेवा उत्तम देऊ शकतील.

- डॉ. आकाश तायडे
( ग्रामीण भागात एमओशिप पूर्ण केलेला डॉ. आकाश सध्या जीएस मेडिकल कॉलेज आणि केईएम हॉस्पिटल मुंबई येथे इण्टर्न असून, पोस्ट ग्रॅज्युएशन करत आहे. akashdtayade@gmail.com)