लोढा समितीच्या ‘एक राज्य एक मत’शिफारशींबाबत होऊ शकतो विचार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 24, 2017 09:36 PM2017-07-24T21:36:46+5:302017-07-24T21:36:46+5:30
न्यायमूर्ती आर.एम. लोढा समितीने ‘एक राज्य एक मत’ यासारख्या सुचविलेल्या शिफारशींबाबत विचार करण्याचे संकेत आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
लोढा समितीच्या ‘एक राज्य एक मत’शिफारशींबाबत होऊ शकतो विचार
Next
नवी दिल्ली, दि. 24 - न्यायमूर्ती आर.एम. लोढा समितीने ‘एक राज्य एक मत’ यासारख्या सुचविलेल्या शिफारशींबाबत विचार करण्याचे संकेत आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या शिफारशींमुळे रेल्वे आणि सर्व्हिसेस यासारख्या बीसीसीआयच्या नियमित सदस्यांना पूर्ण सदस्य म्हणून मताचा अधिकार राहणार नाही.
न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने रेल्वे, भारतीय विद्यापीठ असोसिएशन्स आणि सर्व्हिसेस यांनी मताच्या अधिकाराबाबत केलेला युक्तिवादाशी काही अंशी सहमत असल्याचे संकेत दिले.
पीठाने म्हटले की,‘एक राज्य एक मत हा देशामध्ये चांगला विचार असू शकत नाही. त्यात रेल्वे, सर्व्हिसेस, विद्यापीठ, महाराष्ट्र, बडोदा आदींचा समावेश आहे. यांच्या युक्तिवादासोबत काही अंशी सहमत आहोत. आम्ही याबाबत भविष्यात विचार करू शकतो. मतांची संख्या किती असेल, याबाबत विचार करू.’
राष्ट्रीय निवड समिती सदस्य संख्या पाच वरून तीनवर मर्यादित करण्याच्या समितीच्या मुद्यावर पुनर्विचार करू शकतो, असेही न्यायालयाने संकेत दिले आहेत. यापूर्वी बीसीसीआयच्या राष्ट्रीय निवड समितीमध्ये विविध क्रिकेट विभागाचे पाच सदस्य असायचे, पण लोढा समितीच्या शिफारशीनंतर समिती सदस्यांची संख्या तीन झाली आहे.
पीठाने १४ जुलै रोजी सुनावणीदरम्यान टिपणी केली होती की,‘इतिहास बघता क्रिकेटमध्ये रेल्वेच्या योगदानाकडे डोळेझाक करता येणार नाही. जर काही चुकीचे घडले असेल तर त्यात सुधारणा करता येईल
