वगळलेल्या भूखंडांनाही मिळणार लाभ?; सिडको घेणार निर्णय

विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन धोरणात सुधारणा

नवी मुंबई : विविध कारणांमुळे पुनर्वसनास अपात्र ठरलेल्या भूखंडधारकांसह विमानतळ परिसरातील डुंगी गावाच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सिडकोने संपादित केलेल्या; परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांनी पात्र ठरविलेल्या भूखंडधारकांना राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या धोरणानुसार पुनर्वसन पॅकेज दिले जाते.

राज्याच्या महसूल व वन विभागाने या पुनर्वसन व पुन:स्थापना पॅकेजच्या कार्यप्रणालीत काही सुधारणा सुचविल्या आहेत. त्यानुसार आता यासंबंधीचे निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार आता सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना बहाल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे केवळ पात्रतेच्या निकषावर पुनर्वसनाच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या भूधारकांसह डुंगी गावांतील ग्रामस्थांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
स्थलांतरित होणाºया दहा गावांतील ग्रामस्थांना राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या प्रस्तावानुसार पुनर्वसन पॅकेज दिले जात आहे. विशेष म्हणजे, प्रकल्पग्रस्तांच्या मागणीनुसार या पुनर्वसन पॅकेजमध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आली.

त्यानुसार त्याची अंमलबजावणीही सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, त्यानंतरही दहा गावांतील बांधकामधारकांच्या तक्रारी येत होत्या.
विविध कारणांमुळे अपात्र ठरलेल्या प्रकरणांचाही पुनर्वसनासाठी विचार केला जावा, अशी ग्रामस्थांची मागणी होती. तसेच विमानतळाच्या गाभा क्षेत्रात असलेल्या डुंगी गावाचेही दहा गावांच्या पार्श्वभूमीवर पुनर्वसन करावे, अशी येथील ग्रामस्थांची मागणी आहे. सिडकोने त्यास मान्यता देत त्यासंबंधीच्या प्रस्तावाला संचालक मंडळाने मंजुरी दिली आहे. हा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी राज्य सरकारच्या संबंधित विभागाकडे पाठविण्यात आला होता. त्यानुसार महसूल व वन विभागाने विमानतळबाधितांच्या पुनर्वसन व पुन:स्थापनेच्या कार्यप्रणालीत काही सुधारणा सूचित केल्या आहेत. त्यासंबंधीचे आदेश २२ जुलै रोजी जारी करण्यात आले आहेत.

रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पात्र ठरविलेल्या बांधकामधारकांना भूखंडांच्या वाटपापासून त्यांना इतर लाभांच्या रकमा अदा करण्याची कार्यवाही आता सिडकोला करावी लागणार आहे.

विमानतळ प्रकल्पाच्या मार्गात अडथळा निर्माण होणाºया प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालकांना देण्यात आले आहेत. त्यासाठी आता राज्य सरकारच्या मंजुरीची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

सडकोच्या ताब्यातील जमिनीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने पात्रता निश्चित केलेल्या बांधकामाव्यतिरिक्त विमानतळ प्रकल्पासाठी अन्य बांधकामे स्थलांतरित करायची असल्यास अशा बांधकामांची पात्रता निश्चित करण्याचे अधिकार सुध्दा सिडकोला देण्यात आले आहेत. या भूखंडधारकांना सुध्दा राज्य शासनाच्या २८ मे २0१४ च्या आदेशानुसारच पुनर्वसनाचे लाभ दिले जावेत, असे या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.